सुर्खेत, २७ फागुन ।
कर्णाली विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिममा छ । बर्सेनी बाढीपहिरो, हिमपात, हिमपहिरो र आगलागी जस्ता घटनाबाट कर्णालीमा लाखौंको धनजनको क्षति पनि हुन्छ । तर भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारको अभावमा विपद् व्यवस्थापन कर्णालीलाई निकै चुनौती हुने गरेको छ ।

भौगोलिक कठिनाइका कारण आगलागी हुँदा निभाउन न पानी पु¥याउन सकिन्छ न त बाढीपहिरोमा पीडितको तत्काल उद्दार गर्न नै । समयमै पानी पुरयाउन नसक्दा आगलागीबाट बस्तीहरु नै खरानी बन्ने गरेका छन् । समयमै उद्दार हुन नसक्दा घाइतेहरुले पनि ज्यान गुमाउनुपर्छ ।

विपद्सँगै अन्य घटनामा पनि उद्दार गर्न चुनौती छ । मुगु, हुम्ला र डोल्पा लगायतका जिल्लामा गाडी दुर्घटना हुँदासमेत समयमै उद्दार गर्न सकिदैन ।

समयमै उद्दार नभएकै कारण घाइतेहरुले ज्यान गुमाउनुर्छ । विपद् र दुर्घटनाजन्य घटनाबाट लाखौं धनजनको क्षति बेहोर्दै आएको कर्णालीमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकार विपद् प्रतिकार्यमा जुटेको हो ।

दुई बर्षअघि मात्रै पीडितको घाउमा मलम लगाउने उद्देश्यले नागरिकको सामूहिक विपद् दुर्घटना विमा गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्मा जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका लागि साझेदार संस्थासँग हातेमालोको रणनीति अपनाएको छ ।

विपद्मा सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले यूएसएआइडी, युनिसेफ, सेभद चिल्ड्रेन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, हेल्भटास, किर्डाकलगायतका संस्थाहरुसँग हातेमालो गरेको हो ।

साझेदार संस्थाहरुको सक्रियतामा प्रदेश सरकारले विपद्का घटनामा उद्दार, राहतको पूर्वतयारी, विपद् व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माण लगायतका रणनीति अपनाउने भएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले नेतृत्वमा साझेदार संस्थालाई परिचालन गर्ने रणनीति अपनाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद् महाशाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

साझेदार संस्थाहरुले सरकारलाई विपद्का घटनामा सघाउनेछन् । विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने र साझेदार संस्थाहरुलाई सह नेतृत्व दिएर जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रदेशका ४४ पालिकामा कोष
विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले ४४ वटा स्थानीय तहमा स्वबृद्धी कोष बनाउने भएको छ । विपद्का बेला उद्दार र राहत वितरणमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले स्वबृद्धी कोष बनाउन लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहसँग आवेदन माग गरेको थियो । तर स्वबृद्धी कोषका लायि ४४ वटा स्थानीय तहले मात्रै आवेदन दिएका छन् । आवेदन पेश गरेका सबै स्थानीय तहमा स्ववृद्धि कोष बनाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले बनाएको कोषमा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक तीन लाख रुपैयाँ हालिदिने छ । सोही रकममा स्थानीय तहले पनि अनिवार्य रुपमा थप तीन लाख रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

कोषको रकम तीन लाखभन्दा नघट्ने गरी पालिकाले राहत, उद्दार, पुनस्र्थापना जस्ता विपद् व्यवस्थापनको कामका खर्च गर्न पाउने छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन स्वबृद्धी कोष स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड बढी बजेट छुट्याएको छ ।

बीमाबाट १५ सय परिवारलाई राहत
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार पाँचसय २८ परिवारलाई राहत दिएको छ । सामूहिक विपद् दुर्घटना विमामा कार्यक्रमबाट पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिइएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा राहतका लागि एक हजार आठ सय २८ परिवारले राहत माग गरेका थिए । मन्त्रालयले राहतका लागि सबै पीडितको रकम स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर स्थानीय तहले निकासा नदिँदा चारसय ६५ परिवारले राहत पाएका छैनन् ।

सोही बर्ष क्षति पुगेका एकसय परिवारको आवेदन ढिलागरी मन्त्रालयमा आएको थियो । यहीकारण अघिल्लो बर्ष सातसय ६५ परिवारलाई यो बर्ष राहत दिने तयारी महाशाखा प्रमुख रोकायाले बताए ।

चालु आर्थिक बर्षमा विपद्पीडित परिवारको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले सबै नागरिक, कर्मचारी र मजदुरको सामूहिक विपद् दुर्घटना विमा गरेको थियो ।

विमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि प्रदेश सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ । दुर्घटना विमाको समयावधि यही २९ गते सकिदैछ । कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि विपद् दुर्घटना विमा पुनः नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मानवीय सहायता गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ’
सरोकारवालाले विपद्को समयमा प्रदान गरिने मानवीय सहायता गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । डीपिनेट नेपाललेको सहकार्यमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा गरेको ‘स्फियर मापदण्डको सम्बन्धी सचेतीकरण’ कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

‘विपद् र संकटको समयमा दिइने मानवीय सहायता गुणस्तरयुक्त हुनुपर्दछ’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव प्रेमराज गिरीले भने, ‘प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णालीमा स्फियर मापदण्ड लागु गर्नुपर्दछ ।’

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. राजु थापाले क्षति न्यूनिकरणका लागि तीनवटै तहका सरकारले प्रतिकार्य योजना बनाउनपुपर्ने बताए । पूर्वसचिव केदार न्यौपानले विपद् प्रतिकार्यका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने बताए ।

स्फियर विपद् र संकटमा राहत, उद्दार तथा संकट व्यवस्थापनामा अपनाउनुपर्ने पादण्ड हो । यो मापदण्डले पीडितलाई थप पीडा नहुने र सहायता सामग्री दिँदा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेमा जोड दिएको छ ।