पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २४ असार ।
सबै अधिकार, सबैले, सबै अवस्थामा निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने मानव अधिकारको मूलभूत मान्यता हो । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरको मानव अधिकार निर्देशिका निर्माण पुरा गरेको छ ।

यस अघि वि.सं. २०७७ सालमा ड्राफ्ट भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मानव अधिकार निर्देशिका दुई वर्षपछि नगरको कार्यपालिका बैठकमा छलफलका लागि स्थान पाउने भएको छ । कर्णालीका स्थानीय तहमा मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहिलो पटक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्ना गतिविधि तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका समयमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न मानव अधिकार निर्देशिका जारी गर्ने योजना गरेको हो ।

निर्देशिकामा खासगरी लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण तथा अवसरमा समतालाई विशेष जोड दिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहयोगमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यस अघि नै ‘मानव अधिकार निर्देशिका २०७७’ को ड्राफ्ट तयार गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा सेवाको प्रयाप्तता, पहुँच, ग्रहणशीलता र अनुकुलताको अवधारणा बमोजिम योजना तर्जुमा, सञ्चालन तथा अनुगमन प्रक्रियालाई थप समावेशी र सहभागितामूलक बनाई उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम् परिचालनका विषयमा निर्देशिकामा जोड दिइएको छ ।

नागरिक संलग्नता र जनकेन्द्रित मानव अधिकारमुखी सेवाको विकास, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास, सामाजिक न्याय तथा दिगो शान्ति, समुदाय, निजी क्षेब एवं गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी, नतिजामुलक व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिकाका निर्देशक सिद्वान्तहरु हुन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया भण्डारी (ढकाल)ले भनिन्, ‘मानव अधिकारले समानता, समावेशीकरण, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता विषयलाई समेटेको हुन्छ । मानवका आवश्यकता पूरा गरी मानवीय अस्तित्वको रक्षा गर्नका लागि राज्यको स्थापना भएको हुन्छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय तहमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै मानव अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणा अनुसार आवश्यक भौतिक, तथा सामाजिक बन्दोवस्तीको स्थापना, प्रतिस्थापन, सुधार र रुपान्तरण मानवमैत्री बनाउन निर्देशिकाले मार्गदर्शन गर्नेमा हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’

निर्देशिकाले स्थानीय तहमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्वन गर्दै विधिको शासन कायम गर्न मार्गदर्शन गर्ने नगर प्रमुख भण्डारी बताउँछिन् । संविधान र कानुनद्वारा प्रत्याभुत मानव अधिकारको उपभोग सुनिश्चित गर्न, मानव अधिकारप्रति स्थानीय तहको दायित्व कार्यान्वयन गर्दै मानव अधिकारको रक्षकको भुमिका निर्वाह गर्न, स्थानीय स्तरमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रर्वद्वन गर्न र विधिको शासनका आधारभुत सिद्वान्तयुक्त शासन प्रणालीको स्थापना गर्न मानव अधिकार निर्देशिकाले सघाउ पु¥याउने उनले बताइन् ।

निर्देशिकाको खास उद्देश्य नागरिकमा मानव अधिकारको प्रत्याभुति गराउनु नै हो । खासगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका गतिविधिहरुलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउने नगरको योजना छ । नगरको कार्यसमितिमा लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व, समावेशीकरणलाई नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय समुदायको विकासमा हुने अधिकार र पहुँचको पक्ष जस्ता सूचकहरुले नगरको मानव अधिकारमा आधारित पूर्व योजनालाई निर्धारण गर्नेछ ।

विकास योजना प्रक्रियामा मानव अधिकारमा आधारित सूचकहरुको निर्धारणका लागि नगरले मानव अधिकार निर्देशिकाको तर्जुमा गरेको हो । मानव अधिकारमा आधारित पूर्व योजनाका सूचकहरुमा अविभेदनका लागि समावेशी र समतामुलक, शसक्तिकरणका लागि प्रभावकारिता र चुस्तता, सहभागिता, जिम्मेवारी र नैतिकताका साथै विधिको शासनका विषयमा सूचकहरु निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै मानव अधिकारमा आधारित योजना कार्यान्वयन हुँदाको समयका लागि अविभेद, सशक्तिकरण, सहभागिता, जिम्मेवारी र नैतिकता, विधिको शासन र पारदर्शीताका विषयमा सूचकहरुको निर्धारण गरिएको छ । यसका साथै मानव अधिकार सम्वन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि १७ विषयगत क्षेत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले खास रणनितिहरु तयार समेत गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य–पोषण, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, लक्षित वर्गको संरक्षण शसक्तिरण र विकास, वातावरण र दिगो विकास, साँस्कृतिक अधिकार, कानूनी सुधार र न्याय प्रशासन, संक्रमणकालिन न्याय, मानव अधिकारसम्वन्धी सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण मानव अधिकारका लागि कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु हुन् ।

स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्वन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका रणनीति मध्य सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले खास ध्यान दिएको छ । यस मध्ये पनि बालबालिकाका लागि सामाजिक न्याय अनिवार्य बनाउने नगरको रणनिति छ । अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान एवं तथ्यंगत व्यवस्थित गरी अनुकुल शैक्षिक अवसरको सृजना गर्ने, लैङ्गििक समानता स्थापना गरी महिलाको सम्मानित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, वञ्चितीकरणमा परेका महिलाको आय आर्जन, क्षमता विकास र शसक्तिकरण गर्ने नगरको रणनिति हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी साक्षरता कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता, व्यवसायीक शिक्षामा समन्यायिक अवसर, आवासविहिन नागरिक र परिवारलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने, श्रम तथा कार्य वातावरणको सुधार गर्ने, बालबालिकाको पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नगरका रणनितिहरु रहेका छन् ।

प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच उपलब्धता, लक्षित वर्गको अधिकारको संरक्षण र प्रर्वधन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफरिस कार्यान्वयन गर्नेलगायतका रणनितिहरु वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मानव अधिकारसम्वन्धी कार्ययोजनाहरुमा समेटिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तमा नगर कार्यपालिकाको वैठक बस्दैछ । उक्त वैठकमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मानव अधिकार निर्देशिकामाथी छलफल हुने नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘असार मसान्तमा नगर कार्यपालिकाको वैठक बस्दैछ । र, मानव अधिकार निर्देशिका सो वैठकमा पेश हँुदैछ ।’

वीरेन्द्रनगरमा मानव अधिकारमुखी विकास पद्वतिको अवधारणा अवलम्बनका लागि नगरले मानव अधिकार निर्देशिका तर्जुमा गरेको उनले बताए । ड्राफ्ट तयार भईसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मानव अधिकार निर्देशिका नगर कार्यपालिकाको वैठकबाट पारित भएसंगै लागु हुने तिवारीले जानकारी दिए ।

‘निर्देशिकामा स्पष्ट पारिनुपर्छ’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा सेवा प्रवाहका समयमा अपनाइएका रणनिति तथा गतिविधि बारे नगरको मानव अधिकार निर्देशिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्कीको धारणा छ ।

उनले भने, ‘सेवाप्रवाहको क्रममा वडा कार्यालय, नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय कार्यालयले सेवा प्रवाहका क्रममा मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि के–के गर्ने भन्ने वारे निर्देशिकामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ नागरिकहरु वडा कार्यालयमा सेवा लिन गईरहेको समयमा भिड धेरै भएकासमयमा कुन सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा समेत निर्देशिकाले स्पष्ट खुलाउनुपर्ने उदाहरणसहित कार्कीले सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘सेवाग्राहीको भिड लागेको समयमा महिला, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धालगायत कुन समुहलाई पहिलो प्राथमिकतामा कति राख्ने जस्ता विषय निर्देशिकाले समेट्दा राम्रो हुन्थ्यो ।’ ड्राफ्ट भएको निर्देशिकामा थप छलफल गरी स्पष्ट योजनाका साथ जारी गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सेवाप्रवाहका विषयमा स्पष्ट मानव अधिकारमैत्री कार्ययोजना आउनुपर्छ । जसकारण नागरिकले पनि मानव अधिकारको महशुस गर्न सकुन् ।’

यसका साथै हालको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा स्थानीय तहसँग जोडिएर मानव अधिकार उलंङ्घनका घटनाका उजुरी धेरै आएको कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहका सन्र्दभमा मानव अधिकार हनन् विषयमा उजुरीको संख्या बढेको छ ।’ मानव अधिकारका विषयमा स्पष्ट रणनिति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्कीको सुझाव छ ।