पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २२ असार ।
आवधिक करार सेवालाई लिएर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् । गत शुक्रबारदेखि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु आन्दोलित भएका हुन् । विश्वविद्यालयले आवधिक करार सेवामा प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई भर्नाका लागि प्रक्रियागत अघि बढेपछि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ आन्दोलित बनेको छ ।

प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, केन्द्रीय क्याम्पस ईकाई समितिका अध्यक्ष गीताराम ढकालले भने, ‘आवधिक करार सेवाका विषयलाई लिएर हामीले यस अघि २४ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएका थियौँ । तर हामीसँग कुनै समन्वय गरिएन । हामीसँग छलफल नै नगरी उहाँहरु आफ्नालाई भर्ति गर्न लागिरहनुभयो । त्यसैले बाध्यात्मक रुपमा हामीले तालावन्दी गर्नु परेको हो ।’

गत शुक्रबार प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले मध्यमश्चिम विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयमा अनिश्चितकालिन तालावन्दी समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयले विना स्वीकृति, विना दरवन्दी मनोमानी तरिकाले आफ्ना अनुकुल मानिस भर्ती गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको ढकालको आरोप छ ।

उनले भने, ‘गत वर्ष २०७८ जेष्ठ ३ गते आवधिक करार सेवाको विज्ञापन गरियो । विज्ञापन अनुसार २५ जना प्राध्यापक, सह–प्रध्यापक तथा उपप्रध्यापक विश्वविद्यालयका लागि ल्याइने जनाइयो । शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको समयमा पारिश्रमिक पनि भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अध्यापन गराउने विषय पनि नखुलाई सेवा आयोगको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न लागिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

लामो समयदेखि योगदान गरिरहेका आंशिक तथा करार प्राध्यापक÷कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थायी प्रक्रिया पहल गर्नुको साटो आवश्यक नै नभएका शैक्षिक पदहरुमा विषय नै नखुलाई, करारको प्रकृत्ति नै तय नगरिकन सम्वन्धित पदका लागि नियमावलीमा तोकेको मापदण्ड विपरित योग्यता उल्लेख गरी सिमित व्यक्तिले मात्र विज्ञापन दरखास्त दिन पाउने अवस्थाको सृजना गरिएको उनको आरोप छ ।

त्यसैगरी दरखास्त पश्चात आएका निवेदन छनांैट गरी पहिलो चरणको सूची प्रकाशित गर्दा समेत विश्वविद्यालयमा अनियमितता देखिएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘कहिले ९१ जना र कहिले एक सय ५७ जनाको नाम निकाल्ने, आफ्नो मान्छे छानीछानी राख्ने उद्देश्यले काम गरिएको छ । विश्वमा सबै क्षेत्रमा भौतिक रुपमै कक्षा सञ्चालन, पठन–पाठन लगायतका काम भईरहेको अवस्थामा यहाँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भने ‘जुम’ मार्फत अन्र्तवार्ता लिएर करार गर्न खोजिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

आन्दोलनरत पक्ष र विश्वविद्यालयका विच आईतबार अनौपचारिक छलफल समेत भएको थियो । अनौपचारिक छलफल भने निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ढकालले भने, ‘हिजो हामी अनौपचारिक छलफलमा समेत बसेका थियौँ । तर विश्वविद्यालय सकारात्मक भने देखिएको छैन । आवधिक करार सेवा सम्वन्धि उक्त प्रक्रिया विश्वविद्यालयले फिर्ता लिनुपर्छ ।’

गत वर्ष २०७८ को जेष्ठ ३ गते विज्ञापन गर्ने र विज्ञापनमा छनांैटका आधार सम्वन्धिको कार्यविधि भने फाल्गुनमा आएर बनाइएको उनको आरोप छ । छनौंट मापदण्ड तयारका समयमा आफ्ना मान्छे अनुकुल मापदण्ड बनाएको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘छनांैटमा आफ्नो मान्छे अनुकुल मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । जुन मान्छेहरु आउने हो सोही अनुसारको मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई विश्वविद्यालयमा भित्राउने गरी छनौंट मापदण्ड बनाइएकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहतर्फ आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘उपकुलपतीज्यूको अव बाँकी समय करिव १८ महिना छ । यो समयमा उहाँहरु आफु सर्मथकका आफ्न्त, नातागोता व्यक्तिहरुलाई मात्र विश्वविद्यालयमा भित्र्याउने वहानामा अन्यलाई भ्रममा पार्दै हुनुहुन्छ । पिएचडी गरेका १७ जना विज्ञको समुह यही नै छ ।

उहाँहरुलाई विश्वविद्यालयले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने हो । तर सो भएको कही कतै देखिदैन । आफ्ना जनशक्तिलाई प्रयोग नगरी, कहिकतै अवसरको सृजना नगरी वाहिरका आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयमा भित्र्याउने योजनावद्व विज्ञापन गरिएको छ ।’

यता विश्वविद्यालयले भने शैक्षिक विकासमा योगदान गर्नका लागि आवधिक करार सेवामा काम गर्नेगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आवधिक करार सेवामा काम गर्ने गरी पदपुर्ति गर्न थालिएको जनाएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्टार प्रा. डा. नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘०७८ वैशाख १० गते विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट आवधिक करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्वन्धि निर्णय भएको थियो ।

सोही अनुसार खुल्ला प्रतिष्पर्धाका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा जेष्ठ ३ गते सूचना जारी भएको हो । विश्वका करिव २१ मुलुकमा रहेका विद्यावारिधी प्राप्त, विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत नेपालीहरुलाई आवधिक करार सेवामा विश्वविद्यालयमा लिइन थालेको हो ।’ विश्व वैंकको उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्र्तगत आएको बजेटमा रही विभिन्न सङ्काय अन्र्तगत २५ जनालाई छनौंट गर्नका लागि विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अघि बढिरहेको पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापकहरुको कुनै आर्थिक भार विश्वविद्यालयलाई पर्दैन । र, उहाँहरुको विश्वविद्यालयमा निरन्तरताका लागि सम्वन्धित अनुसन्धानकर्ताहरुले परियोजना प्रस्तावहरुबाट आवश्यक पर्ने बजेट ल्याउन सकेमा निरन्तरता हुने र नसकेको खण्डमा सेवाको निरन्तरता हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

आवधिक करार सेवामा आएका प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई थप उच्च स्तरमा पु¥याउने विश्वविद्यालयको विश्वास छ । रजिष्ट्रार पौडेलले भने, ‘उहाँहरु योगदानका आधारमा विश्वविद्यालयमा रहने हो ।’

पौडेलका अनुसार आवधिक सेवा करारका लागि विश्वभरबाट कुल एक सय ३५ जना नेपालीहरुले आवेदन दिएका छन् । खुल्ला विज्ञापनमा आवेदन दिएका मध्यबाट ९१ जनालाई विश्वविद्यालयले योग्य सूचीमा छनौट गरेको छ । सो मध्यबाट अन्तिममा २५ जना छनौट हुने विश्वविध्यालयका रजिष्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए ।

‘प्राज्ञिक उन्नयन एवं अनुसन्धान नवप्रर्वतनको कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौँ । शिक्षाको क्षेत्रमा देशकै उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने अभियानमा लाग्नका लागि सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछौँ ।’ – प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेल, रजिष्ट्रार, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

‘सेवा आयोग पदाधिकारीसँगको हाम्रो अनुरोधलाई वेवास्ता गरेकाले वाध्य भएर आवधिक सेवा करार विज्ञापन रद्द नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालिन तालावन्दी गर्न वाध्य भएका छौं । मंगलबारसम्म पनि हाम्रा मागहरु सम्वोधन नभए आन्दोलनमा थप कार्यक्रमका लागि हामी अघि बढ्नेछौँ ।’ – गीताराम ढकाल, अध्यक्ष, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ