काठमाडौं २३ जेठ ।
वातावरणमा परेको असरले ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै विज्ञहरूले तीनै तहका सरकार, नागरिक र सरोकारवाला निकायहरू वातावरण संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन विषयक अन्तर्क्रिरयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले वातावरण जोगाउन सबैले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई बाटो देखाउने कुनै कानून नरहेको गुनासो गरे।

उनले आयोगलाई गाइड गर्ने एकीकृत कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए। आफू नियुक्ति भएपछि पहिलो निर्णयको रूपमा कानून बनाइ ड्राफ्ट गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गरेको तर सरकारले ३ वर्ष भइसक्दासमेत त्यसमा कुनै आवश्यकता नऔंल्याएको बताए ।

उनले नेपालसहित संसारमै प्रकृतिमाथि अपमान भइरहेको र सहरी समस्याको व्यवस्थापनमा विकराल अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई गाइड गर्ने कानून छैन।

त्यसकारण एकीकृत कानून बन्नुपर्छ भन्नेमा आयोगको प्रष्ट धारणा छ । हामीले त्यसको ड्राफ्ट गर्ने भनेर ऐन ड्राफ्ट गर्नको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो नेपाल सरकारसँग सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गरेको तर आजसम्म पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति नपाएको अवस्था हो ।

मैले नियुक्ति पाएपछि पहिलो निर्णय नै यो गरेको थिएँ। अहिले तीन वर्ष भयो हालसम्म सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको छैन । पटक÷पटक अर्थमन्त्रीलाई ताकेता गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

‘हरेक पटक अर्थमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौं । तर काम भएको छैन। प्रकृतिमाथिको अपमान बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसलाई सम्मान गर्ने कुरा बुझाइमा फरक फरक छ। सहरी समस्याको विकराल स्वरूप छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता र बुझाइमा विकराल भिन्नता छ। त्यसको समाधान हुनुपर्छ ।

यो कुरा हामीले ग्लोबल्ली उठाउनु पर्छ। सानो देश भनेर अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । त्यस्तै, वातावरण विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद अर्यालले वातावरण विभाग र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर संस्थाको पुनः संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकारले कानून संशोधन गरेर यसबारेमा काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘वातावरण विभागलाई अहिलेको कानूनले जुन किसिमको भूमिका दिएको छ, त्यसभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। हामीले प्रस्तुतिमा सब्जेटिभभन्दा पनि अब्जेटिभ हुनु जरूरी छ।

वातावरण विभाग र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर संस्थाको पुनः संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ। यसको कुरा कानूनमा पनि जोडिन्छ, कानूनमा पनि संशोधन गरिसकेपछि रिसर्चको बारेमा अघि बढ्न सकिन्छ, सरकार त्यही दिशामा अघि बढिरहेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको वातावरण संशोधन २०७७ सम्बन्धी ऐन पूर्ण नभएको आरोप लगाए ।
उनले यस कानूनले कुनै काम पनि नगर्ने र कारबाही पनि गर्न नसक्ने भन्दै यो ऐन क्यान्सिल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले वातावरण परिषदमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरू रहेको र यसले कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले यसलाई छुट्टै विभाग बनाएर उच्च र विज्ञ व्यक्तिहरू राख्ने गरी वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले अहिलेको वातावरण संशोधन २०७७ ऐन देखाउने नाम मात्रै भएको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संरक्षित क्षेत्रबाट मानव अधिकार हनन् भइरहेकोबारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए।

उनले वातावरणको क्षेत्रमा पनि आयोगले काम गरिरहेको भन्दै वातावरणमा परेको असरका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
अध्यक्ष मगरले वातावरण संरक्षण गर्न र वातावरणमा परेको असरबाट मानव रक्षाको लागि सरकारसँग सिफारिस गरिरहेको पनि बताए ।

स्रोत ः सेतोपाटी