पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २० असार
चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वैशाख मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको एक चौथाई बजेट खर्चमा पुगेको थियो । वैशाख मसान्तसम्मका कर्णालीको कुल बजेटमा २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग करिव ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनका लागि बाँकीनै थियो ।

त्यसको सातौँ साता पश्चात भने कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्चमा झिनो सुधार आएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को असार १५ गतेसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३५.७७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार जेष्ठ मसान्तसम्ममा कर्णालीमा चालु बजेटतर्फ भने सरकारको खर्च ३२.६० प्रतिशत र पूंजिगत खर्च २१.२१ प्रतिशत गरी जम्मा २५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । असारको १५ गतेसम्मका भने चालु खर्च तर्फ ४५.८४ र पूंजिगत खर्च भने ३०.०७ गरी कुल ३५.७७ प्रतिशत बजेट खर्च पुगेको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नै बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेशका सरकारी निकायहरुमध्ये सबैभन्दा न्यून बजेट खर्च भएको कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालय हो । प्रदेशको स्रोत, साधन र बजेटको ठुलो हिस्सा राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय एक नम्बरमा पर्ने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले असार १५ गतेसम्म कुल २१.१३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालु तर्फ १५.४८ र पूंजिगत तर्फ भने २४.५३ प्रतिशत बजेट खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत कुल चार अर्व नौं करोड ७० लाख तीन हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले वैशाख मसान्तसम्म आफ्नो कुल बजेटमा ५६.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । अहिले त्यो खर्च बढेर कुल बजेट खर्च ६९.६७ मा पुगेको छ । असार १५ गतेसम्ममा प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालु तर्फ ७५.१४ र पूँजिगत तर्फ ५३.०१ प्रशितशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले असार १५ गतेसम्ममा कुल बजेटको ५७.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आयोगले चालु तर्फ ५२.२३ र पूंजिगत तर्फ ६८.३३ प्रशितशत बजेट खर्च गरेको हो । वैशाख मसान्तसम्ममा आयोगको कुल बजेट खर्च ४४.९३ प्रतिशत थियो ।

मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय तर्फ कुल बजेटको ७६.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फ ७४.६१ र पूंजिगत तर्फ ७९.३४ प्रशितशत बजेट खर्च भएको छ । यसअघि वैशाख मसान्तसम्म मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयको कुल बजेट खर्च ७४.२३ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट खर्च ५७.०४ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि वैशाख मसान्तसम्म मन्त्रालयको कुल बजेट खर्च ५०.०५ प्रतिशत थियो । हाल असार १५ गतेसम्म मन्त्रालयले चालु तर्फ ६१.६७ र पूंजिगत तर्फ ४९.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म ३०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । अहिले आएर मन्त्रालयको कुल बजेट खर्च ३९.१० प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ६१.४३ र पूंजिगत तर्फ २६.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

जलस्रोत तथा उःर्जा विकास मन्त्रालयले असार १५ गतेसम्ममा चालु तर्फ ४७.४२ र पूंजिगत तर्फ ३६.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा कुल बजेटको २२.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यस मन्त्रालयले हालसम्म ३६.९२ प्रतिशत मात्र कुल बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म ३४.४२ प्रतिशत कुल बजेट खर्च गरेको थियो । असार १५ गतेसम्ममा यस मन्त्रालयले कुल बजेटको ४८.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ४५.९० र पूंजिगत तर्फ ५५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म कुलल ३१.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । हाल असारमा आएर भने मन्त्रालयको कुल बजेटमा ३३.१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा चालु तर्फ २१.३१ र पूंजिगत तर्फ ५४.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्ममा कुल बजेटको १८.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । हाल असारमा आएर मन्त्रालयमा कुल २६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कुल बजेटमा चालु तर्फ ६५.६३ र पूंजिगत तर्फ २५.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने वैशाख मसान्तमा ३९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च थियो । हाल असारमा आएर भने कुल बजेटको ४८.०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ५४.२४ र पूंजिगत तर्फ ४०.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कुल बजेटको २५.९९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्ममा आयोगको कुल १७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आयोगले हालसम्म चालु तर्फ २६.६३ र पूंजिगत तर्फ १९.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यसैगरी स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पठाइएको बजेटमा कर्णालीका स्थानीय तहले कुल ५२.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् यसअघि वैशाख मसान्तसम्ममा उनिहरुको कुल बजेट खर्च ३७.६८ प्रतिशत थियो ।

असार १५ सम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ३५ प्रतिशत पुगेकामा असारको अन्त्यमा कुल बजेटको ६५ प्रशितशत भन्दा धेरै बजेट खर्च हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको र हाल २०७८/०७९ मा बजेट खर्च ६५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुने बताएका हुन् । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत भन्दा माथी नै बजेट खर्च हुने आंकलन गरेका छौँ ।’

असार २८ गतेसम्म भुक्तानी दिइने
चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम असार २८ गतेसम्म भुक्तानी दिइने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले भुक्तानी मिति असार २८ गतेसम्मका लागि पु¥याउने निर्णय गरेको हो । असार १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले असार २८ गते भित्र भुक्तानी दिई निकासा बन्द गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

असार २८ गते पछी भने हिसाव मिलान गर्ने तथा खर्च लेखी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजन बाहेक भुक्तानी आदेश नपठाउन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३४ (क) मा साल तमाम हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगाडी नै सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिई आर्थिक कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘बजेटसँगै खर्चको पनि कार्य योजना ल्याउनुपर्छ’
कर्णाली प्रदेशमा समयमा नै बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएपनि सरकारले बजेटसँगै खर्चको पनि कार्य योजना ल्याउनुपर्ने निजि क्षेत्रको धारणा छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट घोषणा गर्दै खर्चका लागि पनि योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनमा जोड दिनुपर्छ ।’

चौमासिक रुपमा २५ प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने गरी कार्य योजना ल्याउँदा समयमा नै बजेट खर्च हुने र खर्च गुणस्तरीयता समेत बढ्ने अध्यक्ष कँडेलको धारणा छ । उनले भने, ‘सरकारले चौमासिक रुपमा बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था ल्यायो भने असारमा आईपुग्दा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भईसकेको हुनेछ । र, समयमा नै खर्च हुँदा कामको गुणस्तरीयता समेत बढ्नेछ ।’ यसका साथै असारमा मात्र आएर बजेट खर्च बढाउने प्रवृत्तिले नितिगत भ्रष्टाचार बढाउने कँडेलको आरोप छ ।