कर्णाली सरकारका योजना एमालेको सहमतिमा मात्र कार्यान्वयन गरिने

सुर्खेत, १९ माघ |
कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी एमालेबीच सहमति जुटेको छ । यो सहमतिसँगै प्रदेशसभामा देखिएको अवरोध पनि हट्ने भएको छ । प्रतिपक्ष दल एमालेको माग पूरा गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत भएपछि अब संसदको गतिरोध पनि हट्ने भएको हो । मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले एमालेले राखेका माग पूरा गर्ने सहमति जुटाएको हो । विपक्षी एमालेले आफ्ना माग पूरा नगरेरसम्म संसद बैठक अवरूद्ध गर्ने संकेत पाएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले सर्वदलीय वैठक डाकेको थिए ।

हाल कर्णाली प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन चलिरहेको छ । एमालेले नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट विनियोजन तथा योजना छनोटका विषयमा त्रुटी रहेको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएको थियो । एमालेले त्रुटी नसच्याए संसद चल्न नदिने संकेत गरेपछि प्रदेश सरकार एमालेका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको हो । सर्वदलीय बैठकको सहमति अनुसार अब सांसद नभएका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका योजनाहरु संचालन गर्दा एमालेको सहमति आवश्यक पर्नेछ । एमालेको सहमतिमा मात्रै योजना कार्यान्वय गर्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

कर्णालीमा प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका २४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हाल पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र सांसदविहीन छन् । दैलेखको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. १ (क) र (ख), सल्यानमा प्रदेशसभाको (ख), कालिकोट प्रदेशसभाको (क) र डोल्पामा प्रदेशसभाको (ख) निर्वाचन क्षेत्र सांसदविहीन छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मी र (ख) बाट अम्मरबहादुर थापा, सल्यान (ख) बाट प्रकाश ज्वाला, कालिकोट (क) बाट कुर्मराज शाही र डोल्पा (ख) बाट नन्दसिंह बुढा निर्वाचित भएका थिए । रेग्मी माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनको सांसद पद गुमेको हो भने ज्वाला, थापा, शाही र बुढाले एमाले हुँदा दलको निर्देशन उलंघन गरेर फ्लोरक्र गरेपछि सांसद पद गुमेको हो । ज्वाला, थापा, शाही र बुढा हाल नेकपा (एकीकृत) समाजवादी पार्टीमा आबद्ध छन् ।

उनीहरुले गएको बैशाख ३ गते पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । सांसदविहीन बनेका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विकासे आयोजना तथा रोजगार मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदको स्वार्थ अनुकुल लागू हुने आयोजनाहरु हुन् । यहीकारण मुख्यमन्त्री रोजगार र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा एमालेले आफ्नो भूमिका खोज्दै आएको थियो । यसअघिको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधिले नै यी कार्यक्रमहरु निर्वाचित सांसदको चाहनामा लागू गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

वडाले योजनाहरु छनौट गरेर पठाए पनि सांसदले आफू अनुकुलका योजना मात्रै कार्यान्वयनका लागि छनौट गर्दै आएका थिए । यहीकारण सांसदविहीन निर्वाचन क्षेत्रमा आफू अनुकुलका योजना छनौट गर्ने उद्देश्यले एमालेले आफ्नो सल्लाह र समतिमा मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । जसअन्तर्गत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र प्रदशेसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत राखेर कार्यविधि सुधार गर्ने र वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दैलेख क्षेत्र नं. १ प्रदेशभा (क) का पूर्वाधार योजनामा रेग्मीले भूमिका खोजेका छन् । बाँकी चार निर्वाचन क्षेत्रमा भने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले छनौट गरेका योजनाहरुलाई सके रोक्ने र नसके आफ्नो सल्लाह र सहमतिमा मात्रै योजना कार्यान्वयन गराएर पूर्वाधार कार्यक्रमको जस लिने एमालेको राणनीति छ । तर अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाहरु कार्यान्वयको चरण पुगिसकेका कारण जस लिने एमालेको राणनीति पूरा नहुने देखिन्छ ।

१५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगरिने
्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । मंगलबार एमालेसँग भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेक १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो । प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता अनुकुल टुक्रे आयोजनाहरु वितरण गरेको भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो ।

सहमति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट विनियोजनका क्रममा परेका टुक्रे योजनाहरुलाई संशोधन गर्ने, स्थानीय तहमार्फत सम्पादन हुने बाहेकका १५ लाखभन्दा कम रकम भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने, आगामी दिनमा पनि यिनै मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने लगायतका सहमति भएका छन् । त्यस्तै विगतमा सुरु भएका तर अहिले बजेट नभएका योजनाहरु, सरकारी दायित्व सिर्जना भए पनि बजेट अपुग भएका योजनाहरु, काम सम्पन्न भएर पनि बजेट अभावका कारण भुक्तानी नभएका योजनाहरु पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका सात बुंदे सहमति भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको सक्रियतामा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता यमलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीबीच भएको छलफलमा यो सहमति भएको हो ।