सरकारी जागिरको बारेमा उखानै छ– ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम !’ अहिले देश गणतान्त्रिक बने पनि दलीय ‘राजा’हरूको चरित्र सामन्ती नै भएकाले यो उखानलाई फेरबदल नगरे पनि काम चल्ने देखिन्छ ।

हुनत, ‘राजाको काम’ भनिए पनि जनताको काम हो र काम गरेबापत पाउने तलब र सुविधा पनि जनताको रगत–पसिनाबाट दिइने हो । तर यो देशमा सरकारी कामले तिनै जनतालाई सम्मान गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन ।

सरकारी जागिर भन्नाले निजामती कर्मचारीलाई मात्र नलिएर सरकारी कोषबाट तलब खाने सबै– संस्थानका जागिरे, विश्वविद्यालयका जागिरे, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत कामलाई पनि बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा सरकारी काम गर्नेहरूले साँच्चै कति काम गर्छन् रु उनीहरूको कामलाई तथ्याङ्कमा पेश गर्नुपरे प्रति हप्ता वा प्रति वर्ष औसतमा कति घण्टाको कामका रूपमा देखाउन सकिन्छ रु

हुनत यस्तो तथ्याङ्क बनाउँदा सरकारी मात्र नभएर संगठित निजी क्षेत्र, असंगठित श्रम क्षेत्र, आंशिक समय काम गर्नेहरू र स्वरोजगारहरूले काम गर्ने समयलाई पनि लिएर समग्र देशकै बनाउनुपर्ने हो तर हामीसँग ती क्षेत्रका तथ्याङ्क राम्रोसँग संकलित र विश्लेषित छैनन् । संगठित निजी क्षेत्रमै पनि ठूला उद्योग–धन्दाबाट तथ्याङ्क प्राप्त गर्न केही हदसम्म सहज होला तर साना पसल, भोजनालय, साना निर्माण गतिविधि आदिबाट सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज छैन ।

हाम्रो देशमा दुई छाक खान बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्म ढाड भाँचिने गरी काम गर्नुपर्ने कठोर बाध्यतामा रहेको असंगठित ज्यालादारी श्रमिक समूह एकातिर छ भने अर्कोतिर अनौपचारिक निजी क्षेत्रमा थोरै तलब र सुविधामै पनि १०–१२ घण्टासम्म जोतिन बाध्य समूह पनि छ ।

सरकारी र संगठित निजी क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने समय, तलब र अन्य सुविधाहरू स्पष्ट परिभाषित छन् । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने समूहले तुलनात्मक रूपमा उचित सुविधा पाएको पनि छ र काम पनि कम गर्छ ।

यो कुरा तल्लो तहको कार्यालय सहयोगी ९पियन० देखि माथिल्लो तहको सचिवसम्म उही हो । सरकारी क्षेत्रको कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा, शाखा अधिकृत आदि हुँदै सचिवसम्मले निजी क्षेत्रका त्यस्तै तहका मानिसभन्दा स्पष्ट रूपमा कम काम गर्छन् ।

निजी क्षेत्रमा तलब धेरै हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ तर सीमित उच्च पदका मान्छे बाहेक निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले सरकारी दरको तलब पनि पाएका हुँदैनन् । विभिन्न सार्वजनिक बिदा र उपचार खर्च जस्ता सुविधालाई पनि हेर्ने हो भने नेपालका सरकारी जागिरे निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको दाँजोमा कता हो, कता भाग्यमानी लाग्छन् ।

कुन देशमा मान्छेले कति काम गर्छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले संकलन गरेर औसत समयको तुलना गरेका छन् । यस्ता तथ्याङ्क विकसित देशहरूका हकमा बढी स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालमा सरकारी कार्य दिन वर्षको नौ महीना ७ घण्टाको हुन्छ भने १६ कात्तिकदेखि १५ माघसम्मको तीन महीना ६ घण्टाको हुन्छ, र शुक्रबार तीन बजेसम्म मात्रै काम गरिन्छ ।
विश्वको निकट अतीत हेर्दा ४८ घण्टे कार्यहप्ताको माग गर्दै आधुनिक श्रमिक आन्दोलन शुरू भएको देखिन्छ । ४८ घण्टाको कार्यहप्ता भन्नाले सामान्यतया प्रतिदिन ८ घण्टाको दरले हप्ताको ६ दिन काम गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

यो अवधारणालाई पछि उद्योगधन्दामा मात्र होइन सरकारी–गैरसरकारी सबै औपचारिक कार्यक्षेत्रमा लागू गरियो । दिनमा ८ घण्टा भन्दा बढी काम गराउनु परे अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने र वर्षका केही दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने कुरालाई पनि स्वीकार गरियो ।

सप्ताहान्तको बिदा अहिले देश र कार्यक्षेत्र हेरी एक दिन, डेढ दिन र दुई दिनमध्ये कुनै हुनसक्छ । विकसित देशहरूमा दुईदिने सप्ताहान्तलाई आम रूपमा स्वीकारिसकिएको छ र सामान्यतया शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ ।

दुईदिने सप्ताहान्तको यो अवधारणा १९४० को दशकदेखि १९६० को दशकका बीचमा अमेरिका र यूरोपका विकसित देशमा क्रमशः कार्यान्वयनमा आएको हो ।
पंक्तिकार अध्ययनका लागि सन् १९९१ मा चीनमा पुग्दा त्यहाँ हप्तामा एक दिन आइतबार मात्रै बिदा दिइन्थ्यो ।

१९९४ को मार्चबाट हप्तामा औसतमा डेढ दिन बिदा दिन थालियो । त्यो नीति अन्तर्गत एउटा हप्ता ६ दिन काम गरिन्थ्यो भने अर्को हप्ता पाँच दिन मात्रै । सन् १९९५ को मे १ बाट भने हप्तामा दुई दिन, शनिबार र आइतबार बिदा दिने नीति लागू भयो ।

अरब देशहरूमा २०१० को दशकबाट मात्रै दुईदिने सप्ताहान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । एकदिने सप्ताहान्तको नीति अपनाउने देशहरू विश्वमा एक दर्जन जति मात्रै छन् ।

कृषिको औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उत्पादनमा स्वचालनको प्रयोग र सरकारी कर्मचारीहरूको दक्षतामा अभिवृद्धिले दुईदिने सप्ताहान्त सम्भव बनाएको हो । उत्पादनमा स्वचालन बढ्दै जाँदा र सरकारी कामकाज पनि कम्प्युटरको प्रयोगले छिटोछरितो हुँदै जाँदा विकसित देशहरू निकट भविष्यमै तीनदिने सप्ताहान्तको नीतिमा जाने सम्भावना बढ्दैछ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण संसारभरि नै घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । ‘दूर कार्य’का लागि आवश्यक पर्ने साधनहरू अझ विकसित, सुलभ र सस्ता हुँदै जाँदा महामारी पछिको समयमा पनि धेरै मानिसले घरमै बसेर काम गर्न चाहनेछन् । यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कार्यदिन र सप्ताहान्तको भेद नै विस्तारै मेटिंदै जान पनि सक्छ ।

संसारका धेरैजसो देशमा ८ घण्टाको कार्य दिन हुन्छ । यसलाई दिउँसोको खाना अघि र पछि गरेर दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ । कार्यदिनमा कार्यस्थलमै खाना खानु आम प्रचलन हो, कि कार्यस्थलकै क्याफ्टेरिया आदिमा खाइन्छ कि घरबाट बोकेर ल्याएको खाना कार्यस्थलमै बसेर खाइन्छ ।

यसरी हेर्दा एउटा कार्यहप्ता ४० घण्टाको हुन्छ । बिदाहरू कटाएर वर्षमा ४८ हप्ता काम हुन्छ भन्ने मान्दा वर्षभरिमा एउटा मान्छेले १ हजार ९२० घण्टा काम गर्छ । अविकसित र गरीब देशहरूको वार्षिक कार्यघण्टा योभन्दा धेरै देखिन्छ भने विकसित देशहरूको कम ।

सन् २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनमा संलग्न देशहरूको औसत वार्षिक कार्यघण्टा १ हजार ७४४ छ । संसारमै सबैभन्दा कम समय काम गर्ने जर्मनहरू देखिन्छन्, त्यहाँको वार्षिक कार्यघण्टा १ हजार ३५६ छ । जर्मनीमा वार्षिक कार्यघण्टा यति कम हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको इमानदार र अनुशासित कार्यसंस्कृति, बढ्दो कार्यदक्षता र काममा प्रविधिको व्यापक प्रयोग हो ।

देशको सरकार, संसद र अदालत आफैंलाई मान्ने यो समूहले कसैलाई टेर्दैन र वर्षमा एक घण्टा पनि काम नगरी तलब–भत्ता पचाउँछ । आफूलाई सरकारमाथिको ‘स्थायी सरकार’ मान्ने कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रेड युनियन चाहिन्छ भन्ने कुरा नै विडम्बनापूर्ण लाग्छ ।
कुरा गरौं नेपालको, र त्यो पनि सरकारी तलब खानेको मात्रै, किनभने अरूले त पक्कै पनि वर्षमा १ हजार ९२० घण्टाभन्दा धेरै नै काम गर्छन् । नेपालमा सरकारी कार्यदिन वर्षको नौ महीना ७ घण्टाको हुन्छ भने कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्मको तीन महीना ६ घण्टाको हुन्छ, र शुक्रबार तीन बजेसम्म मात्रै काम गरिन्छ ।

यो हिसाबले वर्षको नौ महीना ९लगभग ३९ हप्ता० ४० घण्टाको कार्यहप्ता र तीन महीना ९लगभग १३ हप्ता० ३५ घण्टाको कार्यहप्ता हुन्छ । नेपालमा सरकारी बिदा यसै पनि धेरै छन् र अहिले गणतान्त्रिक ‘राजा’हरूले कहिले यसको त कहिले उसको तुष्टीकरणका लागि नयाँ–नयाँ बिदा थप्ने चलन पनि बसाएका छन् ।

२०७८ सालको पात्रोमा २० वटा सार्वजनिक बिदाहरू अंकित छन् । सरकारी कर्मचारीले वर्षमा ६ दिनको भैपरी आउने बिदा र ६ दिनको पर्व बिदा पाउँछन् ९बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा र प्रसूति स्याहार बिदालाई अहिले हिसाब नगरौं० ।

प्रदेशले दिने स्थानीय बिदा, समुदाय विशेषका लागि बिदा र गणतान्त्रिक ‘राजा’हरूको लहडमा आकस्मिक घोषणा हुने बिदाले शनिबार परेका सार्वजनिक बिदाको हिसाबमिलान गर्छन् भन्ने मानौं ।

यसरी हेर्दा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा ३२ दिन अर्थात् साढे चार हप्ता बिदा उपभोग गर्छन् । यो साढे चार हप्तामध्ये एक हप्ता ६ घण्टे कार्यदिनका तीन महीना र साढे तीन हप्ता ७ घण्टे कार्यदिनका नौ महीनामा पर्ने मान्ने हो भने सरकारी कर्मचारीको वार्षिक कार्यघण्टा १ हजार ८४० हुन आउँछ ।

तर नेपालमा दश बजे नै आफ्नो काम थाल्ने र पाँच बजेपछि मात्रै आफ्नो टेबुलबाट उठ्ने कर्मचारी पाउनु पनि स्यालको सिङ भेटिनु बराबर नै हो । १० बजेबाट शुरू हुने नेपालको बाँकी दुनियाँसँग अमिल्दो कार्यदिनका कारण बिहान ‘घरकै भात च्यापेर ९खाएर० जाने’ र दिउँसो ‘खाजा खाने’ चलन छ ।

‘खाजा खाने समय’ कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो भनेर सरकारले तोकेको छैन र कार्यालयपिच्छे फरक हुन्छ, कर्मचारीको लहड अनुसार पनि हुनसक्छ । यो ‘खाजा खाने’ कामका लागि कम्तीमा १ घण्टा प्रयोग हुन्छ र त्यो १ घण्टा कार्यदिनकै ७ वा ६ घण्टा भित्रबाट प्रयोग गरिन्छ ।

यसको मतलब कर्मचारीले खाजा खाने समयका लागि पनि गरीब नेपाली जनताले कर तिरिरहेका छन् । यस्तो दुनियाँमा अन्त कतै हुँदैन । खाना खाने वा खाजा खाने जे भने पनि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ र त्यो कार्यघण्टामा गणना हुँदैन ।

सरकारी कर्मचारीले ‘खाजा’ खाएर भ्याइदिने त्यो १ घण्टा घटाउँदा उनीहरूले वर्षभरिमा गर्ने काम १ हजार ६०२ घण्टाको मात्रै हुन आउँछ । निजी क्षेत्रसँग दाँज्ने हो भने यो अत्यन्त कम हो । सरकारी तलब कम भएको हल्ला चल्छ सधैंभरि तर गरिने कामको दाँजोमा हेर्ने हो भने कम लाग्दैन ।

यही १ हजार ६०२ घण्टा पनि साँच्चै काम हुन्छ कि हुन्न भन्ने अर्को प्रश्न हो । नेपालको प्रशासन अनावश्यक कर्मचारीको भारले थिचिएको छ र व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्न सक्ने हो भने अहिलेको अहिल्यै आधा कर्मचारी हटाइदिए पनि फरक पर्दैन । यसरी घटेर आधा भएको काम पनि बेलामा हुँदैन र एक दिनमा हुने कामका लागि जनताले पाँच महीना धाउनुपर्ने यथार्थ छँदैछ ।

यसरी नेपालका सरकारी कर्मचारीले काम गर्ने वास्तविक समय जर्मनीको वार्षिक औसत भन्दा पनि कम हुन आउँछ । तर जर्मनीमा कम भएको माथि भनिसकिए जस्तै त्यहाँको अनुशासित, दक्ष र इमानदार कार्यसंस्कृति र प्रविधिको प्रयोगले हो । र, यो तथ्याङ्क समग्र जर्मनीको औसत हो, सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन । नेपालको सरकारी काम कति ‘अनुशासित’, कति ‘इमानदार’ र कति ‘दक्ष’ छ, त्यो हामी सबैले भोगिरहेकै छौं ।

नेपाली कर्मचारीतन्त्रको आम प्रवृत्ति ‘तलब त हाजिर गरे बापत पाउने हो, काम गराउने भए थप पैसा देऊ १’ बनिसकेको छ । अर्कोतिर ट्रेड यूनियनका नाममा दलीय ‘राजनीति’ गर्ने एउटा ठूलो कामचोर समूह पनि तयार भएको छ नेपाली कर्मचारीतन्त्रभित्र । देशको सरकार, संसद र अदालत आफैंलाई मान्ने यो समूहले कसैलाई टेर्दैन र वर्षमा एक घण्टा पनि काम नगरी तलब–भत्ता पचाउँछ ।

आफूलाई सरकारमाथिको ‘स्थायी सरकार’ मान्ने कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रेड युनियन चाहिन्छ भन्ने कुरा नै विडम्बनापूर्ण लाग्छ । देशमा दशकैपिच्छे फेरिएका शासन प्रणालीमध्ये कुनैले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई बदल्न सकेको छैन ।(अनलाइनबाट)