कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा हरेक बर्ष एउटा समस्या दोहोरिरहन्छ । त्यो भनेको चामलको अभाव । विगतमा जस्तै यसपाली पनि कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा खाद्यान्नको अभाव सुरु भएको छ । ठूला चाड दसैं र तिहार आउनै लाग्दा दुर्गममा रहेका खाद्य डिपोहरु रित्तै भएका समाचार सार्वजनिक भएको छ । जहाँ गोदाममा चामल सकिएपछि सर्वसाधारणहरु महँगोमा चामल किन्न बाध्य छन् । विकटमा त महँगोमा पनि चामल नपाइने अवस्था छ । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने चामल त सर्वसाधारणले पाउनै मुश्किल छ । यसले एकातिर स्थानीयलाई छाक टार्नै समस्या हुन थालेको छ भने अर्कोतर्फ चामलविनै चाडपर्व मनाउनुपर्ने अवस्था आउने चिन्ता स्थानीयमा छ । स्थानीय तहले पनि तत्काल गाउँमा चामल पठाउन हारगुहार गरिरहेका छन् । तर यो आर्थिक वर्षको चामल ढुवानीमा भइरहेको ढिलाइका कारण समस्या थप बल्झिएको देखिन्छ । यसले नागरिकलाई चामल अभावमा छाक कसरी टार्ने भन्ने पीरलो बढेको छ । त्यसमा अभावलाई देखाएर बजारमा कालोबजारी हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

पहाडी र विकट बस्तीमा धान उत्पादन हुदैन । भिरालो जमिन र सिचाइँको अभावले अन्य बाली पनि राम्रो उतपादन हुँदैन । यही कारण ती बस्तीमा उत्पादन हुने अन्नले वर्षभरी खान पुग्दैन । सडक यातायातको पहुँच भएको स्थानमा बाहिरबाट चामल ढुवानी भए पनि मोटर नपुग्ने स्थानमा चामल लैजान पनि कठिन छ । जसले गर्दा स्थानीयलाई छाक टार्न बर्सेनि समस्या हुने गरेको हो । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा अनुदानमा खादान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । तर सरकारी वेवास्ता र ढुवानीको जिम्मा पाएका ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमै ति जिल्ला र बस्तीमा चामल पुग्दैन । कागजमा चामल ढुवानी भएको देखाउने गरिए पनि नागरिकले गाउँमा चामल नै नपाउने अवस्था छ । यसैको असर बर्सेनि दुर्गमका नागरिकले चामल नपाउने र मुख्यगरी चाडबाडको बेलामा चामलका लागि सदरमुकाम र खाद्य डिपोहरुमा धाउनुपर्ने समस्या दोहोरिरहन्छ । यसपाली त झन् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता चामल नै ढुवानी नहुँदा खाद्यान्न अभाव सिर्जना भएको हो ।

चाडबाड नजिकिदै छन् । नागरिकहरु पनि वर्षदिनको चाडमा मिठो मसिनो खाने योजना बनाउनु स्वभाविक नै हो । यहीकारण पनि दुर्गमका नागरिक दिनहुँ नजिकै रहेका खाद्यान्नका डिपोमा पुग्छन् । तर त्यहाँ चामल छैन । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका गोदाममा केही मात्रामा चामल त छ । तर त्यो कुनै अत्यावश्यक विपद् भएको खण्डमा वितरण गर्नका लागि पनि बिक्री गरिएको छैन । बाहिरबाट अरु चामल ढुवानी हुने वा नहुने कुनै टुंगो छैन । यसले नागरिकले किनेर छाक टार्छु भन्दा पनि चामल नपाउने अवस्था आएको छ । यो निकै लजास्पद विषय हो । राज्यले संविधानमै नागरिकलाई गास, बास र कपासको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । तर दुर्गमका नागरिकले चाडबाडको बेलामा पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसैले तत्काल प्रदेश र केन्द्र सरकारले दुर्गममा चामल ढुवानी गर्न गम्भिर बनुन् ।