सुर्खेत । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ५३ लाख ३७ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पठायो । ११ हजार आठसय ५६ जना दलित महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । तर त्यसमा एक रुपैयाँ पनि बजेट कार्यान्वयन भएन ।

ढिला गरी बजेट आएको र कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा बजेट पनि कार्यान्वयन नभएको नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका प्रमुख टंक लामिछाने बताउँछन् । सोही कार्यक्रमका लागि दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा प्रदेशबाट १९ लाख ५० हजार दुईसय ६७ रुपैयाँ पठाएको थियो । नगरपालिकाका चार हजार तीन सय ३२ जना महिलालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य थियो । तर चामुण्डामा पनि एक रुपैयाँ बजेट खर्च कार्यान्वन भएन ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मै मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले रुकुमपश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकालाई नौ लाख तीन हजार सात सय २८ रुपैयाँ बजेट दियो । उक्त बजेट मध्ये एकलाख ८३ हजार सात २८ रुपैयाँ फ्रिज भयो । बजेट फ्रिज हुनुको कारण भने कोरोना महामारी बन्यो । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बजेट कार्यान्वयन नभएको गाउँपालिकाका सचिव भुवन विकले बताए । बाँकी रकमबाट सिलाई–कटाइ मेसिन खरिद, तालिम तथा आरन निर्माणमा खर्च गरियो ।

सोही कार्यक्रम अन्तर्गत सल्यानको शारदा नगरपालिकामा १२ लाख ११ हजार सात ९८ रुपैयाँ बजेट गयो । तर त्यो खर्च हुन नसकेर दुई लाख तीन हजार पाँचसय ९६ रुपैयाँ फ्रिज भएको भयो । वीरेन्द्रनगर, चामुण्डा, बाँफीकोट र शारदामा मात्रै होइन, आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको झण्डै सात करोड बजेट फ्रिज भयो । प्रदेशका ७३ वटा (दलितहरूको बसोबास नभएको ६ वटा बाहेक) स्थानीय तहमा महिला दलित संख्याको आधारमा कार्यक्रम लागू गरियो । कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका कुल दुईलाख २२ हजार एकसय २७ जना दलित महिलालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य थियो ।

जसका लागि चार करोड ९९ लाख २७ हजार आठसय ८४ रुपैयाँको मेसिनरी खरिद र चार करोड ९९ लाख ६३ हजार नौसय ४२ रुपैयाँको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना थियो । तर कार्यक्रम नै कार्यान्वयन भएन । दश करोड बजेट मध्ये सात करोड बढी बजेट फ्रिज भयो । पोहरको बर्ष जस्तै गएको २०७७÷७८ मा पनि सोही नियती दोहोरिएको छ । दलित समदायको जीवनस्तर सुधार्न भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमका लागि २४ करोड बजेट छुट्यायो । हरेक स्थानीय तहमा एकएक करोडका दरले बजेट जिल्लामा पठाइयो । दुर्भाग्य गएको आर्थिक बर्षमा एक रुपैयाँ पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । २४ करोड बजेट नै फ्रिज हुन पुग्यो ।

यसरी बर्सेनी बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नहुने बहाना कोरोना महामारी बनेको छ । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा बजेट विनियोजना गर्ने सरकारको परम्पराका कारण बर्षेनी करोडौंको बजेट फ्रिज हुँदै गएको छ । गएको आर्थिक बर्षमा पनि प्रदेश सरकारले चैत मसान्तमा मात्रै बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दिएको थियो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चैत मसान्तमा मात्रै बजेट आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्विकृति दिएको थियो । बजेट निकासा मै बैशाख कुर्नु परेको थियो । रातो किताबमा योजना छनौट नभएर डल्लो बजेट आउनु, योजना छनौटपछि समयमै बजेट निकासा नहुनु जस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत लक्ष्मीकुमार विकले जानकारी दिए ।

१५ दिन बाँकी रहँदा कार्यविधि स्वीकृत

असार मसान्तमा आर्थिक बर्ष सम्पन्न हुन्छ । आर्थिक बर्ष सकिन पाँच दिनअघि अर्थात असार २५ भन्दापछि योजनाहरु कार्यान्वयनमा लिन मिल्दैन । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आर्थिक बर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको भेटिएको छ ।

असार १६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रवद्र्धन’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरेको थियो । कार्यविधि समयमै संशोधन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो । दलित युवाहरू, महिला तथा अन्य समूहलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसभाका सम्पूर्ण दलित सदस्य सम्मिलित निर्देशक समिति गठन भएको छ । सांसद राजु नेपालीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले योजना छनोट गर्दछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने समयमा कोरोनाको कहर तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने कारणले बजेट खर्च नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सोही कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक बर्षमासमेत निरन्तरता दिने तयारी छ ।

‘अब शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुन्छ’

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक बर्षदेखि मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रबद्र्धन कार्यक्रमको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कार्यविधि निर्माण संशोधन हुँदाहुँदै समय गयो, बीचमा कोरोनाका कारणले पनि काम प्रभावित भए’ प्रदेश सरकारक प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपाली भन्छिन्, ‘चालु आर्थिक बर्षमा शतप्रशित बजेट कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

अबदेखि पहिलो चरणमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने उनको दाबी छ । छिट्टै बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिइने र शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ । योजनाहरुको छनौट र लक्षित कार्यक्रमको मोडालिटी तयार भइसकेका कारण अब बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने सरकारको दाबी छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमबाट सिलाई–कटाइ, आजआर्जनमुलक तालिम, लघु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान जस्ता योजनामा खर्च गरिनेछ ।