काठमाडौँ । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले पूर्ववर्ती सरकारले जस्तै महामारीलाई कमाउधन्दा बनाउन नदिन सरकारसँग आग्रह गरेकाछन् ।

२०७८ साउन ४ गते पाँच बुँदे विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डा. केसीले कोरोना सङ्क्रमणको महामारी नसिद्धिएको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले जस्तै महामारीलाई कमाउधन्दा बनाउन नदिन आग्रह गरेकाहुन् ।

डा. केसीले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकाछन् । उनले सरकारले मेडिकल माफियालाई काखी च्यापे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहने चेतावनी दिएकाछन् ।

के.सी.ले देशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या तथा तिनको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामबारे ध्यानाकर्षण गराएकाहुन्।

यस्ता छन् डा. केसीका ध्यानाकर्षणका पाँच बुँदा
१) बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै माग पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि बिपी प्रतिष्ठानलगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिसअनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२) पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।

३) वि.सं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा बहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनुहुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजमा समेत सो प्रावधान लागु हुनुपर्छ ।

४) नेपालमा मेडिकल माफियाले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारूढ दलनिकट माफियाको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभूमिका माफियाले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य पार्टीको तर्फबाट चुनावमा टिकटसमेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौं : अपराधी र माफियाको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरू जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरूसित खर्च लिएर पार्टीहरू चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जाने छ ।

५) यसअगाडि हामीसित भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोेगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई राख्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विसङ्गति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनुहुँदैन, बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेज नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीले आगामी दिनमा चलाउने अभियान यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुने छन् । त्यसैले यी सबै बुँदामा सुधार र जवाफदेहिता सिर्जना गर्ने अवसर सरकारसामु छ । तर यसअगाडिका सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि आम नागरिक र विद्यार्थीको सट्टा सीमित मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्यो भने हामी जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन पनि तयार रहने छौँ ।

अन्तमा, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रूपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यसअगाडिको सरकारले झैँ महामारीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।