सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा पार्क नबनाउन आदेश दिएको छ । घण्टाघर पार्क र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको बिचमा रहेको खाली जग्गामा कुनै पनि संरचना नबनाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असारमा रातारात बजेट सक्न खुलामञ्च क्षेत्रको जग्गामा पार्क बनाउने काम अगाडि बढाएको थियो ।

सुर्खेत उपत्यकाको गुरुयोजना विपरित खुलामञ्चको जग्गामा नगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण गरेर पार्क बनाउन लागेको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा उपत्यकाको गुरुयोजनामा कुनै पनि संरचना नबनाउने उल्लेख छ । सोही गुरुयोजनाको भावना विपरित पार्क बनाउन लागेपछि उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको संयुक्त इजलासले खुलामञ्चलाई पार्क नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नगरपालिकाले गुरुयोजना विपरित खुलामञ्चलाई पार्क बनाउन थालेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार रिटमाथि निवेदक केसीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता भुषणकुमार मानन्धर र विद्याभुषण मानन्धरले बहस गरेका थिए । त्यस्तै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल र जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट खेमराज जैसीले बहस गरेका थिए । बहसपछि अदालतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई नगरको गुरुयोजना विपरित खुला स्थानको क्षेत्रफल साँघु¥याउने कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘दैविक प्रकोप, सार्वजनिक कर्यक्रम सञ्चालन र वातावरणीय स्वच्छताका लागि सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको गुरुयोजनामा सो स्थानलाई सार्वजनिक क्षेत्रको रुपमा राखिएको र सो खुला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु विपक्षी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कतव्र्यसमेत भएकोले सो खुला क्षेत्रमा प्रवेश र सोको वपरिपरी फुटपाथ, ढल निकास, सरसफाइ, बृक्षारोपण र खुला स्थानको सौन्दर्यीकरण गर्ने बाहेक गुरुयोजनाको मर्म विपरित हुनेगरी खुला स्थानको क्षेत्रफल साँघु¥याउने कुनै पनि कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै नगरपालिकाले थालेको काम रोक्नुपर्ने भएको छ । अब नगरपालिकाले खुलामञ्चलाई अतिक्रमण गरेर कुनै पनि निर्माण तथा संरचना गर्न पाउने छैन । अदालतको आदेशसँगै अब खुलामञ्च सबैका लागि खुला नै राख्नु पर्नेछ । यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने अदालतको सम्मान गर्दै खुलामञ्चलाई व्यवस्थित गरिने जनाएको छ । ‘अदालतले खुलामञ्चलाई साँघुरो बनाउने काम नगुर्न भनेको छ’ नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने निर्णय त भएको छैन, तर अब खुलामञ्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य रोकिदैन ।’ खुलामञ्चलाई पार्क नभई सुविधायुक्त मञ्च बनाउने नगरपालिका बताउँछ ।

अन्तिरिम आदेशमा खुलामञ्चमा बृक्षारोपण र खुला थानको सौन्दर्यीकरण गर्न रोक नलगाएको भन्दै नगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थित बनाइने जनाएको छ । साथै अब सो क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । छहारी सहितका केही विरुवाहरु रोपिने नगरपालिकाले जनाएको छ । बढ्दो शहरीकरणले बायु प्रदुषणलाई कम गर्नेगरी हरियाली वातावरणसहितको मञ्च बनाउने नगरपालिकाले जनाएको छ । खुलामञ्चलाई घेरबार गरेदेखि नै स्थानीयले विरोध सुरु भएको थियो ।

अरुलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गराउने निकाय आफैले गुरुयोजना विपरित खुलामञ्चलाई पार्क बनाउन थालेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो । विस २०३६ सालमा नगर विकास समितिले खुलामञ्चकै लागि त्यहाँ जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो । उक्त गुरुयोजनामा खुलामञ्जलाई सार्वजनिक खुला मैदानमा रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा करिव एक करोड बराबरको लागतमा पार्क निर्माण गर्न लागिएको थियो ।

गुरुयोजनामा नगरपालिकाको कार्यालयभन्दा तल्लो भागको खुलामञ्चलाई सिटी पार्क बनाउनका लागि छुट्याइएको छ । खुलामञ्च ठूला आमसभा, चाडपर्व, महायज्ञ, मेला महोत्सव, भूकम्प, बाढीपहिरो र महामारजस्ता आपत्तविपद्मा प्रयोग गर्न सकिने एकमात्र स्थान हो । मञ्चमा साढे एकलाख नागरिक अटाउन सकिन्छ । समथर मैदान भएको खुलामञ्चमा सबैको सहज पहुँच छ ।

आधा करोड खर्च

नगरपालिकाले खुलामञ्चमा पार्क निर्माणको काम गर्न हालसम्म आधा करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ । ‘मञ्चलाई व्यवस्थित झण्डै एक करोडको लागतमा ठेक्का दिएको थियौँ’ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘अहिलेसम्म झण्डै ५० लाख खर्च भइसकेको छ ।’

बृक्षारोपण, कम्पाउण्डिङ लगायतका कार्यमा सो रकम खर्च भएको हो । ‘खर्चको सम्पूर्ण विल त पास भइसकेको छैन’ उनले भने, ‘अनुमानित ५० लाख जति खर्च भयो होला ।’ करिव ५० लाख बराबरको रकम भुक्तानीका लागि फाइल आएको उनले बताए । मञ्चको संरक्षण र सुन्दरीकणको कार्य गरेका कारण काम अनुसारको भुक्तानी दिने नगरपालिकोले जनाएको छ । मञ्चको संरक्षणका लागि डिपिआर बनाउन मात्रै चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । डीपीआरको भुक्तानी भइसकेको छ ।

अलमलमा नगरपालिका

अदालतको आदेशसँगै नगरपालिका भने अलमलमा परेको छ । आधा करोड बजेट खर्च भइसकेको आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नगरपालिका अलमलमा परेको हो । नगरपालिकालाई आधिकारिक पत्र आइ नसकेका कारण कुनै पनि धारणा बनाएको छैन । ‘अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा अदालतको आदेश पठाएको छैन’ नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले भने, ‘आदेश पाएपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छाैँ ।’ अदालतको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने सुवेदीले बताए ।

‘काम रोक्नु भनेको छ÷छैन एकीन भएन’ उनले भने, ‘अदालतको पत्र पाएपछि मात्र के गर्ने भनेर योजना बनाउँछौँ ।’ नगरपालिकाले गलत मनसायले नभई मञ्चको संरक्षण गर्न थालेको भन्दै सुवेदीले अदालतकै आदेश अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । ‘काम रोक्नु भनेको रैछभने काम त रोकिहाल्छ नि’ उनले भने, ‘संरक्षणका काम गर्न पाइन्छ भनेको भए त्यही अनुसार हुन्छ ।’ हाल पार्क नभई मञ्चलाई संरक्षणका कामहरु भइरहेको उनको जिकिर छ ।

‘मञ्चलाई पार्क बनाउने काम गरेकै छैनौँ’ उनले भने, ‘संरक्षण र व्यवस्थित मात्रै गर्न थालिएको थियो ।’ मञ्चलाई व्यवस्थित गर्न लागेको विषय आम नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा विवाद भएको र त्यही विवाद अदातमा पुगेको उनको तर्क छ ।