महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र विभेदविरुद्धको महान आन्दोलनबाट विकसित भएको ऐतिहासिक उपलब्धीको रुपमा ८ मार्चलाई लिईन्छ । सन १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगेनमा अन्तर्र ाष्ट्रिय महिलाहरुको सहभागितामा भेला भएको थियो । जहाँ १७ देशका एकसयभन्दा बढी महिलाहरुको सहभागीता थियो 

 विश्वका महान सर्वहारावादी महिलाहरुद्वारा महिलाहरुको सशत्तिकरणको निम्ती र महिला मुक्तिको निम्ती सघर्षको थालनी भएको दिन ८ मार्च हो । तसर्थ चरम श्रमशोषण, विभेद असमानता, विभिन्न प्रकारका हिंसाकाविरुद्धको आवाज को रुपमा

८ मार्चलाई लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कुनै उत्सव मात्र नभएर, महिलाहरुको हक अधिकार र सम्मानको साथै महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई विश्वव्यापी रुपमा बुलन्द पार्ने अन्नतकालिन सहयात्रा पनि हो । जसको फलस्वरुप

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक विविध आयामहरुमा भएको विभेद, शोषण र दमनकोविरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै विश्वस्तरसम्म प्रभाव जमाउन सफल अग्रज महिलाहरुले सन् १९११ मा पहिलोपटक सन १९११ मा पहिलोपटक अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने कार्यको श्री गणेश गरे । तसर्थ यो वर्ष पनि

विश्वव्यापी रुपमा ८ मार्च मनाउने तयारी चलिरहेको छ । यहीक्रममा आज (सोमवार) १११ औ अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिवस Women in Leadership, Achieving an
equal Future in covid 19 world भन्ने विश्वव्यपी नाराका र साथै महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगार ः समृद्ध नेपालको आधार भन्नेराष्ट्रिय नारासहित कर्णाली प्रदेश सरकार र यसका मातहतका संरचना तथा मन्त्रालयहरुले भव्यरुपमा मनाउने तयारी

गरी रहेका बेला मलाइ ८ मार्चको निरन्तर अभियान संग कर्णाली प्रदेशका महिलाहरुको अवस्थालाई प्रकासमा ल्याउन सान्र्दभिक लाग्यो । क्षेत्रफलका 

हिसावले नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रदेश, भौगोलिक विविधता दृष्टिकोणले अतुलनिय प्रदेश र प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रचुताको प्रदेश रहेको यस कर्णाली प्रदेशले महिलामैत्री प्रदेश, महिला स्वरोजारको नीति तथा छोरी हुनुको गर्वका लागि गरिएका

कार्यहरु निकै नै सकारात्मक रहेका छन् । युवा व्यवसायीहरुका लागि प्रदान गरिएका अनुदान, तथा सहुलियत व्याज दरमा ऋण, कृषि अनुदान महिला उघमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न थालिएका प्रयासहरुले पनि प्रत्यक्षरुपमा महिलाहरुलाई लाभ पुग्ने कुरा

प्रशंसनिय छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको गरिबी, बेरोगारी, भोकमरी, जातीय विभेद, अशिक्षा, खाध्य अभाव तथा असुरक्षा, रुढीवादी परम्परा, अन्धविस्वास, भौगोलिक विकटता, लैगिंक असमानता, पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक संरचनाले गर्दा महिलाका हकअधिकार तथा महिलाको गतिशिलताका विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक रुपमा कमजोर लिंग हो भन्ने

पितृसतात्मक सोचले नै गर्दा महिलाहरु निर्वल, निरिह र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । असमान तथा विभेदकारी श्रमविभाजन तथा स्तरीकरणले सदियौंदेखि

महिलामाथि शोषण जारी छ । वर्तमान परिवेशमा रहेर महिलाको कमजोर सार्वजनिक उपस्थितीे किन ? भन्ने प्रश्नमा सबै खाले समाजबाट एउटै उत्तर आउछ, त्यो हो सम्पती, सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालीसँग महिलाहरुको निकट सम्बन्धको अभाव नै हो । कर्णालीमा एक जना महिला मेयरसहित ३, ५९० वार्ड सदस्यहरु मध्ये १,४३६ महिलाहरु वार्ड सदस्यमा निर्वाचित हनुलाई सकारात्मक पक्ष त मान्न सकिएला । यस्तै ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा जम्मा १३ जना महिला सांसदरु छन् । प्रदेश सरकारको

मन्त्रीपरिषद्मा त झन् एक जना मात्र महिला मन्त्री छन् । यसले पनि कर्णालीमा महिलाको राजनीतिक पहुँच कति छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । प्रमुख पदहरुमा महिलाहरुलाई विना आरक्षण पुग्न र निर्णायात्मक भुमिकाहरुमा महिलाहरुको पहँुच

स्थापित गर्न आज पनि कर्णाली प्रदेशमा चुनौती नै देखिन्छ । यस प्रदेशमा महिलाहरुको शिक्षाको पहँुचलाई दृष्टिगत गर्दा १५ देखि ४९ वर्षका ४.४ प्रतिशत महिलाहरु प्राथामिक शिक्षा लिएको, ८.२ प्रतिशत महिलाहरुको माध्यमिक शिक्षामा

पहुँच भएको छ भने ११.५ प्रतिशत महिलाहरु माध्यामिक शिक्षाभन्दा माथि रहेको पाइएको छ । बाँकी ४१.९ प्रतिसत महिलाहरुले कुनै पनि शिक्षा हासिल गरेको पाईएको छैन । त्यसैगरी महिलाहरुको रोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजार गर्दा १५

देखि ४९ वर्षका ६३.२ प्रतिशत किसोरी तथा महिलाहरु रोजगार भएको पाईता पनि यो तथ्यांकले श्रमिक वालिकाहरुको पहिचान वालश्रमलाई निरुत्साहित पार्न प्रदेश सरकारले निमार्ण गरेका ऐन नियम नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन र

नयाँ ऐन नियम, नीति तथा कार्यक्रम निमाण गर्न अति जरुडी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा महिलाहिंसाको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा १५ देखि ४९ वर्षका १५ प्रतिशत किशोरी तथा महिलाहरुले शारिरीक हिंसा र ७.१ प्रतिशत महिला यौनिक हिंसाको शिकार भएको पाइएको छ भने बाँकी ५९.४ प्रतिशत महिलाले आफैले भोगेको

हिंसाका घटनाहरु नखुलाएको पाईएको छ । यसरी विश्वमा आएको महिला आन्दोलनको लहरले र नेपालमा भएको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनले कार्णाली

प्रदेशका महिला (खास गरी दलित महिला, वादी महिला अपांगता भएका महिला जनजाती महिला, राउटे महिला तथा आदीवासी जनजाती महिलाहरु ) र यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई खासै छुन सकेको छैन । तसर्थ संविधानले प्रत्याभुत गरेको महिला अधिकारको उचित कार्यान्वयन गर्दै सम्रग समाजको अग्रगामी विकासको

लागि कर्णाली प्रदेशको विशेष ध्यान जान आवस्यक छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसस्था, तीनै तहका सरकार र निजि क्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त

कार्यवाट नै समानता कायम गर्न सम्भव छ । यस कार्यका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार जागरुताका साथ अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ आधा धर्ती ओगटेका महिलाहरुलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक

संरचनाहरुमा अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने छ । आफ्नो अधिकार संस्थागत गर्न स्वयम् महिलाहरु पनि दल र आस्थाभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुँदै सहकार्यको बाटोमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा मात्र हामीले तय गरेको समृद्ध

कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको परिकल्पनालाई साकार पार्न सक्छौं । आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रुपमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको

मार्गमा लैजान सम्भव छ । यसका लागि महिलाहरुको शसक्तिकरणमा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास अझ शसक्त हुनै पर्दछ । यस्तै प्रदेश सभाभित्र रहेका सबै महिला सांसदरुले पनि कर्णालीका महिलाहरुको अवस्थालाई सुधार गर्नेगरी महिलामैत्री

कानुन निर्माणमा एकजुट हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि महिलामैत्री नीति र कार्यक्रम संचालन गराउनका लागि हामीले आवश्यक उत्प्रेरणा र खबरदारी गर्ने संकल्प आजको दिनमा गर्नै पर्दछ ।
(लेखक कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद् हुन् ।)