सुर्खेत । २०७६ साउनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १० वटा साइकल खरिद ग¥यो । प्रति साइकल ३० हजारका दरमा झण्डै ३ लाख बराबरका साइकल खरिद गरिएको थियो ।

त्यसको मुख्य उद्देश्य थियो– प्रदेश राजधानीलाई धुलो र धुवाँमुक्त शहर निर्माण गर्दै साइकलमैत्री बनाउने सन्देश छर्नु । ती साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको प्रयोगका लागि खरिद गरिएका थिए । वातावरण मैत्री शहरको पहिचान दिने उद्देश्यसँगै इन्धन खपत कम गर्न कर्मचारीले कार्यालय आउजाउ गर्न साइकल चढ्ने निर्णयका साथ साइकल मैत्री अभियान थालिएको थियो ।

उसो त मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग त्यसभन्दा अघि नै चारवटा साइकल थिए । त्यसबेला कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय आउँदा र जाँदा साइकल नै प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । अभियानको थालनी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गरेर सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत साइकल बाँड्ने योजना थियो । तर, यो योजना अहिले अलपत्र छ । निकै महत्त्वका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रम अहिले गायब भएको हो ।

‘साइकल मार्ग’ को योजना चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएन भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समेटिएको छैन । कार्यक्रम नै गायब भएपछि साइकलमैत्री सहरको कल्पना पनि गर्न नसकिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री शहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणासमेत ग¥यो । तर अहिले यो कार्यक्रम अलपत्र पारेर प्रदेश सरकारका मनत्री तथा सांसदहरुको गाडी मोह बढ्दै गएको छ । यो कार्यक्रमलाई बिर्सेर अरबौ मुल्यका गाडी खरिद गरिएका छन् ।

सोही आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानी शहरलाई धुलो धुवाँमुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्युनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुुब्बाकुना–बाँङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग र वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ । कार्यालय आवत–जावत गर्नका लागि साइकललाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’

यो कार्यक्रमका लागि झण्डै २ करोड रकमसमेत विनियोजन गरिएको थियो । सुरुवाती दिनमा साइकल पाएका कर्मचारीले साइकलमै कार्यालय आउजाउसमेत गरे । मन्त्रीहरूले पनि अब कम्तीमा साताको एक दिन साइकलमा कार्यालय आउजाउ गर्ने भनिएको थियो । महँगा गाडी चढ्ने सोख र हानथाप भएको बेलामै सरकारले साइकल नीति ल्याउँदा चर्चा र आलोचना दुवै भयो ।

सुन्दा र पढ्दा निकै महत्वकाँक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने आरोप प्रदेश सरकारमाथि यसअघि नै लाग्दै आएको थियो । प्रदेश राजधानीलाई साइकलमैत्री सहर बनाउने योजना अहिले त्यही अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघि ल्याएको साइकलमैत्री सहर निर्माणको महत्वकाँक्षी योजनाको काम अहिलेसम्म सुरुवात नै हुन सकिरहेको छैन । त्यो बेला खरिद गरिएका साइकलसमेत अहिले प्रयोग हुन छाडेका छन् ।

अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई साइकल दिने भनिए पनि हालसम्म वितरण गरिएको छैन भने साइकलमैत्री सडक निर्माणको काम सुरुवात नै हुन सकेको छैन । यस अतिरिक्त प्रदेश सरकारले गाडी खरिद र मर्मत सम्भारमा मोटो रकम खर्च गर्दै आएको छ । राजधानी प्रवेशद्वार रत्नराजमार्ग अन्तर्गत सुब्बाकुना–बाङ्गेसिमल सडकमा साइकल मार्ग बनाउने तयारी भएको भनिए पनि हालसम्म प्रगति देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उक्त अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको स्वीकार गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले केही साइकल प्रयोग भएको तर योजनालाई लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन नसकिएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘केही साइकलमा समस्या आएकाले थन्किएका छन् । सुरुवातको समयको तुलनामा अहिले अभियानमा केही सुस्तता आएकै हो ।’ उनका अनुसार ५५ जना जति कर्मचारी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सुरुमा खरिद गरिएका १४ वटा साइकलबाहेक अरु खरिद गरिएका छैनन् ।

अभियानको सुरुवात गरेको मन्त्रालयले त अहिलेसम्म सबै कर्मचारीका लागि साइकल खरिद गरेको छैन भने अन्य मन्त्रालयको हकमा साइकल प्रयोग गर्ने अभियानले छुनै सकेको छैन ।

उपाध्यायले बिहानको समयमा आफुले साइकल चलाउने गरेको बताए । ‘साइकल घरै लगेर राख्नका लागि होइन । सरकारी कार्यालयले कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल किनेजस्तै हो,’ उनले भने । त्यतिबेलाका अधिकांश कर्मचारी अहिले छैनन् भने नयाँ कर्मचारीले साइकल खासै प्रयोग गर्दैनन् ।

संघ अन्तर्गत सडक हुँदा समस्या : मन्त्रालय

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ‘साइकल मार्गका लागि भनेर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभएरै फ्रिज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले रातोपाटीलाई सुब्बाकुना–बाङ्गेसिमल सडक (साइकल मार्ग बनाउने भनिएको) संघ अन्तर्गत पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ, कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन ।’

साइकल ट्रयाकको लागि अन्य ठाउँ उपयुक्त नभएकाले उक्त सडकलाई योजनामा समेटिएको जनाउँदै उनले सडक विभागको काम पनि सम्पन्न नभएकाले अभियान सार्थक हुन नसकेको बताए । – रातोपाटीबाट ।