राज्यमन्त्री भन्छन्, ‘कानुन मिच्यो, सबै मिलेर पैसा खाँए भन्ने आरोप लगाउँछन्’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत सुर्खेतमा जन्मिएका हुन् । मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको भूमिका मन्त्रीको छायाँ मन्त्रीका रुपमा हुने गर्छ । कोभिड—१९ नियन्त्रणमा सरकार चुकेको आरोप लागिरहेका बेला तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालयका राज्यमन्त्री रावतसँग हेल्थआवाजका लागि भिषा काफ्लेले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीः

कोभिड—१९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खेलिरहेको भूमिकालाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?

कोरोना हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको छ । आफूलाई शक्तिशाली मान्ने कसैका सामु नझुकेका ठूला–ठूला राष्ट्रहरु पनि कोरोनाको सामु झुकेका छन् । हाम्रोमा पनि समस्या नै नभएका भने होइनन् । यसका व्यवस्थापकीय पक्षलाई अत्यन्त महत्वका साथ हामीले जोड दिइरहेका छौं । तर, यति गर्दागर्दै पनि चैत्र, बैशाखमा जस्तो नियन्त्रणमा थियो, हाल त्यो रहेन । हाम्रो अथक प्रयत्नका बाबजुद पनि अहिले ७ वटै प्रदेश र ७६ वटा जिल्ला कोरोनाबाट प्रभावित भएको अवस्था छ ।

कोभिड १९ सबै जिल्लामा पुगिसक्यो । अब कसरी नियन्त्रण हुन्छ ?

मलाई लाग्छ अब त्यो अवस्था रहँदैन् । किनकी अहिलेसम्म नेपालै संक्रमित हुनेभन्दा पनि बाहिरबाट आउनु धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा संक्रमण देखा परेको छ । नेपाल–भारत दुवै देशमा लकडाउन भएको बीचमा पनि उहाँहरु फर्केर आउनुभयो । कतिपय दाजुभाइ साइकल यात्रा त कोही दिल्लीदेखि पैदल यात्रा गरेरै भएपनि आउनुभयो ।

भारतले पछिल्लो चरणमा रेल सेवा चल्न दिएसँगै ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिनुभयो । दिनको २० देखि २५ हजार नेपाली नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्नुभयो । कतिपय उतै संक्रमित हुनुभयो, कति एउटै ट्रेन तथा बस प्रयोग गरेर आउने क्रममा संक्रमित हुनुभयो । अर्को समस्या नाकामा आउँदा त्यहाँ पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । नेपाल सरकार र भारत सरकारको प्रधानमन्त्रीबीच भारतका रहेका नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले उचित व्यवस्था गर्ने र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थित गर्ने उच्चस्तरीय सहमति पनि भएको थियो ।

तर, कार्यन्वयन हुन सकेन, धेरै नेपाली यही बीचमा आउनुभयो, त्यही कारण अहिले संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसको नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं सरकारले महवपूर्ण भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि जति जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । तर, अब हाम्रा प्रयत्न अझ प्रभावकारी रहन्छन् । किनकी हामीसँग सामाग्री नभएको होइन । पीसीआर परीक्षणको संख्यामा पनि हिजोका दिनभन्दा आज धेरै संख्यामा गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म बाहिरबाट आएकाहरुमा धेरै संक्रमण देखिएको छ, समुदायमा फैलिएको छैन । यो फैलन पाएन भने चाडै नियन्त्रणमा आउँछ ।

बाहिरबाट आएका संक्रमितलाई क्वारेन्टाइनमै रोक्न सकिए कोरोना संक्रमण समुदायमा जाँदैन भन्ने सरकारको बुझाइ हो ?

संक्रमण रोक्न हाम्रो प्रयत्न भइरहेको छ । हिजोका दिनमा दैनिक २०र२५ हजारको संख्यामा नागरिक नेपाल भित्रिनुभयो । त्यो संख्या घटेर आजको दिनमा हेर्ने भने ३र४ हजारभन्दा कम हुँदैछ । अहिलेकै संक्रमितलाई व्यवस्थित ग¥यौ र बहिरबाट आएकालाई व्यवस्थित गर्न सक्यौ, मापदण्ड अनुरुप राख्न सक्यौ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न सक्यौ भने हाम्रो देशमा कोरोनालाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । अब व्यवस्थापकीय पाटोलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । संक्रमितको संख्या हाल नेपालमा १० हजार क्रस भइसकेको छ । विभिन्न मानिसले विभिन्न धारणा राख्नु स्वभाविकै हो । विज्ञहरुकाअनुसार यहि स्पीडबाट हामी अघि बढ्न सक्यौ र बाहिरबाट भित्रिने हाम्रा नागरिकलाई सही व्यवस्थापन र परीक्षण गर्न सक्यौ भने अबको २ महिनाभित्र धेरै देखिएतापनि त्यसपछि संक्रमण ओरालो लाग्छ ।

क्वारेन्टाइन नै कोरोनाको ‘हटस्पट’ बने । त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ नि ?

होइन, सरकार चुकेन । हाम्रो परिस्थिती चुकेको हो । हाम्रो देशको अवस्था, परिस्थिति के हो रु हामी कुन ठाउँमा उभिएका छौ रु भन्ने कुन पहिले ध्यान दिन जरुरी छ । चाहे सडकमा हाम्रा युवा साथीहरुले गरिराखेको नाराबाजीका कुरा होस्, चाहे आरडिटी बेठिक छ भनिरहेको कुरा होस् । काठमाडौंको सन्दर्भमा हामीलाई व्यवस्थापनमा गाह्रो छैन । यहाँ स्रोत साधन सहज रुपमा जुटाउन सकिन्छ । जस्तो चीनबाट ल्याइएकालाई हामीले भक्तपुर खरिबोटमा राख्यौ । जाने बेलामा ‘हाई हाई नेपाल सरकार, जय जय ओली सरकार’ भन्दै जानुभयो । राजधानीको ३ वटा जिल्लाभित्र हामीसँग प्रशस्त मात्रामा सरकारी भवनहरु पनि छन् ।

आवश्यक पर्दा होटलहरुको व्यवस्था पनि छ । तर, यहि कुरा इलाम, दार्चुला र पाँचथरको कुनै जिल्लाको गाउँमा हामी व्यवस्था गर्न सक्दैनौ । यो त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । हाल हामीले जहाँ जे उपलब्धता छ, त्यही उपयोग गरिरहेका छौं । यो हामीले मात्र नभएर ३ तहका सरकारबीचको समन्वयबाट सम्भव भएको हो । केन्द्रबाट बजेट पठाएपनि यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहको सरकारले गरेको छ । मैले चितवन तथा बाँकेको दशगजामा भएको लगभग १ सय ५१ जना रहेका क्वारेन्टाइनहरु हेरे । त्यसपछि म जाजरकोट पुगे । त्यहाँ स्थानीयहरुद्वारा नै निर्मित क्वारेन्टाइन हेरे । यस्तै सल्यानमा नगरपालिकाद्वारा निर्मित र आफ्नै जिल्ला सुर्खेतमा पनि गए । सामाजिक दूरीलाई कायम गर्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिनुभएको थियो । तर, ठ्याक्कै अलग हुनुपर्ने कोठा, शौचालय, साबुन पानीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको अवस्था के हो भनेर हामी सबैले बुझेका छौं । हामी यस विषयमा अत्यन्तै धेरै संवेदनशील छौं ।

सरकार काम भइरहेको छ भन्ने जनस्तरबाट आलोचना सुनिन्छ । किन विरोधाभास ?

नेपालमा हरेक कुरामा सकारात्मक ढंगले परिस्थितिको विश्लेषणभन्दा पनि धेरै कुरा नकारात्मक ढंगले हुने गरेको छ । सायद यसमा हिजोको राज्यव्यवस्थाप्रतिको हेराइ परिवर्तन नभएर होला । वि।सं। २००७ सालमा व्यवस्था परिर्वतन भयो, ०४६ सालमा पनि परिवर्तन भयो । जनताले सधैं साथ दिएका छन् । ०४६ सालकै परिवर्तनले पनि खासै उपलब्धि हुन सकेन । यस्तै ६२र६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । त्यसबाट हामीले एउटा शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्‍यौँ र धेरै चीज प्राप्त गरेका छौं ।

यस्तै विं।सं २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि धेरै उपलब्धि भएका छन् । तर, अहिले पनि हाम्रो समाजमा अझै पनि विरोध मात्र गर्ने संस्कार छ, राम्रा चिज पनि देख्न सकेका छैनौं । सही तरिकाले व्यवस्थापकिय कुरा लागु गर्ने अवस्थामा कही कतै कमी भएको हुनसक्छ । पछिल्लो समय खाली विरोधका निम्ति विरोध हुने क्रम बढेको छ । सकारात्मक ढंगले विरोध हुँदैन, सकारात्मक सुझाव सल्लाह हुँदैन । स्वभाविक कुरा के हो भने चित्त त दुनियाँमा सबैको बुझ्दैन्, अनि धेरैजसो मान्छ ‘ए हो कि क्या हो र हो, हो’ मिलाएर विरोधका आवाज उठाएको पनि देखिन्छ ।

युवाहरुले आरडिटी बन्द गर्नुपर्नेजस्ता मागहरु उठाएका छन् नि ?

सुझाव सल्लाह दिए हुन्थ्यो । सडकमै आएर संक्रमणको जोखिम बढाउने परिपाटी राम्रो होइन् । युवा साथीहरु जोश निकालेर ‘सरकार होसियार, यो आरडिटी चाहिदैन’ भनिरहेका छन् । यही कुरा एउटा सिस्टममा बसेर पनि भन्न सकिन्छ नि । हाम्रा बीचमा पनि छलफल भइरहेको छ । हामी विज्ञहरुसँग पनि आरडिटी कति ठिक कति बेठिक भन्नेबारे छलफलमा छौं । सरकारले सुनिरहेको छ । तर, ४र५ सय जनाको हुलमा १र२ जनामात्रै संक्रमित हुनुभएको छ भने त्यसपछि आउने परिणाम के हुन्छ रु यसबारेमा आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रेका साथीहरु ख्याल गर्नुपर्छ ।

सरकारले कामै गरेन भन्ने आरोप पनि त छ नि ?

सुरुवातमा हामीसँग टेकुमा एउटा मात्र प्रयोगशालाबाट परीक्षण हुन्थ्यो । पहिलो परीक्षणका लागि त हामीले स्वाब हङकङ पठाउनुप¥यो । तर, अहिले हामीले २२ ठाउँमा चेकजाँच गरिरहेका छौं । पहिले १ जनाको परीक्षण गर्न विदेश पठाउनुपथ्र्यो भने अहिले दिनमा ७ हजार जनाको परीक्षण गर्ने क्षमता छ । त्यसको क्षमता वृद्धितर्फ लागि रहेका छौं । र, हिजो हामीसँग कही कतै सामाग्री थिएन, पीपीई थिएन । ज्वरो नाप्न थर्मामिटर पनि थिएन । आज सबै ठाउँमा पुगेको छ ।

एयपोर्टमा फरक किसिमबाट ज्वरो नापिन्छ । त्यस्तो प्रविधि हामीले ल्याएका छौं । हामीले पीसीआर र आरडिटी दुवैको परीक्षण दायरा बढाइ रहेका छौ । कोरोनालाई रोक्न सबैको साथ चाहिन्छ । यसै मिडियामार्फत फेरि के पनि अनुरोध गर्न चाहे भने सामाजिक दूरी कायम राख्न मन्त्रालयले दिएका सुझाव प्रत्येकले पालना गर्न जरुरी छ । राम्रो काममा प्रचार पनि गरिदिनुप¥यो ।

सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई मिडियाले प्रचार गरेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले चुनाव पनि त आइसकेको छैन नि त १ जनताको यस्तो हालत छ । भोलि साढे २ वर्षसम्म त चुनाव नै हुन्न नि । अब २र४ वर्षपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सभाको निर्र्वाचन हुन्छ । यो रहिरहन त हुँदैन नि त । तर, अहिले २२ ठाउँमा दिनको ४र५ हजारको परीक्षण हुन्छ । त्यहि आधारमा पनि कोरोना छिट्टै नियन्त्रण हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

अझै हामी दु्रत प्रक्रियाबाट थप मेसिन खरीद गर्दैछौ । परीक्षणको दायरा बढाउनलाई यो खरिद गर्न लागिएको हो । तर ‘सरकारले भ्रष्टाचार ग¥यो, ३५ दिने सूचना ननिकालेर कानुन मिच्यो, मन्त्री तथा विभाग सबै मिलेर यिनले पैसा खाए’ भन्ने आरोप लगाउँछन् । अझ यस्ता समाचार स्पष्ट कुरा नै नबुझी ठूला–ठूला र विश्वसनीय भनिएका पत्रिकाहरुले छाप्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोलेको टेन्डरमा ठूलै चक्कर चलेको छ, कमिसन खाएर भनेर लेख्छन् ।

सरकारले सही बाटोबाट काम गर्नुपर्ने दायित्व होइन् र ?

हामी नियमित प्रक्रियामा नै गर्ने तयारीमा थियौं । तर, अब एकातिर ‘आरडिटी होइन पीसीआर गर’ भनेर जुलुस गर्ने, संसदमा त्यही कुरा उठ्ने । अवस्था आएपछि चाडो गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले मानवीयतालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । प्रक्रिया पुर्‍याउँदा ९० दिन लाग्छ । ९० दिनसम्म त कोरोना नै कहाँ पुग्छ ? त्यो अवस्थामा जनताको हालत के होला ? जनता नै नभएको देश यो दुनियाँमा कही छ ?

प्रसंग बदलौं, महामारीको अवस्थामा मन्त्रालयमा किन चाडो—चाडो जिम्मेवारी हेरफेर भइरहेको छ ?

यो कुरा उठाउनु मनासिब नै हो । हामी आएपछि मात्रै पनि ३ जना सचिव फेर्नु पर्‍यो । कामको व्यवस्थापनलाई अलि व्यवस्थित गर्नलाई पनि हो भन्ने लाग्छ । सचिव फेरबदल मन्त्रीको सिफारिसमा हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि हो । म राज्यमन्त्री भएको हुनाले मसँग त्यति सम्बन्ध नहोला कि रु यसअघिका सचिवसँग त मायापे्रम पनि बसाउन पाइएन्, । आएको पनि थाहा भएन र गएको पनि थाहा भएन । अहिले नयाँ सचिव लक्षण अर्याल आउनुभएको छ । उहाँसँग गफगाफ गर्दा काम गर्नुपर्‍यो भन्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीमा पनि ब्यापक फेरबदल भयो नि ?

कर्मचारीको सरुवा नेपाल सरकारको नियमित प्रक्रिया हो । सरुवा र बढुवा हुनुलाई हामीले सामान्य ढंगले लिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सामान्य ढंगले लिन्छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा यसैलाई इगो र इस्यु बनाउने गरिन्छ । हामी निर्वाचित व्यक्ति ५र५ वर्ष बदलिन्छौं, तर मान्छे २८ वर्षसम्म एकै ठाउँमा रहिरहन्छ । यस्तो पनि कहिँ हुन्छरु हामी ५ वर्षपछि अनुमोदन हुन जनताको बीचमा जान्छौं । राम्रो काम गरे फेरि अनुमोदित भएर आउँछौं, जनताको चित्त बुझाउन सकिएन भने फेरि अर्को साथी आउँछन् ।

तर, कर्मचारी एकै ठाउँमा २८र२९ वर्ष बस्ने के कारण हुन सक्छ रु त्यसको रहस्य के होला रु कर्मचारी भनेपछि त्यसको नियम, कानुन र कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा त होला नि रु सुगम ठाउँमा पनि जानुपर्‍यो, दुर्गम ठाउँमा पनि जानुप¥यो । तर, कोही यहि बसेको बस्यै छन् । मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र कुरा गरेको होइन । त्यसकारण यो फेरबदल पनि स्वभाविक नै हो । मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कतिसम्म देखे भने माथिकोले तलकालाई स्यालुट हान्ने । स्यालुट नै नहाने पनि व्यवहारले त्यस्तो देखिने । के हो त्यसको रहस्य रु यो तौरतरिका बेठिक छ ।

सीसीएमसी र मन्त्रालयबीच विवादका कुराहरु पनि चर्चामा आइरहेका छन । किन ?

यो विषयमा विवाद किन भयो, मलाई थाहा छैन । यसबारे अन्य साथीलाई नै सोध्नुहोला । नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उच्चस्तरीय समितिमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीज्यूले सबैसँग समन्यव गर्नुहुन्छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कोरोनाका सन्दर्भमा सबै राजनितिक दलसँग कसरी र के गरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । विशेष गरेर उच्चस्तरीय समितिले तीन वटा तहका सरकारसँगको समन्वयमा यो(यो जिम्मेवारी भनेर विभाजन गरिदिएको छ ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिदैंछ नि ?

अहिलेको सरकारका विषयमा नकारात्मक कुरा त धेरै आएका छन् । विगतका सरकारमा रहेकाहरु भ्रष्टाचारका नाममा कति ठूला—ठूला काण्ड गरेर अहिले पनि कारागारमा जीवन बिताइरहेका छन् । अहिलेका सरकार वा यो लाइनका मान्छे को बस्या छन्रु कतिपय १०÷१२ वर्ष जेल बसेका मान्छेहरु पनि यही छन् । कतिपय अदालतले तोकेको जेलको सजाय काटेर आएका मान्छेहरु पनि छन् । तर, अहिलेको सरकारसँग यस्ता मान्छे छैनन् । भविष्यमा कसैले केही गर्लान्, त्यो मलाई थाहा भएन ।

मैले भ्रष्टाचार गरे भने म पनि भोलि जेल जानुपर्छ । भ्रष्टाचार न त नेपाली जनतालाई सह्यै छ न त अहिलेको सरकारलाई । न यो नवराज रावतलाई नै सह्यै छ । भ्रष्टाचारमा कोही लाग्नु भएको छ भने उहाँ फस्नु हुन्छ, फस्नेमात्र होइन्, त्यस्तो काम गर्नेलाई फसाउनु पनि पर्छ । भ्रष्टाचार बेठिक मात्रै होइन्, राष्ट्रमाथिको अपराध हो । यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र हामीले पनि भनेका छौ । तर, कतिपय कुरा हामीले भनेकोजस्तो नभइदिन पनि सक्छ । संरचनाका हिसाबले, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको म राज्यमन्त्री हुँ । यहि पनि भएको छ कि त्यो मलाई थाहा छैन । तर, मलाई अहिलेसम्म थाहा नभएको हुनाले भएको छैन भन्नुपर्छ ।

मन्त्रीज्यूसँग यहाँको समन्वयको पाटो कस्तो छ ?

हाम्रो ठिकै छ, बेठिक त हुँदै हुन्न नि । त्यहि भएर त मन्त्री र राज्यमन्त्री भइरहेका छौं ।

काम बाँडफाँड कसरी भएको छ ?

उहाँ मन्त्री नै हुनु भएको हुनाले धेरै जिम्मेवारी उहाँसँग नै छ । मैले अनुगमन गर्ने, कता के समस्या छन्, त्यो हेर्ने गरिरहेको छु । बीमा कार्यक्रम हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छु र सन्तुष्टै पनि छु । मन्त्री नै राज्य भएपछि मन्त्री त हो तर, सुरुमा राज्य थपिएको छ । र, यो कुरालाई स्वीकार गरेर आएपछि त्यहाँ जे छ त्यो ठिक छ भन्ने पक्षमा छु । तर, म जहाँ र जुन अवस्थामा भएपनि काम गरेर देखाउँछु । म वडा सदस्यबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति हुँ । म त्यहाँबाट यहाँसम्म राम्ररी काम गरेर नै आइपुगे । पार्टीले विश्वास गर्‍यो । मैले राम्रो, असल र जनताको पक्षमा काम गरेपछि भोलि पार्टी र जनताले विश्वास गर्लान्, त्यो त मैले बुझ्नुपर्‍यो नि । त्यसैले म जहाँ छु, जे छु र जे जिम्मेवारीमा छु, त्यही जिम्मेवारीमा टेकेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने कुरा नै मुख्य हो ।

(हेल्थ आवाजबाट साभार)

राज्यमन्त्री भन्छन्, ‘कानुन मिच्यो, सबै मिलेर पैसा खाँए भन्ने आरोप लगाउँछन्’

स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि अस्पताल सिल

राज्यमन्त्री भन्छन्, ‘कानुन मिच्यो, सबै मिलेर पैसा खाँए भन्ने आरोप लगाउँछन्’

कोरोनाको कहरः कर्णालीमा थप २६ जनामा संक्रमण

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *