प्रिय अध्यक्षद्वय
कर्णाली प्रदेशबाट न्यानो अभिवादन !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोका कारण कोरोना महामारी नियन्त्रण, देशका विभिन्न ठाउँमा गएका बाढीपहिरो लगायत लकडाउनका कारण कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका नागरिकहरुका मुद्दा छाँयामा परेका छन् । सरकारसँग थुप्रै गुनासाहरु छन् । यसले आम नागरिकको हितमा काम गर्न सकिरहेको छैन र त्यो दिशामा जाने प्रयत्नशील होला भन्ने भ्रम सबैमा देखिन्छ । तर आज म कर्णाली प्रदेशको बारेमा नेकपाका दुबै अध्यक्षज्युहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ । पछिल्ला दुई वर्षको कामकारबाही हेर्दा सरकार ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तो साबित भएको छ । यो सरकारसँग कुनै स्पष्ट भिजन, लक्ष्य र आत्मविश्वास छैन । संघीयताप्रति घृणा फैलाउने काममा सरकार स्वयं मलजल गरिरहेको छ । एउटै कार्यक्रममा सिङ्गो मन्त्रीमण्डल नै उपस्थित भएर रमिता हेर्नेदेखि एकैपटक ३ जना मन्त्रीहरु हेलिकप्टर लिएर राहत बाँड्ने सम्मका लज्जास्पद हर्कतहरु दिनहुँ दोहोरिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढ्न मन्त्री भएको जस्तो आम बुझाई बढ्दै गइरहेको छ । सरकारको स्पस्ट योजना र लक्ष्य नहुँदा कर्मचारीहरु कामबिहीन भएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरणहरु हेर्ने हो भने त्यो कुनै एउटा वडा कार्यालयका भन्दा फरक छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले १.८२० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको देखाएको छ ।

अध्यक्षज्यूहरु,
कर्णाली प्रदेशजस्तो सडक पूर्वाधारको अत्यन्तै तिब्र र दिगो संरचना बनाउनुपर्नेमा एक वर्षमा करिब २ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने सरकारलाई कायम राखेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा हुन्छ ?

विश्वासनीय स्वास्थ सेवा नहुँदा कर्णाली प्रदेशकै राजधानी सुर्खेत जिल्लामा सामान्य बिरामी पर्दा नेपालगन्जदेखि लखनउसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत एउटा गुणस्तरीय अस्पताल बनाउन नसक्ने सरकारलाई राखेर संविधानमा उल्लेख मौलिक हक स्वास्थ सम्बीन्ध हक कार्यान्वन हुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश सरकार हचुवाको भरमा कामकारबाही अगाडि बढाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेर आमनागरिकको उन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा मन्त्रीहरुका निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको छ । यसरी नेपाली जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाउँछन् ? यस्तो सरकारबाट समतामूलक बिकास सम्भावना देखिन्छ ?

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सामाजिक संजालमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यति धेरै योजना पारेको भनेर गर्वका साथ हाले । उनी प्रदेशका मन्त्री हुन् कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मन्त्री ? यस्तो खालको शक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजनले संघीयताको घाटी निमोठिरहँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के हेरेर बसेको छ ? मन्त्री ज्वाला एक प्रतिनीधिमुलक मन्त्री मात्रै हुन । मुख्यमन्त्री प्रदेशको बजेट गृह जिल्ला कालीकोट केन्द्रित गर्ने, अार्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला सल्यान केन्द्रित, कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी जुम्ला, कृषि मन्त्री विमला केसी आफ्नो गृह जिल्ला पश्चिम रुकुम केन्द्रित गर्ने, पर्यटन मन्त्री आफ्नो गृह जिल्ला डोल्पा र सामाजिक विकास मन्त्री आफ्ना नातागोता सेटिङ मिलाउँदै आफ्नो गृह जिल्ला हुम्ला बजेट जति केन्द्रित गरिँदा मन्त्री विहिन भएका अरु जिल्लाले के विकास नपाउँने नै हुन त ?

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गर्यो । तर कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई निर्वाध रूपमा बिना चेकजाँच लकडाउनको उलंघन गरेर टिप्परमा कोचेर घर पठाउने हर्कक गरे, जसले गर्दा आज कोरोना समुदाय स्तरमा पुग्यो । जसले लकडाउन पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको छ, तिनैबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुनी राज्यको उपहास गर्ने सरकारलाई बिस्थापित गर्नुपर्दैन ?

सुरक्षा निकायलाई मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई निर्वाध रूपमा प्रवेश गराउनु भनेर राज्यको विभेदकारी चरित्र उदाङ्ग गराए । भारतबाट फर्कने क्रममा सुर्खेत घर भएका नागरिकले कसैले सल्यान कसैले कालिकोट घर भएको भनेर झुठो बोल्दै आफ्नो यथार्थलाई लुकाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले गरयो । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, मुगु जस्ता मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व नगर्ने जिल्लाका नागरिकलाई महामारीका बेला सरकारद्वारा देखाइएको असमान व्यबहार नेपालको संविधान बिपरित छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरित छ । संविधानको अवहेलना गर्ने सरकारलाई कतिन्जेल राखिरहने हो

अध्यक्षज्यूहरु ?
स्मरण रहोस्, कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो, अन्य प्रदेश जस्तो सहजै प्राप्त भएको होइन । प्रदेश आन्दोलनमा चार जना नागरिकले मृत्युवरण गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश निर्माण आन्दोलन एउटा महान सपना बोकेको पसिना, आँसु र रगतको योग थियो । त्यो महान सपना भनेको समतामूलक बिकास र समृद्धिको प्रतिफल कर्णालीबासी जनताको घरदैलोमा पुरयाउनु हो, अझ भनौ समृद्ध र सुखी कर्णाली निर्माण गर्नु हो ।

वर्तमान सरकारबाट त्यो असम्भव छ । यो सरकारलाई कायम राखिरहने हो भने ती सपनाहरू तुहिने छन् । जतिसक्दो यो सरकारलाई बिदाइ गरियो, समृद्ध र सुखी कर्णाली निर्माण अभियानको बाटो खुल्नेछ । प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा प्रदेश सभामा जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरुमा निहीत भएपनि, उहाँहरुको अधिकार नेकपा दुई अध्यक्षको काबुमा छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अगाडि सरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो बिकास गरेर देखाउने बाचा गरेका गणतन्त्र नेपाल निर्माणका अगुवा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कर्णाली प्रदेश सरकारको विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय गरोस् ।
नत्र, कर्णाली गरिबी, बेरोजगारी, कुशासन र परनिर्भरताको जञ्जिरमा थप बाँधिने छ । जसरी रुकुम–कालिकोट–सल्यान हुँदै राज्य सत्ता विरुद्ध बिद्रोह भयो । त्यही इतिहास दोहोरिने छ, जो कर्णालीबासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहना होइन । शान्तिपूर्वक सत्ताको हस्तान्तरण गरियोस् ।  उही श्री किरण