सुर्खेत, २८ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नै लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन नसकिएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको आफ्नो बार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले निर्धारित लक्ष्य पूरा नभएको बताएको हो ।

सार्वजनिक प्रगति विवरण अनुसार प्रदेशले निर्धारित लक्ष्य भेटाएको देखिदैन । गत आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । जसमध्ये भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । विवरण अनुसार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी अर्थात ७७ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम अर्थात साढे एक प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले २३ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे ६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका (संसद) ले साढे ६४ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साढे ५७ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले साढे २४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावका कारण बजेट निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्मचारी र संरचना अभावकै कारण पहिलो चौमासिक र कोरोना भाइरसका कारण अन्तिम चौमासिकमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘पहिलो र अन्तिम चौमासिकमा काम गर्ने पाएनौँ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘कोरोना भाइरस, कर्मचारी र संरचना अभावका कारण निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिएन ।’

मुख्यमन्त्रीले गरे मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गरेका छन् । सोमबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रदेशको वार्षिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् । योसँगै अब तोकिएको अवधिमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुको जिम्मेवार नै हेरफेर गर्न सकिनेछ । ‘करार सम्झौताले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन बढाउन र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यदि काम नगर्ने तर पद ओगटीरहने मन्त्रीहरुलाई अब हेरफेर गरिन्छ ।’ काम नगर्ने मन्त्रीहरु नैतिकरुपले जिम्मेवारीबाट बाहिरीनुपर्ने उनको तर्क छ ।

नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीहरुको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेको बताउँदै उनले बजेट मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुको बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसमिक्षाको जरुरी बताए । यस्तै कर्णालीका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयका सचिवसँग र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरू कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गरेका छन् ।

आठ हजारलाई रोजगारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत दशवटै जिल्लाका आठ हजार चारसय ७६ जना नागरिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७८ करोड ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले दलित महिलाहरुलाई पूर्वाधार निर्माण र मेशिनरी खरिदका लागि नौँ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशमा ४२ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तरगत ४२ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा मर्मत दुई किलोवाट सोलार बिजुली र ३१ वटा बर्थिङसेन्टर स्थापना गरिएको छ ।

२१ हजार नागरिकलाई खानेपानी
कर्णाली भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा २१ हजार चारसय ४६ जना नागरिकलाई खानेपानी सुविधा पु¥याएको छ । मन्त्रालयले झण्डै तीन अर्थात दुई हजार नौँ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइँ सुविधा पुरयाएको छ । त्यस्तै तीनसय ८१ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक खोल्दा, एकसय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्तती गरिएको छ । ४९ किलोमिटर सडकको ग्राभेल र पौने दुई अर्थात एक हजार आठसय २० मिटर सडकको कालोपत्र गरिएको छ ।