बाँके, जेठ २९ ।

सरकारले लागू गरेको विभेदकारी विज्ञापन नीति खारेज गर्न माग गर्दै पत्रकारहरूले बाँकेमा धर्ना दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको अगुवाइमा आइतबार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मूल गेटमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ साल चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयलाई विभेदकारी, स्वेच्छाचारी तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै विगत दुई महिनादेखि देशव्यापी दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ।

महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक हक र नागरिकको सूचनामा पहुँचको अधिकारमाथि असर पार्ने भएकाले त्यसको विरोधमा विभिन्न चरणका आन्दोलन जारी राखिएको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका सचिव कृष्ण ओलीले सरकारले महासंघका जायज मागप्रति कुनै पहल नगरेकाले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार थप आन्दोलनका गतिविधि सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। उनले पत्रकारिता क्षेत्रको हित र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने बताए।
धर्ना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईं, महासंघ बाँकेका पूर्व अध्यक्षहरू तथा जिल्लाका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
धर्ना कार्यक्रमपछि महासंघ बाँकेले विभेदकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध जिल्लाभर संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत बुझाएको छ। शाखा अध्यक्ष नवीन गिरीको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको हो।
महासंघले विभेदकारी विज्ञापन नीति सच्याउन र सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।