कर्णाली प्रदेश सरकारले आफु मातहतका प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा यसअघि गठन गरेको संगठन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज भएका छन् ।

यी कार्यालयलाई जिल्ला कार्यालय बनाइएको उनले बताए । यस्तै, प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेतलाई खारेज गरी प्रदेश वन निर्देशक र उक्त निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू मन्त्रालयबाटै सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।

साथै, आगामी १ साउनबाट वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए । सरकारले यी निर्णयहरू प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी गर्ने तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एकै प्रकृतिका कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने गरी प्रशासनिक पुनसंरचनाको कामलाई अघि बढाएका थिए । कँडेलले यसअघि कानुन मन्त्रालय खारेज गरिसकेका छन् ।  प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा र विकास कार्यको सम्पादन, सुशासनयुक्त र चुस्त बनाउन ५ वैशाख २०८२ मा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा संगठन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनामार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित कसरी बनाउँन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले दुई महिना लामो अध्ययनपछि १३ असार २०८२ मा सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २४ असार २०८२ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारको विद्यमान कार्यबोझ, कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी संरचनाको अध्ययन गरी हालको संरचनामा पदहरू थप्ने, घटाउने, गाभ्ने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेसम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको थियो ।

उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा प्रशासनिक पुनर्रसंचना गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश स्थापना भएयता मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूमातहतका कार्यालयमा गर्न लागेको व्यापक हेरफेरलाई सुशासनका सवालमा कडा कदम मानिएको छ । उनले प्रदेशको वास्तविक अवस्थासँग प्रशासनिक संरचना नमिलेको भन्दै यसलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सोहीबमोजिम मुख्यमन्त्री कँडेलले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारले संरचना र कर्मचारी संख्यामा वृद्धि गरेर मात्र उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने चलनचल्तीको मान्यताबाट पूर्ण रूपमा बाहिर आई तथ्यमा आधारित निर्णय लिनुपर्ने सुझाएको थियो ।

संविधानमा उल्लेखित प्रदेशका अधिकार सूचीको प्रभावकारी र समन्वित रूपमा कामलाई नतिजामूलक बनाउन सेवा र कार्यको विषयक्षेत्रका आधारमा मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै हालका ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गराउन सुझाइएको छ, जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने प्रास्ताव समितिले गरेको थियो ।

त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गर्न सुझाइएको छ । यस्तै, हाल प्रदेशमातहत रहेका सबै निर्देशनालयहरूमध्ये जनस्वास्थ्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र शिक्षातर्फ परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय बनाउन प्रस्ताव समितिले गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारमातहतका अन्य सबै निर्देशनालयहरू खारेज गरी यहाँ रहेका जनशक्ति र यसका काम कारबाहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा र जिल्लामा रहने प्रदेश सरकारका कार्यालयमा मिलान गुनुपर्नेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत रहेको मानव संसाधन विकास केन्द्रलगायत कृषि, वन र अन्य निकायमा रहेका तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई विघटन गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गाभ्न सरकारलाई उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कार्ययोजनासहितका सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतका जिल्लास्थित जन/स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिने भएकाले यसलाई खारेज गरी जिल्ला अस्पतालभित्रै सामाजिक सेवा इकाइ स्थापना गरी अत्यावश्यक कर्मचारी राख्ने र अन्य कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य कार्यमा लगाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हालको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि अध्ययन समितिले गरेको छ ।

उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । प्रदेशमातहतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शय्यामा सञ्चालन गरी पारामेडिकल र नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थासमेतको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा महामारीलगायत विपद्को समयमा उपचार र प्रतिकार्य गर्न प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा ५० बेडको सरुवा रोग विभाग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतको प्रदेश संग्रहालय र अभिलेखालयलाई पुनर्संचरना गरी यसको कार्यक्षेत्रमा खस सभ्यताको अध्ययन, बहुजातीय संग्रहालय, समावेशीकरण, कर्णालीका रैथाने भाषा, लिपि, वास्तुकला, ललितकलाको संरक्षण, संस्कृत भाषाको प्रवद्र्धन, वैदिक तथा बौद्ध संस्कृतिको संरक्षण, अध्ययन आदि समेत समावेश गरी बहुसांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयमा एक प्रतिष्ठानका रूपमा राख्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रदेशमातहतका जिल्लाका संरचनालाई पुनर्संरचना गरी जिल्ला अस्पताल र डिभिजन वन कार्यालयबाहेक भूमि तथा कृषि र उद्योग तथा पर्यटनलगायत आर्थिक क्षेत्रका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा एक एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालय गरी प्रदेशमातहत हरेक जिल्लामा रहने जिल्लास्तरीय कार्यालयको संख्या चारमा सीमित गर्न सुझाइएको छ ।

यी संरचनामा विषयगत क्षेत्रको एघारौँ तहको प्रमुखमातहत विषयगत शाखा राखी खर्चको अख्तियारी सम्बन्धित विषयगत शाखालाई प्रदान गर्ने र यीबाहेकका जिल्लामा रहेका सबै कार्यालय र संरचनाहरू खारेज गर्न सुझाइएको छ । त्यस्तै, जिल्लामा रहेका प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयको औचित्य नदेखिएकाले यी संरचनालाई तत्काल विघटन गरी यसबाट हुने कार्यसम्पादन आवश्यकताका आधारमा संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अलग राखिएकोमा यसलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयमा गाभ्नुपर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको संरचनामा फेरबदल गरी प्रदेशको रणनीतिक योजना बनाउने, प्रदेशका सेवा र कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, प्रदेशको नीति प्रयोगशालाको काम गर्ने र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइको रूपमा काम गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत राख्न सकिने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन र सीप विकास क्षेत्रको जिम्मेवारीलाई यो मन्त्रालयमातहत ल्याउन उचित हुने राय दिइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट स्रोतको कुल योगको अधिकतम ७५ प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने गरी संगठन संरचना कायम गर्न उपयुक्त हुने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले सेवा दिँदा यो सीमा नाघ्ने अवस्था आएमा त्यस्तो सेवा र कार्यका लागि स्थानीय तह वा समुदायसँग सहकार्यको मोडल अघि सारिएको छ ।