सुर्खेत, २३ चैत ।

कर्णालीमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले विपद् कोष स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारले ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । चैत १० गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोरोना रोकथाम र प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोनासँग जुध्नका लागि स्थापना गरिएको यही कोषबाट रकम खर्च गरिनेछ । प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि यो कोषमा १० करोड बजेट जम्मा गरेको छ । जसमध्ये नौ करोड ९० लाख रकम वितरण वितरण भइसकेको छ । प्रदेशका १० वटा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई कोरोनासँग जुध्न ५० लाखका दरले बजेट निकासा गरिएको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लामा वितरण गरिएको रकम क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई खानपान, जिल्लामा आवश्यक पूर्व तयारी र अस्पतालहरुलाई खर्च गर्न दिइएको हो । यस्तै नेपाली सेनाले वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा निर्माण गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र निर्माणका लागि दुइ करोड रकम दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव विनोद गौतमले जानकारी दिए । यस्तै विपद् कोषमा रहेको बजेटबाट कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई एक÷एक करोड र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालाई ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

प्रदेशमा आपुर्ति व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको आपुर्ति समितिलाई ३० र यातायात तथा अन्य व्यवस्था गर्न बनेको समितिलाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । प्रदेश विपद् कोषबाट पठाइएको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बनाएको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम भने अन्य काममा खर्च गर्न पाइने छैन ।

खर्चमा पारदर्शीता अपनाउन निर्देशन

प्रदेश सरकारले जिल्ला र स्थानीय तहमा निकाशा भएको बजेट खर्च गर्दा पारदर्शीता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यका लागि मात्रै बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव जानकारी दिए ।

उनले कोषबाट पठाइएको रकम क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकको खानपान, अस्पतालले औषधी खर्च र सामान्य खालका बेड बनाउन यो बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको जनाए । प्रशासनीक खर्च शुन्य भएका कारण अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने कार्यविधिमै उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार खर्च गर्न निर्देशन दिएको सचिव यादवको भनाइ छ । प्रत्येक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई रकम निकाशा गर्दा कोरोना भाइरस गैरप्राकृतिक विपद् कार्यमा खर्च गर्नेगरी प्रगति विवरण अनिवार्य उपलव्ध गराउन भनिएको यादवले जनाए ।

‘तत्काल थप बजेट आवश्यक छैन्, कोषमा भएको बजेट वितरण गरिसकेका छौं’ सचिव यादवले भने, ‘सबै जिल्लामा रकम पठाइएकाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट नै पालिकाहरुले आवश्यक बजेट लिएर खर्च गर्न सक्नेछन् ।’ कुनै पालिकालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन र उच्च सतर्कता अपनाउन बजेट आवश्यक भएको पत्रसहित जानकारी गराए रकम दिन सकिने सचिव यादवको भनाइ छ ।

कोषमा जुट्यो झण्डै ६० लाख सहयोग

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कर्णाली विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिव ६० लाख रुपैयाँ सहयोग जम्मा भएको छ । विभिन्न बैंक, वित्तिय संस्था र व्यक्तिहरुले कोषमा झण्डै ६० लाख रकम सहयोग गरिसकेका छन् । हालसम्म यो कोषमा सिद्धार्थ बैंकले १० लाख, कुमारी वैंकले १० लाख, सिटीजन वैंकले सात लाख र गण्डकी विकास बैंकले चार लाख रकम सहयोग गरेका छन् ।

यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले पाँच÷पाँच लाख रकम कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले दुई लाख, नेपाल मगर संघ जिल्ला समन्वय समितिले दुई लाख र सिद्धार्थ संचार सहकारी संस्थाले ७५ हजार कोषमा जम्मा गरेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशले ५१ हजार, नौमुले गाउँपालिका दैलेखका पदमबहादुर बिश्वकर्माले ५१ हजार, लगनशील महिला लघुउद्यमी सहकारी संस्थाले ५० हजार र सिद्धार्थ नेशनल एकेडेमीले २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सचिवालयमा काम गर्ने पाँच जना कर्मचारीले एक लाख ९८ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित अन्य पाँच जना मन्त्रीहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक पनि जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले प्रदेशभर कार्यरत कर्मचारीहरुबाट बढीमा सातदेखि कम्तिमा तीन दिनको तलब काटेर कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशभर दुई हजार पाँच सय ५२ दरवन्दी मध्ये झण्डै एक हजार चारसय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यो रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।