ओम शाही
सुर्खेत, ३ असोज ।
शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा पनि संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ । संविधान जारी भएको दिन ३ असोज २०७२ को सम्झनामा कर्णाली प्रदेश र मातहतका निकायले प्रभावफेरीसहित संविधान दिवस मनाएका हुन् । संविधान जारी भएको एक दशक पुरा भएसँगै विगतको भन्दा यस पटकको दिवस फरक परिस्थितीका बिच मनाइएको छ ।
विगतमा जनताको त्याग र बलिदानको जगमा संविधान जारी भएको दृष्टान्त सुनाउने नेताहरुले यस पटकको दिवसमा संविधानमाथि हस्तक्षेप भएकाप्रति खबरदारी जनाए । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि जनतामा आशा छर्न नसकेका नेताहरुले २३–२४ भदौंको जेन–जी आन्दोलन पश्चातको अवस्थालाई मौन समर्थन गरे, संविधानको रक्षासँगै आफूहरु सुध्रनुको विकल्प अनुभूति गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । यो गौरवपूर्ण इतिहासले दशकको यात्रा पार गर्दै गर्दा अझै पनि देशको आमुल परिवर्तन हुन नसकेका आवाजहरू बिच जेन–जीले ल्याएको उथलपुथलपछि नेताहरु संविधानको रक्षामा उभिएका छन् ।

प्रभातफेरी पश्चात आयोजित संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मुल समारोहमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले संविधानको रक्षा गर्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताए । जनताको बलिदान र संघर्षको जगमा बनेको संविधानलाई कुनै पनि हालतमा तलमाथी हुन दिन नहुने उनले बताए । ‘अहिलेको राजनीतिक विषम परिस्थितीबाट गुज्रिएको अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनका पक्षधर सबै मिलेर अघ बढेमात्रै संविधानको रक्षा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कोही कसैले आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा जुट्नु पर्ने समय आएको छ,’ प्रदेश प्रमुख जोशीले भने ।
त्यस्तै, समारोहमा बोल्दै प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ्गले संविधानको रक्षार्थ परिवर्तनका पक्षधरहरु एक हुनुको विकल्प नरहेको बताइन । संविधानमाथिको प्रहारले सिङ्गो लोकतन्त्र मासिने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै यस्तो विषम परिस्थितीमा सबै राजनीतिक दलहरुले एकतावद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता सभामुख गुरुङ्गले औल्याइन ।

‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट मुलुकमा राजनीतिक, सामाजिक लगायतका थुप्रै अग्रगामी परिवर्तनहरू भएका छन् । विभिन्न संघर्षको फलस्वरूपः हामीले १० वर्षअघि जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू हेर्दा संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक तथा समावेशी राज्य प्रणाली र समग्र परिवर्तनमाथी केही चलखेलहरू भइरहेको हामी सबैले अनुभूति गरिरहेकै छौं । यसबारेमा आम नागरिकलाई सचेत गराउनु र संविधानको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

२३–२४ को जेनजी समूहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने स्वभाविक माग र आन्दोलनमा विभिन्न प्रतिगामी तत्वहरू र संविधान विरोधी शक्तिहरुको घुसपैठका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएकाप्रति उनले दुख व्यक्त गरिन । पहिलो पटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट बनेको वर्तमान संविधानले विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई वृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधेकाले यसको रक्षा सबैको दायित्व भएको सभामुख गुरुङ्गले बताइन ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समायानुकुल संविधानको परिमार्जन गरेर जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने तयारी भइरहेको बेला सिर्जित गतिरोधको अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलबिच सहकार्य र सहमती आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणााली, समावेशी लोकतन्त्र, समतामूलक संरचनाको जग हो,’ शाहीले भने, ‘यहि संविधानमा टेकेर उन्नत नेपाल सम्भव छ । नेपालको संविधानमा रहेका केहि प्रावधानहरुमा संशोधन गरी यसको सुदृढीकरण गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प हामीमाझ छैन् ।’
दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने गरी संविधानमा भएका अपूर्ण व्यवस्था लगायतका केही विषय संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सबै दलको साझा धारणा आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध, भ्रष्ट्रारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जेन–जीमाथी मच्चिएको रक्तपात निन्दनीय छ । अबको विकल्प भनेको अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गरेर निर्वाचनमार्फत पुनः नयाँ जनादेशबाट आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

सच्चिुनको विकल्प छैन : मुख्यमन्त्री कँडेल
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वर्तमानको अवस्था चिर्न राजनीतिक दलहरु सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनका कारण सिर्जित अवस्था अनुसार नेपालका राजनीतिक दल सच्चिएर जानू पर्छ । राजनीतिक दलहरु सच्चिए मात्रै देश जोगिन्छ,’ कँडेलले भने, ‘आन्दोलनका नाममा व्यक्तिका घरमा तोडफोड र आगजनी सामान्य होलान् तर, इतिहास मेटियो ।’
यसअघिका हरेक परिवर्तनमा भएका आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको भुमिकामाथी प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटकको आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको भुमिकामा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘जनअपेक्षा पुरा गर्न नसके पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिलाई थन्क्याउने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधि अपराधी भए सुरक्षा निकायहरु के कारणले हेरेको हेर्‍यै हुन पर्यो ?
स्थानीय सुरुक्षा निकायले आन्तरिकरुपमा गम्भीर छलफल गरुन । यस नजिरले भविष्यमा सुरक्षा निकायले आमनागरिकलाई कसरी सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्छन् भन्ने विषय मुख्यम हो । सुरक्षाका कारण भत्किएको भरोषा बढाउनतर्फ सुरक्षा निकायका अङ्गहरु लाग्नु पर्छ,’ कँडेलले भने ।
उनले कुनै पनि आन्दोलन होस् वा अस्थिरताका कारण नेपाललाई वैदेशिक शक्तिको क्रिडास्थल बन्नबाट जोगाउन राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताए । जेन–जी आन्दोलपछिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न नसके संविधानको रक्षा नुहने उनले ढोकुवा गरे । ‘भ्रष्टाचार, बेथिति, सुशासन र विकासका सन्दर्भमा जेन–जीले उठाएका मागहरु राम्रा थिए,’ उनले भने, ‘तर, आन्दोलनका नाममा विध्वंस मच्चाइनु निन्दनिय छ ।’
विगत सम्झेर धारणा बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले जनताबाट अनुमोदन भएकाहरुले परिवर्तनभन्दा पनि कुर्सी जोगाउनतर्फ लाग्दा हिजो विश्वास गरेकाले सहयोग गर्न छोडेको दृष्टान्त सुनाए । ‘शासन सञ्चालकहरु सच्चिन पर्थ्यो, त्यो भएको छैन । जेन–जीका माग पुरा गर्न संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार निर्माण हुनु संविधान विपरित हो । यो एक व्यक्तिको सवालको विषय पनि होइन । जेन–जीका समस्या समाधान हुने चरणमा थिए र छन् । संविधानमाथी प्रहार गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।’
अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा घोषणा गरेको चुनाव यथास्थिति भएको उनले दावीसमेत गरे । ‘जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, संविधान विरोधी, जनताको आवाज कुल्चिनु थिएन । तर, उद्देश्य एक काम अर्को गरियो । यसले समर्ग राष्ट्रलाई थप क्षति भएको छ ।’