ओम शाही

सुर्खेत, ४ भदौं ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । २३ साउन २०७२ को मध्यराति प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ६ प्रदेशको सिमाङ्कनसहितको संघीयताको खाका सार्वजनिक गर्‍यो । सो खाकामा साविक भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँके बाहेक बाँकी जिल्ला र साविक कर्णालीका पाँच वटा जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाइएको थियो ।

मध्यपश्चिमलाई सुदूरपश्चिममा मिसाएर सीमाङ्कनको खाका सार्वजनिक नहुँदै २२ साउनबाट नै साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई टुर्क्याउनु जायज नहुने भन्दै मध्यपश्चिम अखण्ड रहनुपर्ने आवाज बाहिर आउन थालिसकेको थियो । साविक मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके र बर्दियाबाहेकका १३ जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सुर्खेतमा फरक माहोल बन्यो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नागरिकलाई यो निर्णय मान्य थिएन । आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा महत्त्व बोकेको सुर्खेत साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले पनि प्रदेश राजधानी बन्नेमा यहाँका नागरिक विश्वस्त थिए ।

पञ्चायतकालमै मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम रहेको सुर्खेतको ऐतिहासिकता र सो क्षेत्रको व्यावहारिकता केहीको पनि ख्याल नगरी सुर्खेतलगायत जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाएपछि छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिम नारा दिएर आन्दोलन जन्मियो । चिया चौतारीबाट सुरु भएको असन्तुष्टिले आन्दोलनको रूप लियो । २४ साउन २०७२ बिहानै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीको एक समूह सडकमा निस्कियो । यो नै अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनको विजारोपण थियो ।

पहिलो दिनको आन्दोलनको अगुवाइ तत्कालीन विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत, प्रचण्ड पोखरेललगायतले गरेका थिए । पहिलो दिनकै आन्दोलनको समीक्षा, आगामी दिनको रणनीतिबारे विद्यार्थी नेता र सुर्खेतस्थित केही पत्रकारसमेतले संयुक्त योजना बनाए । आन्दोलनमा नागरिक समाज नै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो ।

विद्यार्थी र नागरिक समाज सडकमा ओर्लिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले भने आन्दोलनमा सहभागिता जनाएनन् । तत्कालीन आन्दोलनको अगुवाइ गरेका विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत त्यतिबेलाको क्षण सम्झिँदै भन्छन्, ‘सिमाङ्कनको सवालमा दलको सहभागिता नहुने निर्क्यौल गर्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा नागरिकस्तरबाट अखण्ड मध्यपश्चिम नागरिक आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन सुरु गरियो । आन्दोलनको केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बन्यो ।’ जनताले स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेशले विस्तारै लय समाउँदै गएको बस्नेतले बताए ।

राजनीतिक दलहरूले अगुवाइ नगरेका कारण वीरेन्द्रनगरको आन्दोलन दोस्रो दिनबाटै अनियन्त्रित बन्न थालिसकेको थियो । आक्रोशित युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका गेट भत्काउनुका साथै झुप्रा बृहत् खानेपानी आयोजनाको मतगणनास्थलमा ढुङ्गामुढा गरे । पार्टी कार्यालयहरू तोडफोड गरे । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा आन्दोलनको भिडले ठूलो क्षति पुर्‍यायो । पार्टी कार्यालय तोडफोडपछि नेताको घर तोडफोड हुन थाले ।

आन्दोलनकारीले निरन्तर तोडफोड गरी नै रहे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी घटनास्थल पुगेलगत्तै उनको गाडीमा समेत आगजनी भयो । भिड नियन्त्रण बाहिर गएपछि तत्कालिन डिआईजी केशव अधिकारी नै फिल्डमा खटिए । उनी पुगेको पाँच मिनेटमै अन्धाधुन्ध गोली चल्यो । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर टीकाराम गौतम ढले । गोलीको वर्षा भएपछि आन्दोलनकारीले गौतमको लास बोकेर नारा जुलस गर्दै धमलाचोकतिर लागे ।

शव बोकेको आन्दोलन धमलाचोक पुग्यो । प्रहरीले संयमता गुमायो । भिड नियन्त्रण गर्ने अरु उपाय नसोचेरै गोली चलाइयो । प्रहरीकै गम्भीर त्रुटिले त्यो दिनभर कालुञ्चोक, धमलाचोक, इत्रामलगायतका क्षेत्र तनावग्रस्त बने । गौतमको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो । भिड नियन्त्रणबाहिर गएपछि आत्तिएको प्रशासनले दिउँसो साढे एक बजे नै कर्फ्यू आदेश जारी गर्‍यो । कर्फ्यूको परवाह नगरी प्रदर्शन झनै चर्कियो । वीरेन्द्रनगर–८ इत्रामका २७ वर्षीय यामबहादुर बिसी पनि अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनमा होमिएका थिए । उसैदिन मध्याह्न ४ बजे धमलाचोकमा पुनः प्रहरीले गोली चलायो । प्रहरीले चलाएको गोली बीसीको घाँटीमा लाग्यो ।

गौतम र बिसी मारिएको केही समयपछि स्थानीय मंगलगढी चोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भागदौडमा वीरेन्द्रनगर–३ का गोपालसिंह रजौर पनि मारिए । एकै दिन तीन जनाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए । दर्जनौँ प्रदर्शनकारी घाइते भए ।  सुर्खेतमा मात्र होइन, साविकको कर्णालीमा समेत आन्दोलनले उग्र रूप लिइसकेको थियो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल त्यतिबेला अखण्ड मध्यपश्चिमको माग सुर्खेत मात्रै नभएर कर्णालीका सबैको सरोकारको विषय बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पञ्चायतदेखि नै मिलेर बसेको ठाउँलाई सुदूरपश्चिममा जोड्नुले सबैलाई ध्यान तानेको थियो, जसले गर्दा राज्य संयन्त्र घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।’

आन्दोलन दबाउन जुम्लामा सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले पनि आन्दोलनमा ज्यान गुमाए । आन्दोलन दुई सातासम्म चल्यो । ‘सुदूरपश्चिम जाँदैनौँ, मध्यपश्चिम छोड्दैनौँ,’ ‘सुर्खेतलाई संघीय राजधानी घोषणा गर’, ‘हामी खान्नौ रोटी, जान्नौ डोटी,’ जस्ता नारा सडकमा दिनहुँ लागिरहे । आन्दोलनको रापले चार राजनीतिक दल सम्झौतामा आउन बाध्य भए । सात प्रदेश बनाउने सहमति भयो । अन्ततः प्रदेश नम्बर ६ अर्थात् कान्छो कर्णाली जन्मियो । दश जिल्ला समावेश गरेर छुट्टै प्रदेश बनाउने सरकारले घोषणा गर्‍यो । कर्णाली प्रदेश बन्नुमा जनताको बलिदानी नै प्रमुख आधार थियो । प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनले बुधबारबाट नौ वर्ष पूरा गरेको छ ।

अझै पुरा भएनन् शहिद परिवारका गुनासा

चार जना शहिदको बलिदानले स्थापना भएको कर्णालीले नौ वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत कर्णाली जन्माउने तिनै शहीदलाई प्रदेश सरकारले बिर्सिँदै गएको परिवारको गुनासो छ । शहिद याम बिसीकी बहिनी भगवती बिसीले अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा रगत बगाएका शहिदलाई सरकारले अझैसम्म पनि सम्मान गर्न नसकेको बताउँछिन् ।

शहिदका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले देखाएको आश्वासन प्रदेशका कार्यालयमा फोटो र एक जनालाई रोेजगारी दिने बाहेक बाँकी माग पुरा नभएको उनी बताउँछिन् । ‘आन्दोलनको समयमा यहाँका राजनीतिक अगुवाहरूले नागरिक समाजको तर्फबाट राष्ट्रिय झण्डामुनि बसेर आन्दोलनको मियो बन्ने प्रयास गरेर आन्दोलनलाई निष्कर्षतर्फ पुर्‍याइएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘जसको एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले खेलेको भूमिका इतिहाँसमा जगजाहेर छ । सुर्खेतका तीन जना र जुम्लाका एक जनाले शहादत प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वको पहलकदमीमा चारै जनालाई शहिद घोषणा गरिएको हो । तर, तत्कालिन समयमा शहिद परिवारसँग गरिएका सम्झौतहरु अहिलेसम्म पूरा नहुनु दुःखद पक्ष हो ।’

उनले शहिद परिवारकाबीचमा भएका सम्झौताहरु अक्षरसःपालना र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन । शहीद परिवारका सदस्यहरूको जिविकोपार्जनका लागि कम्तिमा एक जनालाई स्थायी रोजगारीको व्यवस्थासँगै शहीद परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलागायतका अत्यावश्यक विषयहरूको सुनिश्चितताको माग शहीद परिवारले गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश मातहतमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा शहीदका तस्वीर अनिवार्य राखी शहीदहरूप्रति सम्मान प्रदान गरिनुपर्ने, कर्णाली प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकामा चारै जना शहिदको शालिकसहितको शहीदगेटको स्थापना गर्नुपर्ने, तत्कालिन समयमा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट गरिएको निर्णयअनुसार शहीदका शालिक स्थापना, चोकका नामाकरण, सडकका नामाकरण, पार्कहरू निर्माण हुनुपर्ने शहिदका परिवारको छ । शहिद स्मृति भवनका लागि जग्गाको व्यवस्थापन र शहिदसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नियमित बजेटको व्यवस्थापन तथा स्थानीय पाठ्यक्रममा शहिदका जिवनीहरू समावेश गरिनुपर्ने माग शहिदका परिवारले राख्दै आएका छन्