अपर कर्णालीबाट बंगलादेशले ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने योजना अन्यौलमा, सम्झौता स्थगित गर्ने तयारी
सुर्खेत ,११ असार।
नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने बंगलादेशको योजना अन्यौलमा परेको छ। बंगलादेश सरकारले स्पेसल पावर एक्ट अन्तर्गत भएका सबै सम्झौता स्थगित गर्ने निर्णय गरेसँगै, भारतको जिएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता पनि रद्द हुने सम्भावना बढेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
बंगलादेशको ऊर्जा विकास बोर्ड (पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड) का अध्यक्ष इन्जिनियर रेजाउल करिमले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार स्पेसल पावर एक्टअन्तर्गतका सबै सम्झौता निलम्बनमा गएको बताउँदै जिएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि स्वतः रद्द हुने बताएका छन्।
९०० मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। भारतको जिएमआर कम्पनीद्वारा निर्माण हुने उक्त आयोजनाबाट बंगलादेशले भारतमार्फत प्रसारण लाइन प्रयोग गरी ५०० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने योजना बनाइएको थियो। २०२३ मे महिनामा नेपाल, भारत र बंगलादेशका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहने गरी स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको थियो।
तर बंगलादेशको हालको अन्तरिम सरकार परियोजना अघि बढाउन खासै इच्छुक नरहेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रका अन्य सम्झौताहरू पनि रद्द गर्दै गएको सन्दर्भमा अपर कर्णाली आयोजना पनि स्थगित हुने देखिएको हो।
यद्यपि हाल नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ। नेपालले पहिलोपटक गत वर्ष कात्तिक १८ (जुलाई १५) मा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरेको थियो। चालू वर्ष असार १ (जुन १५) देखि पुनः बर्खायामका पाँच महिना ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न थालिएको छ। भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत यो आपूर्ति भइरहेको हो।
बंगलादेशले भारतीय प्रसारण मार्गप्रति रणनीतिक तथा भूराजनीतिक चासो राख्दै केही प्रश्न उठाएको पनि सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। बंगलादेशको पछिल्लो निर्णयले त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको भविष्यप्रति आशंका उत्पन्न गरेको छ।
