कर्णालीमा कांग्रेस–एमालेबीच प्रतिष्ठाको लडाइ

सुर्खेत, १० मंसिर ।
गत मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा कर्णालीमा दुई परस्पर शक्ति नेपाली कांग्रेस र एमालेको अस्तित्व र प्रतिष्ठाको प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कर्णालीमा प्रतिनिधिसभामा ‘शून्य’ बनेको कांग्रेस प्रदेशसभातर्फ जम्मा भने जम्मा एक सिट जितेर अस्तित्व जोगाएको थियो ।
अहिलेको चुनावमा माओवादीसहितका पाँच दलसंग गठवन्धन गरेर लड्दापनि प्रदेशसभातर्फका ३ सिटमा एमालेका उम्मेदवारले विजय झण्डा फहराउँदा एमालेले कर्णालीमा आप्mनो प्रतिष्ठा जोगाएको छ ।
विगतको अनुभव अनुसार सत्तारुढ पाँच दलीय गठवन्धनकै कारण कर्णालीका १० जिल्लाका १२ वटा प्रतिनिधिसभा र २४ वटा प्रदेशसभामा यसपटक शून्य हुने व्यापक अड्कलबाजी बीच एमालेले कर्णालीको प्रदेशसभातर्फ सम्मानजनक उपस्थिति देखाएको हो । प्रदेशसभातर्फ हालसम्म घोषित नतिजा अनुसार एमालेले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका ४ वटा सिट जितिसकेको छ ।

सुर्खेत २ (क) मा यामलाल कंडेल, डोल्पा (क) बाट शेरबहादुर बुढा, दैलेख–२ (ख)मा विनोदकुमार शाह र जुम्ला (क) बाट टेकराज पछाईले चुनाव जितेका छन् । पार्टी चोईटिएको अवस्थामा पाँच दलीय गठवन्धनविरुद्धको चुनाव लड्न कठिन हुने आँकलन गरेरै पनि एमालेले आप्नो ‘पार्टीगत मत खेर जान नदिने रणनीति’ अन्तर्गत कर्णालीका सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फका १३ सिट जितेर पहिलो र बलियो स्थितिमा रहेको एमाले २०७९ निर्वाचनसम्म आईपुग्दा संख्यात्मक रुपमा कम भएपनि राजनीतिक हिसावले आफु अझैं कमजोर नभको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सिट जित्ने सम्भावना झिनै भएपनि अहिलेसम्मको ‘भोटिंग प्याटर्न’ हेर्दा एमाले अझैंपनि कर्णालीको सत्ता समिकरणमा प्रभाव पार्नसक्ने प्mयाक्टर बन्ने निश्चित छ ।
प्रदेशसभाका केहि क्षेत्र र समानुपातिकको मतगणना बाँकी रहेको हुँदा अन्तिम मतपरिणाम आएसंगै एमाले र माओवादीको पोजिसनमा केहि फेरबदल हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७४ को निर्वाचनमा कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ एमालेले १ लाख ६९ हजार ७५५, कांग्रेसले १ लाख ६२ हजार ३ र माओवादी केन्द्रले १ लाख १७ हजार
९८ मत प्राप्त गरेका थिए । खासगरी सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिष्ठाका लडाई नयाँ भने होइन, संसदीय निर्वाचन शुरु भएदेखि नै यहाँ कांग्रेस र एमालेले आलोपालो रुपमा जित्दै हार्दै आएका छन् । २०४८ मा क्षेत्र नं. २ बाट शिवराज जोशीले जित्दा २०५१मा यामलाल कँडेलले यसै क्षेत्रबाट जितेका थिए ।
२०५६ को निर्वाचन कांग्रेसका हृदयराम थानीले जित्दा २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कंडेलले फेरि बाजी मारेका थिए । २०७० को दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा थानीसंग कंडेल पराजित हुँदा २०७४ को निर्वाचनमा भने थानी आफै एमालेका नवराज रावतसंग पराजित भए र अहिलेको चुनावमा थानी तेश्रो पटक प्रतिनिधिसभामा चुनिएका छन ।
कंडेलको प्रभाव कायमै
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका हेभिवेट मानिएका यामलाल कंडेल सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (क) मा आप्mनो प्रभाव कायम राख्दै विजयी भएका छन् । तीन दशकअघिका पुराना प्रतिष्पर्धी गठवन्धनका साझा उम्मेदवार कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यलाई १ सय ६१ मतको झिनो अन्तरले पराजित गर्दै कंडेलले ‘सप्राइज’ जित निकाले । बिहीबार बिहान सार्वजनिक गरिएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार एमाले उम्मेदवार कँडेलले १८ हजार ५६१ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यले १८ हजार ४ सय मतले पराजित भए।
निर्वाचनको मुखैमा उम्मेदवारीको टिकट बाँडफाँडका विषयमा पार्टीमा बल्झिएको विवाद र आन्तरिक अन्तर्रविरोधले अन्र्तघातको रुप धारण गर्नसक्ने सम्भावनाका बीच एमालेका प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका कंडेलको काँधमा आपूm जित्ने मात्र नभई पार्टीका अन्य उम्मेदवारले पनि जित्ने वातावरण बताउनु मुख्य चुनौति थियो । प्रतिकूल अवस्थामा पनि पार्टीको प्रतिष्ठा जोगाउने गरी आफु लगायत अरु ३ जना एमाले उम्मेदवारले पाएको सफलताले एमालेभित्र कंडेलको प्रभाव र प्रतिष्ठा थप बढ्ने निश्चित छ ।
‘चिफ मिनिष्टर इन वेटिङ’
त्यसो त कंडेल एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका एकमात्र उम्मेदवार मात्र होइनन् व्यक्तिगत रुपमा तीव्र आंकाक्षी र कर्णालीको सन्दर्भमा सदावहार चिफ मिनिष्टर इन वेटिंगपनि हुन् । आप्ना आंकाक्षा पूरा गर्नपनि कर्णालीमा सकेसम्म पार्टीगत उम्मेदवार जिताउनु उनका लागि बाध्यकारी नै थियो ।
सोहि आंकाक्षाका कारण २०५६ देखि लड्दै आएको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र छोडेर २०७४ को निर्वाचनमा एकाएक प्रदेशमा लड्ने निर्णय गरेर चुनाव जितेपनि, मुख्यमन्त्री बन्ने बारम्बारको प्रयास असफल हुँदा उनलाई सदावहार प्रतिपक्षीको ट्याग लागेको छ । किनकी उनी, यसअघिको एकिकृत पार्टीभित्रपनि आधा कार्यकालभन्दा बढि त प्रतिपक्षीकै भूमिकामा थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी पार्टीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा यो गठवन्धन
१५ वर्षसम्म जाने घोषणा गरेकोले मात्र होइन हालसम्म गठवन्धनका उम्मेदवारहरुले हासिल गरेको जित र पाएको अग्रता हेर्दा गठवन्धनकै मिलीजुली सरकार बन्ने देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि कम्तिमा २१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ४ सिट जितेको एमालेबाट अब डोल्पाको प्रदेशसभा (ख) मा धनचन्द्र बैजीले मात्र अग्रता लिइरहेका छन् । मतगणना गर्न जारी रहेका क्षेत्रमा गठवन्धका उम्मेदवार अगाडि छन् भने केहि ठाउँको मतगणना शुरु नै हुन बाँकी छ । बैजीले जित्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्ने हो भनेपनि एमालेलाई सरकार बनाउनका लागि आवश्यक थप १६ जनाको पूर्ति समानुपातिकबाट हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
सरकारका लागि चाहिने संख्या समानुपातिकबाट पनि नआउने अवस्थामा कंडेल मुख्यमन्त्री बन्न कुनै ठूलै राजनीतिक चमत्कार हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो चमत्कार नहुने बेलासम्म भने कंडेललाई यसपटक फेरि सदाबहार प्रतिपक्षीका रुपमा प्रदेशसभाको बाँयापट्टिको ‘रो’ मा बस्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ ।





