सुर्खेत, १६ असार ।
प्रदेश अस्पतालले गत वैशाख २५ गते अस्पतालका लागि एमआरआई मेशिन खरिद गर्ने आशय सहितको सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको थियो । प्रदेश अस्पतालद्वारा आह्वान सूचना वमोजिम एमआरआई मेशिन उपलब्ध गराउने विषयमा मेशिनको विस्तृत विवरण र लागत रकम सहित ई–विडिङ आह्वान गरियो ।

काठमाण्डौँ ठेगाना रहेको ‘ईष्ट वेष्ट कन्र्सन प्रालि’लाई अस्पतालले एमआरआई मेहिन उपलब्ध लगाउन सकिने जनाएको छ । उक्त मेशिन खरिदका लागि अन्य कुनैपनि कम्पनीले दरभाउसहित उपस्थिती जनाएनन् । अन्य कुनैपनि कम्पनीले एमआरआई मेशिन उपलब्ध गराउनेसहितको आवेदन नपरेपछि प्रदेश अस्पतालले उक्त कम्पनीलाई छनौंट गरेको हो ।

कम्पनीले ‘एमआरआई ३.० टेष्ला’ मोडलको एमआरआई मेशिन प्रदेश अस्पताललाई कुल २२ लाख ४९ हजार नौं सय युरो डलरमा उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । यो नेपाली रुपैयाँमा कुल २९ करोड ७१ लाख ६६ हजार सात सय ९२ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

उक्त रकम भन्दा कम रकममा अन्य कुनै कम्पनीले प्रदेश अस्पताललाई एमआरआई मेशिन उपलब्ध गराउन सकिने बारेमा निवेदन नदिएपछि भने असार १० गते सूचना जारी गर्दै प्रदेश अस्पतालले उक्त कम्पनीलाई छनौंट गरिएको जनाएको हो । बजार मुल्यभन्दा ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यमा एमआरआई मेशिन खरिद हुने भएपछि भने अहिले प्रदेश अस्पतालको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।

काठमाण्डौको सिभिल सर्भिस अस्पतालले सोही मेशिन प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको भन्दा ६ करोड रुपैयाँ कम लागतमा खरिद गर्दैछ । सिभिल अस्पतालले कर्णालीको प्रदेश अस्पतालभन्दा करिव ६ करोड ९३ लाख ६४ हजार नौँ सय ५४ रुपैयाँ भन्दा कम मुल्यमा उक्त एमआरआई मेशिन सोही बिक्रेता कम्पनीसँग खरिद गर्ने भएको हो ।

प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेत भन्छन्, ‘हामीले ई–विडिङ आह्वान गरेका थियौँ । सो अनुसार नै एउटा मात्र कम्पनीले एमआरआई मेशिन खरिद उपलब्ध गराउन सकिने बारेमा प्रस्ताव गरेका थिए । सोही अनुसार हामीले मेशिन खरिदका लागि उक्त कम्पनीलाई छनौंट गरी सूचना निकालेका थियौँ ।’

कम्पनीको प्रस्तावलाई स्विकारेको विषयमा सूचना जारी गरेको अस्पतालले भने हालसम्म पनि कम्पनीसँग मेशिन खरिदका लागि सम्झौता गरेको भने गरेको छैन । बस्नेतले भने, ‘ई–बिडिङ मार्फत आएपछि हामीले कम्पनी छनौंट गरेका थियौँ । तर अहिलेसम्म पनि सम्झौता भने भएको छैन । उहाँहरु आउनुभएको छैन ।’

काठमाण्डौंको सिभिल अस्पतालले गत जेठ २५ गते ‘ईष्ट वेष्ट कन्र्सन प्रालि’ लाई नै उक्त एमआरआई मेशिन खरिदका लागि छनौंट गरिएको बारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समयमा सिभिल अस्पतालले १७ लाख २२ हजार नौं सय युरो लागतमा मेशिन खरिद गरिने जनाएको छ । सो समयमा एक युरोको नेपाली रुपैयाँ एक सय ३२ रुपैयाँ २२ पैसा थियो । यस अनुसार सिभिल अस्पतालले कुल २२ करोड ७८ लाख एक हजार आठ सय ३८ रुपैयाँमा एमआरआई मेशिन खरिद गर्दैछ ।

एउटै मेशिन तर १६ दिनको फरकमा मुल्य बढ्यो
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै एमआरआई मेशिन खरिदका लागि यि दुई अस्पतालले ‘ई–विडिङ’ आह्वान गरेका थिए । गत जेठ २५ गते सिभिल अस्पतालले ई–विडिङ मार्फत ‘ईष्ट वेष्ट कन्र्सन प्रालि’ लाई छनौंट गरिएको सूचना जारी गरेको छ ।

त्यसको १६ दिनपछि असार १० गते प्रदेश अस्पतालले सोही कम्पनीलाई छनौंट गरिएको सूचना जारी गरेको छ । १६ दिनको फरकमा यसरी एउटै सामाग्रीको मुल्यमा फरक–फरक आउँदा भने प्रदेश अस्पतालको आलोचना बढ्न थालेको हो ।

दुवै अस्पतालमा साना र ठूला गरी तीन सयभन्दा बढी बुँदामा मेशिनको स्पेसिफिकेसन (मेशिनको विस्तृत विवरण) बनाएका छन् । उपकरणका लागि तयार पारेको स्पेसिफिकेसनमा दुवै अस्पतालका अधिकांश विवरणहरु समान छन् । स्पेसिफिकेसनका भाषाहरु पनि उस्तै छन् ।

सिभिलले २५ वटा मुख्य विषयमा र प्रादेशिक अस्पतालले ३० वटा मुख्य विषयमा बुँदागत रुपमा स्पेसिफिकेसन बनाएका छन् । जसमा अधिकांश बुँदाहरु एक अर्कामा हुबहु सारिएका छन् । केही नम्बरका बुँदाहरु तलमाथि गरिएका छन् भने बुँदालाई फरक देखाउन केहीमा अंग्रेजी अक्षरको ठूलो भएकामा सानो र सानो भएकामा ठूलो मात्र बनाइएको छ ।

तीन सयभन्दा बढी बुँदाका स्पेसिफिकेसनमा झुक्याउनका लागि आरएफ च्यानल फरक देखाउन खोजिएको छ । सुर्खेतको एमआरआईमा ६४ अथवा त्योभन्दा बढी आरएफ च्यानल भनिएको छ भने सिभिलकोमा ३२ अथवा त्योभन्दा बढी भनिएको छ । तर, उक्त बुँदामा दुवै अस्पतालमा एमआरआईको ‘बीट’ भने समान राखिएको छ । दुवै अस्पतालको बीट फ्रिक्वेन्सी ३२ हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख छ । यो भनेको जति च्यानलको आरएफ भए पनि एमआरआईले दिने चित्र (इमेज) उस्तै हुने अर्को एक सप्लायर्स कम्पनीका सञ्चालनक बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यस्तो प्रकारको कुरा कहिले पो बाहिर आउँदैछ । नेपालमा यस्ता ठुला खाले स्वास्थ्य सामाग्रीका आपूतिर्तकर्ताको यस्तो सेटिङ पहिलेदेखि नै हँुदै आएको हो ।’ ठुलाखाले उपकरण खरिदका लागि संघीय मन्त्रालयदेखि नै योजना बन्ने उनको आरोप छ । उनले भने, ‘यस्ता ठुला उपकरण खरिदका लागि कसलाई दिने भन्ने विषयमा पहिले नै तय भईसकेको हुन्छ ।

मन्त्रालय तथा विषयगत पक्षले स्पेसिफकेसन बनाउँदा नै कुनै कम्पनीको मेशिन मात्र मिल्ने गरी बनाइन्छ । र सोही अनुसार अस्पतालहरुमा पठाउने गरिन्छ । अनि मात्र अस्पतालहरुले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँनछन् ।’ उनले भने, ‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो सामान्य कुरो हो । यसरी एकैसाथ धेरै रकम हिनामिना हुन्छ ।’

अख्तियारको चासो
झट्ट हेर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप नै प्रक्रिया भएका छन् । तर मुख्यरुपमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा मेशिनको विस्तृत विवरणमा सिण्डिकेट लगाउदा राज्यको लगानीको दुरुपयोग बढिरहेको छ ।

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा चासो दिन थालेको छ । आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका उप–सचिव भेषराज रिजालले भने, ‘हामी पनि यस विषयमा बुझ्छौ । यसरी धेरै रकमको नै फरक पर्नु त नपर्नुपर्ने हो ।’