कर्णाली प्रदेश सरकारले आ.व. २०७९/०८० का लागि बजेट संसदमा पेश गरेको छ । ससदमा पेश भएको बजेटमाथी संसदमा छलफल चलिरहेकै थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्तापक्ष विच केही महिना अगाडी भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको छ ।

लगातार संसद अवरुद्ध भएपछि बजेट छलफल नहुने भएपछि अध्यादेशबाटै ल्याउने सरकारी तयारी रहेको छ । बजेटले विकास पूर्वाधार निर्माणसंगै सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक राजनीतिक अवस्थालाई माथी उठाउने गरी विशेष कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइएको बजेट भएकाले सरकारमा रहेका सत्ताधारी पार्टीको प्रभावमा सत्तामा रहेका मन्त्रीहरुले नै आफ्नो अनुकुलतामा कार्यकर्तालाई खुशी बनाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अुनसार कर्णाली प्रदेशमा आ.व.२०७६/७७ मा २,६७० कम्पनी दर्ता भएका थिए । यो संख्या देशमा कुल दर्ता भएका कम्पनीहरुको १.१ प्रतिशत हो । यस प्रदेशमा सञ्चालनमा आएका साना तथा घरेलु उद्योगहरुको संख्या १७ हजार ६३ छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उद्योग क्षेत्रमा कर्णली प्रदेशको अंश ३.४२ प्रतिशत रहेको र यस प्रदेशको उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पाादनमा योगदान १०.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस क्षेत्रबाट अध्ययनका लागि कुनै पनि उद्योगहरु छनौंटमा नपरेका तथा साना एवम् घरेलु उद्योगहरुको संचालन एवम् उत्पादन पनि न्यून रहेको छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव, उद्योगमैत्री पूर्वाधारको विकास तथा बिपद व्यवस्थापनका चुनौतीहरु जस्ता प्रमुख अवरोधहरुले ठुला उद्योगहरुको संचालन नभएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँच भन्दा टाढा रहेको कर्णाली प्रदेशमा ठुला उद्योगनै खुल्न सकेका छैनन् ।

क्षेत्रगत औद्योगिक कर्जा यो अध्ययन अवधिमा विद्युत, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ६२.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सबैभन्दा कम कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा १.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

त्यसैगरी, खानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा ५२.४६ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा ३९.२२ प्रतिशत, निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा १६.८१ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा ९.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कुल औधोगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ७४.५५ प्रतिशत निर्माण सम्बन्धी उद्योगहरुमा प्रवाहित भएको छ भने सबैभन्दा कम ०.५५ प्रतिशत कर्जा खानी सम्बन्धी उद्योगहरुमा लगानी भएको छ ।

त्यस्तै, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगहरुमा ८.०७ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगहरुमा १०.२१ प्रतिशत कर्जा प्रवाहित भएको छ । साथै, विद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगहरुमा १.४८ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगहरुमा ५.१५ प्रतिशत औधोगिक कर्जा प्रवाहित भएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा १७.५० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । अध्ययनको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४७.४२ प्रतिशतले बढेको थियो । यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश १५.७० प्रतिशत रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले लिने सेवा, सुविधा, तलव, भत्ता आम नागरिकले बुझाएको कर र आर्थिक गतिविधि गर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुले बार्षिक कमाएको निश्चित रकमबाट तिरेको करबाटै राज्य सत्ता सञ्चालन भैरहेको छ ।

केन्द्रमा ३ खम्बे अर्थनिति अवलम्बन गरिएको छ । सरकारी–सहकारी–निजी क्षेत्र तर प्रदेशको बजेटले उक्त कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमुलक उद्योगको हिसा न्यूनछ । कर्णालीमै स्थापना भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थानै शुन्य अवस्थामा छ ।

ट्रेडिङ व्यापार गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको उपस्थिति पनि सानो संख्यामा रहेको छ । उद्योगमैत्री निति निर्माण हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट तथा निति, कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।