सुर्खेत, २२ माघ ।
कर्णालीमा अधिकांश बस्ती छरिएका छन् । कतिपय बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । छरिएका बस्तीमा भौतिक विकास गर्न र सुविधा प्रवाह गर्न कठिन छ । यही समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती बसाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु भएको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी चालु आर्थिक वर्षमा बजेट बिनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सात सय दुई घर बनाउन दशवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र सम्बन्धित पालिकाहरुमा पनि बजेट पठाएको हो । यसबाट छरिएका बस्तीहरु एकीकृत हुने, भौतिक विकास गर्न सहज हुने र विपद्को जोखिम पनि कम हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका अधिकृत युवराज न्यौपानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २३ करोड ३० लाख बजेट सम्बन्धित पालिका तथा कार्यालयहरुमा पठाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५ मा अधुरा रहेका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट पठाएको उक्त बजेट पठाएको हो । कर्णालीमा बस्तीहरु छरिएर र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा धेरै बस्ती भएकाले व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती बसाल्न लागिएको छ ।

जसमध्ये कुनै ठाउँमा घर नै निर्माण गरिने छ भने कुनै ठाउँमा घरहरुलाई सुरक्षित बनाउनका लागि आवश्यक कार्यहरु गरिने छ । घर निर्माण गर्नुपर्ने वा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित पालिकाले नै बस्ती छनौट गर्नेछन् । तर बाढी र पहिरो जस्ता जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित गर्नका लागि कुलो तथा नहर बनाएर बस्तीलाई सुरक्षित गरिने छ । जसको पूर्वाधार निर्माणको काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयले गर्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकासका लागि दुई करोड पाँच लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

२०७५/०७६ मा दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा १८ लाख, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा १५ घर निर्माणका लागि १८ लाख, डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकाको वडा नं. २ मा आठ र वडा नम्बर ९ मा १८ लाख, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ मा १८ लाख रुपैयाँ डिपीआर निर्माणका लागि खर्च गरिएको थियो ।

त्यस्तै मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र १० का लागि २६ लाख ५९ हजार, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडानं. ७ का लागि २७ लाख, रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ७ का ९० घर निर्माणका लागि ८० लाख सोही वर्षमा खर्चिएको थियो । सोही कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थिएन ।