कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र बजेट पारदर्शितामा देखिएका संरचनागत कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सुर्खेतमा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको ‘वित्तीय सुशासन सम्बन्धी प्रादेशिक संवाद’ मा सहभागी युवाहरू, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरकारी निकायका अधिकारीहरूले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

युवा नेतृत्वमा सञ्चालित नागरिक समाज संस्था प्रोजेक्ट अभयले आफ्नो युथ फिस्कल अकाउन्टबिलिटी नेटवर्क (वाईफान) मार्फत आयोजना गरेको उक्त संवादमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवाहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष दिनेश खत्री, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तुलसा मल्ल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, किडार्क तथा अन्य नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

संवादका क्रममा सहभागीहरूले राष्ट्रिय वित्तीय अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको समीक्षा गर्नुका साथै अन्तरक्रियात्मक बजेट विनियोजन अभ्यासमा समेत सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको वर्तमान अवस्था, स्थानीय तहको बजेट चक्र, प्रदेशको राजस्व क्षमता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

ऋति फाउन्डेसनका दिनेश गौतमले सञ्चालन गरेको विज्ञ सत्रमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने, सरकारका विभिन्न तहबीच समन्वय मजबुत हुनुपर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।

सहभागीहरूले ढिलो खरिद प्रक्रिया, अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव र भ्रष्टाचार वित्तीय सुशासनका प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षा विकास निर्देशनालयका मिलनकुमार शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै बजेट तथ्य र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले ‘हाम्रो बजेट तथ्यमा आधारित भएर बन्दैन । बजेट विनियोजनलाई यस क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित बनाउन आवश्यक छ,’ भन्दै योजनामुखीभन्दा आवश्यकतामुखी बजेट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।