भारतबाट आउने आँप र केराको आयात रोकिएपछि बाँकेमा उत्पादन हुने स्थानीय आँप र केराको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । भारतीय फलफूलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हटेपछि यस वर्ष किसानले उत्पादन सहज रूपमा बिक्री गर्न पाएका छन् भने उचित मूल्यसमेत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यद्यपि यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा देखिँदा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिरेर फलफूल किन्न बाध्य भएका छन् ।

बाँकेका विभिन्न स्थानीय बजारमा यतिबेला स्थानीय आँप र केराको कारोबार बढेको छ। विगतका वर्षहरूमा भारतीय फलफूल सस्तो मूल्यमा बजारमा आउने भएकाले स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने र बिक्रीमा समेत कठिनाइ हुने गरेको थियो । तर यस वर्ष आयात रोकिएसँगै स्थानीय उत्पादनको माग बढ्दा किसान उत्साहित बनेका छन् ।

खजुरा गाउँपालिकाका कृषक प्रकाश खड्काले विगतमा भारतीय फलफूलसँग मूल्य र बजार दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि यस वर्ष त्यस्तो समस्या नभएको बताए । उनका अनुसार उत्पादन भएको आँप र केरा खेतबारीबाटै बिक्री हुन थालेको छ भने किसानले आफ्नो मेहनतअनुसारको मूल्य पनि पाउन थालेका छन् । यसले स्थानीय कृषकलाई थप उत्पादनतर्फ उत्साहित बनाएको उनको भनाई छ । तर बजारमा माग बढेसँगै फलफूलको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । गत वर्ष यही समयमा प्रतिकेजी करिब ८० रुपैयाँमा पाइने आँप अहिले १४० देखि १५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । त्यसैगरी अघिल्लो सिजनमा करिब १०० रुपैयाँमा पाइने एक दर्जन केरा अहिले करिब ३०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् । उपभोक्ता राधेश्याम यादव र मञ्जित गुप्ताले फलफूलको मूल्य अत्यधिक बढेकाले परिवारको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न कठिन भएको बताए । दैनिक उपभोगका लागि फलफूल किन्नुपर्ने भए पनि महँगो मूल्यका कारण परिमाण घटाउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि बजारमा कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा बिचौलियाको प्रभाव रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सहज तथा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय फलफूल खरिद गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनीहरूको भनाई छ ।

भारतीय आयात नियन्त्रणले एकातिर नेपाली कृषकलाई राहत र हौसला दिएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्तामाथी मूल्यवृद्धिको थप भार परेको छ । त्यसैले स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै किसान र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी सन्तुलित बजार नीति अवलम्बन गर्नु अहिले सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।