गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,३२ असार ।
उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा न्याय सम्पादनको गति उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै कुल लगतका ९५.५३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ। एक वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा टुंग्याएको अदालतले थुनुवा मुद्दाको सुनुवाइलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। यद्यपि भौतिक पूर्वाधार, इन्टरनेट, विद्युत् र जनशक्तिसँग जोडिएका चुनौती भने अझै कायम छन्।आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ सय २१ मुद्दा दर्ता गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। वर्षभर ३ सय २१ नयाँ र अघिल्लो वर्षका १५ पुराना गरी कुल ३ सय ३६ मुद्दा लगतमा रहेका थिए। तीमध्ये रिट निवेदन १३, फौजदारी २ सय ७७ र देवानी ४६ मुद्दा थिए। बिहीबार आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अदालतले कुल ३ सय ३६ मध्ये ३ सय २१ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जानकारी दिँदै ९५.५३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको जनाएको हो। हाल १५ मुद्दा मात्रै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।अदालतका अनुसार एक वर्षभन्दा बढी पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहनु न्याय सम्पादनको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

लामो समयसम्म न्यायको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने दिशामा अदालत सफल भएको देखिएको छ।थुनुवा प्रकृतिका मुद्दामा पनि अदालतको कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखिएको छ। कुल १ सय १६ थुनुवा मुद्दामध्ये १ सय १५ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ भने हाल एक जना पुरुष थुनुवासहित एक मुद्दा मात्रै विचाराधीन रहेको अदालतले जनाएको छ।निवेदन व्यवस्थापनतर्फ ६० निवेदन दर्ता भएकामध्ये ५५ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने ५ निवेदन बाँकी छन्। कैफियत प्रतिवेदनतर्फ ३० मध्ये २५ फछ्र्यौट भएका छन्। अन्य फुटकर निवेदन भने शतप्रतिशत फछ्र्यौट गरिएको अदालतले जनाएको छ।विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा रहेको मेलमिलाप प्रक्रियामा पनि अदालतले जोड दिएको छ। मेलमिलाप योग्य ४४ मुद्दामध्ये २४ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो। तीमध्ये ७ मुद्दामा सफल मिलापत्र भएको छ, जुन मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दाको २९.१७ प्रतिशत हो। १४ मुद्दामा सहमति जुट्न नसकेको छ भने ३ मुद्दा प्रक्रियामै रहेका छन्।वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलले अदालतको कार्यसम्पादन, मुद्दा फछ्र्यौटको अवस्था, न्याय सम्पादनका उपलब्धि तथा चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए।

उनले अदालतले न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि मुद्दा तामेलीको संख्या धेरै हुनु, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभाव, इन्टरनेट सेवा अविश्वसनीय हुनु, सोलार प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्दै स्थानीय तहसँग थप समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती कायमै रहेको बताए।समीक्षा कार्यक्रममा पत्रकारहरूले न्याय सम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन, मेलमिलाप प्रणाली, डिजिटल सेवाको विस्तार, फैसला कार्यान्वयन तथा वैतानिक वकिलको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा न्यायाधीश पौडेलले अदालत छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय सम्पादनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत, प्रहरी, कारागार तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न भर्चुअल सुनुवाइ र डिजिटल सेवाको विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै इन्टरनेट, विद्युत् र भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी अपरिहार्य रहेको उनले बताए।