गोल्डेन बुढा

जुम्ला ,३२ असार।
२०७९ चैत १ गते जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–७ मिचा गाउँकी सोबना थापाले छोरी जन्माइन्। सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको खबर पाएपछि उनले छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिन्। त्यो खाता छोरीको भविष्य सुरक्षित हुने आशाको प्रतीक थियो। तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि खातामा सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने एक रुपैयाँसमेत पुगेको छैन।नगरपालिका र वडा कार्यालय धाउँदा पनि उनलाई एउटै उत्तर मिल्छ, “हामीलाई पनि थाहा छैन।”यस्तै चन्दननाथ–८ की बिमला दमाईको अनुभव पनि उस्तै छ। २०८० असार २० गते उनले सदरमुकामस्थित सिद्धार्थ बैंकमा छोरी आरिया दमाईको नाममा खाता खोलिन्। वडाको सिफारिसदेखि आवश्यक कागजातसम्म जुटाउन उनले निकै दौडधुप गरिन्। तर, सरकारले रकम पठाउने वा नपठाउने कुनै निश्चित जानकारी आजसम्म पाएकी छैनन्।”खाता खोल्न भनेको थियो, खोल्यौं। अब पैसा कहिले आउँछ भन्ने कसैले भन्न सक्दैन,” उनी भन्छिन्। अर्की चन्दननाथ नगरपालिका–१० की सविता आचार्यको समस्या पनि उही छ।यी गुनासा जुम्लाको एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका मात्रै होइनन्, कर्णालीभर फैलिएका छन्। सरकारको घोषणामा विश्वास गरेर बैंक पुगेका हजारौं अभिभावक आज एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्।सरकारको वाचा आखिर कहाँ हरायो ?चन्दननाथ नगरपालिकामा मात्रै हालसम्म ७ सय ७ छोरीका नाममा बैंक खाता खुलेका छन्। तर ३ सय १९ जनाको खातामा मात्रै रकम पुगेको छ भने ३ सय ८८ खाता अलपत्र छन्।नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी महिला विकास निरीक्षक पुष्पा थापाका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन आएको छैन।”कार्यविधि परिमार्जन हुन्छ भन्ने खबर मात्रै आयो, त्यसपछि केही निर्णय भएन,” उनले भनिन्।गुठिचौर गाउँपालिका–१ की जुनदेवी थापाले २०८३ वैशाख १६ गते झारज्वालास्थित सनराइज बैंक पुगेर छोरी मनिषा थापाको नाममा खाता खोलिन्। गाउँबाट चार घण्टा उकालो–ओरालो पैदल हिँडेर बैंक पुगेकी उनी अहिले भने सरकारकै मौनताबाट निराश छिन्।गुठिचौर–२ की जलदेवी बोहोराले २०८२ चैत १७ गते छोरीको खाता खोलिन्। तर रकम आएन। अस्मिता अधिकारीकी आमा सम्झना अधिकारी भन्छिन्, “अरू कसैको खातामा पैसा आयो भन्ने पनि सुनिँदैन। अब यो कार्यक्रमको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ। मैले पनि २०८२ असोज १५ गते खाता खोलेँ, कुनै अत्तोपत्तो छैन।”गुठिचौर गाउँपालिकामा ४ सय २४ छोरीको खाता खुलेको छ। त्यसमध्ये १ सय ९३ जनाले मात्रै रकम पाएका छन् भने २ सय २१ खाता रोकिएका छन्।गाउँपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापा भन्छिन्, “प्रदेश सरकारसँग धेरै पटक समन्वय गर्यौं। तर कुनै निर्णय भएन।”२०७६ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस २ गते गृह जिल्ला कालीकोटबाट शुभारम्भ गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरी’ कार्यक्रम कर्णाली सरकारका सबैभन्दा महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममध्ये एक मानिन्थ्यो। कार्यक्रमको उद्देश्य थियो– छोरीमाथिको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक आधार तयार गर्ने।कार्यक्रमअनुसार २०७६ साउन १ पछि जन्मिएका प्रत्येक छोरीको खातामा पहिलो महिनामा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिनुपर्ने व्यवस्था थियो। छोरी २० वर्ष पुग्दा खातामा १ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्ने परिकल्पना गरिएको थियो।सुरुका तीन वर्ष प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा नियमित बजेट पठायो। तर त्यसपछि कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन पुग्यो।२०७६/२०७७ मा ७ करोड बजेटमध्ये ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइयो। २०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाखमध्ये ६ करोड र २०७८/०७९ मा १६ करोडमध्ये १३ करोड रुपैयाँ निकासा भयो।तर त्यसपछि २०७९/२०८० मा २० करोड र २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि स्थानीय तहमा रकम पुगेन। २०८१/०८२ मा नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम राखिए पनि बजेट छुट्याइएन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पाँच करोड रुपैयाँ राखिए पनि स्थानीय तहमा निकासा नभई फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।अझ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो योजना समावेश नै गरिएको छैन। यससँगै कर्णालीका झण्डै ११ हजार छोरी जोडिएको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अन्योलमा परेको छ।गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर शिक्षा, सीप, सचेतना र क्षमता विकाससँग जोडिने उल्लेख गरिएको थियो। तर परिमार्जित मोडलसमेत कार्यान्वयनमा आएन।सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत सुनिता पौडेलका अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका ७९ वटै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन भइसकेको छ। आवश्यक बजेटको अनुमान पनि तयार छ। तर सरकारबाट ठोस निर्णय नआएकाले आगामी वर्ष कार्यक्रम समेट्न नसकिएको हो।यो केवल बजेट रोकिएको मात्रै होइन, सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि लगाएको ताला हो। छोरी जन्मिएपछि अभिभावकलाई बैंकसम्म पुर्‍याउने सरकार आफैं बीच बाटोमै हरायो। हजारौं अभिभावकले सरकारमाथि विश्वास गरेर खाता खोले। कतिपयले गाउँबाट घण्टौं पैदल हिँडे, कागजात जुटाए, बैंक पुगे। तर आज ती खाता रित्तै छन्।एकातिर प्रदेश सरकारले छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने वाचा गर्‍यो, अर्कोतिर त्यही वाचालाई बजेटसँगै रोकिदियो। घोषणा गरेर नागरिकलाई बैंकको लाइनमा उभ्याउने, तर त्यसपछि वर्षौंसम्म मौन बस्ने शासन शैलीले राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ।अब प्रश्न रकमको मात्रै होइन, सरकारको नैतिकता र जवाफदेहिताको पनि हो। हजारौं छोरीका नाममा खोलिएका रित्ता खाताले प्रत्येक दिन प्रदेश सरकारलाई एउटा असहज प्रश्न सोधिरहेका छन्।