बाँके,३० असार ।

सञ्चारकर्मी तथा मिडिया सञ्चालक दीपक बुढाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती, अव्यवस्था र ग्राहकमैत्री प्रणालीको अभावप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै खुला पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
प्राधिकरणका ग्राहक नम्बर १६३४७२ का सेवाग्राहीसमेत रहेका बुढाले उद्योगका लागि आवश्यक थ्री–फेज विद्युत् जडान गर्न एक वर्षसम्म कार्यालय धाउँदा पनि सेवा नपाएको, उल्टै आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको अनुभव खुला पत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
उहाँका अनुसार थ्री–फेज लाइन जडानका लागि प्राधिकरणको कार्यालयबाट करिब २२ हजार रुपैयाँ तिरेर मिटर खरिद गरिएको थियो। तर जडान गर्न खोजिएको जग्गामा अघिल्लो उपभोक्ताको बक्यौता रहेको कारण देखाउँदै विद्युत् जडान हुन सकेन। त्यसपछि आफूले खरिद गरेको मिटर प्राधिकरणले फिर्ता लिए पनि तिरेको रकम भने फिर्ता नगरेको उहाँको आरोप छ।
बुढाले सेवा नै नपाएको अवस्थामा पनि मासिक शुल्क, जरिवाना र हर्जनासहित थप रकम तिर्न बाध्य बनाइएको दाबी गर्दै बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी सेवाग्राहीको नभई प्राधिकरणकै भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यालयको कमजोरीका कारण नागरिक आर्थिक रूपमा मारमा परेको उहाँको भनाइ छ।
हालै डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ शिलान्यासका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सुर्खेत, कोहलपुर र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रहेको न्यून भोल्टेजको समस्या तथा मिटर आपूर्तिबारे चासो दिएको स्मरण गराउँदै बुढाले व्यवहारमै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
खुला पत्रमा उहाँले विद्युत् महसुल तिर्न अझै पनि सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। कार्यालयमै बिल तयार भएपछि क्यूआर कोडमार्फत मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरी सहज रूपमा शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको उहाँको टिप्पणी छ।
त्यसैगरी, जडान नै नभएको अवस्थामा फिर्ता गरिएको मिटरको रकम उपभोक्तालाई फिर्ता गर्न वा मिटर ग्राहककै नाममा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रले वस्तु फिर्ता गर्दा रकम फिर्ता गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी संस्थाले पनि उपभोक्तामैत्री नीति अपनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
बुढाले सरकारले विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल गर्न थाले पनि उपभोक्तालाई सामान्य रसिद मात्र दिने गरिएको भन्दै कानुनी मान्यतासहितको पाना नम्बर उल्लेख भएको बिल वा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।
खुला पत्रको अन्त्यमा उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र सेवा सुधार कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै सेवाग्राहीमैत्री र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।