ओम शाही

सुर्खेत, २४ असार । 

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्न १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनाले भेरी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बबई नदीमा झारेर कृषि प्रयोजनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट करिब ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्मित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी करिब १.७ किलोमिटर  लम्बाईको प्रशारण लाइन प्रस्ताव गरेको हो । 

प्रस्तावित सिंगल कन्डक्टरसहित मल्टी सर्किट टावरको क्षमता १३२ केभी छ । प्रस्तावित प्रसारण लाइनका जम्मा नौ वटा टावरमध्ये तीन वटा टावर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र र बाँकी ६ टावर सोही निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछन् । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार कुल १८ मिटर रहनेछ, जस अन्तर्गत प्रसारण लाइनको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ र बायाँतर्फ समान ९–९ मिटर क्षेत्र समेटिने आयोजनाले प्रस्ताव गरेको छ । 

यो प्रशारण लाइन विस्तार गर्दा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र प्रभावित हुने जनाइएको छ । प्रस्तावक भेरी–बबईले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा प्रभावित क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीमा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा नगरपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थालाई सात दिन भित्र लिखित राय सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ । यस प्रशारण आयोजनाको परामर्शदाता एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी रहेको छ । 

भेरी–बबईको प्रगति ७० प्रतिशत

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा भई नेपाल सरकारकै स्रोतमा कार्यान्वयन भइरहेको यो बहुउद्देश्यीय जलस्थानान्तरण आयोजना हो । 

नेपालका हिमाली क्षेत्र स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको परिकल्पना गरिएको थियो । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ । 

भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा मोडेर वर्षभरि ४० घनमिटरप्रति सेकेन्ड सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । यसरी बबई नदीमा थपिएको पानीको प्रवाहले विद्युत्‌गृहस्थलभन्दा करिब ४५ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित बबई सिँचाइ आयोजनामा मिसाइने आयोजनाको डिजाइन छ । 

यसबाट बाँके र बर्दियामा सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, साथै राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत् पनि थप्ने योजना छ । भेरी–बबई नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–११ को चिप्ले स्थित भेरी नदीमा एक सय १४ मिटर लामो ब्यारेजसहित एक सय ८५ मिटर डीस्यान्डिङ बेसिन, ४.२ मिटर व्यास र १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ४० घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी बबई नदीमा खसाल्ने योजना छ । 

भेरीगंगा नगरपालिका–५ हात्तीखाल स्थित पावरहाउसबाट ४६.८ मेगावाट क्षमताको विद्युत गृहबाट झण्डै चार सय गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत उत्पादनसँगै भेरी नदीबाट प्राप्त हुने ४० घनमिटर प्रतिक्षेण पानी निरन्तर रूपमा बबई नदीमा थप उपलब्ध हुनेछ । 

यसरी बबई नदीको बहावमा थप पानीबाट बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत बर्दिया र बाँके जिल्लाका करिब ३६ हजार हेक्टर तथा बबई मानखोला डाइभर्सन आयोजनामार्फत बाँके जिल्लामा थप १५ हजार हेक्टर गरी कुल ५१ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेछ । बबई नदीमा उपलब्ध हुन आउने पानी मध्ये करिब १५ घनमिटर प्रतिक्षेण बहावलाई सिधै उपयोग गरेर अर्को बबई मानखोला डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्नेगरी अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । 

आयोजना विकासका सुर्खेतमा ७ भदौ २०६८ कार्र्यालय स्थापना भई आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो । निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता अनुसार आयोनाले २८ मंसिर २०७७ मा पुर्णता पाइसक्नु पर्ने थियो । तर, विश्वव्यापी फैलिएको कोराना महामारीका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव, ठेकेदारको लापरवाही तथा प्राविधिक कमजोरीले आयोजना झण्डै ६ वर्षपछि धकेलिएको छ । 

आयोजना अद्यावधिक गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख छ । हालसम्म कुल भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत रहेको आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

हालसम्म आयोजनाको पाँच मुख्य ठेक्काहरू मध्ये पहिलो चरणको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरण अन्तर्गतको सिभिल निर्माण कार्य, तेस्रो चरण अन्तर्गतको हाइड्रो मेकानिकल निर्माण कार्य र चौथो चरण अन्तर्गतको इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माण कार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । 

त्यस्तै, पाँचौँ चरण अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) का लागि पूर्व स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेको र सम्पन्न भएपछि खरिद प्रक्रियामा जाने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।