दाङ ,२३ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार बसेको पन्ध्रौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको बजेटमाथि विस्तृत छलफल भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएकाे थियाे ।

तीन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको जवाफपछि प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (७) बमोजिम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल सुरु भएको थियो ।

छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य वसीउद्दीन खाँ, दिपेन्द्रकुमार पुन मगर, हेमा बेल्वासे केसी, चन्द्रकेश गुप्ता, भुवनेश्वर चौधरीले भाग लिनुभएकाे थियाे । मंगलबार छलफल नसकिएपछि सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले बुधबार बिहान ११ बजेकालागी पुनः बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएकाे थियाे

सांसदहरूले प्रदेश सरकारको विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन, सडक तथा पुल निर्माणको गुणस्तर, ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, पर्यटन पूर्वाधार विकास, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, कानून कार्यान्वयन तथा बजेटको प्रभावकारी उपयोगलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, योजनाको प्राथमिकता निर्धारण, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए ।