अक्सिजनपछिको प्राण वायु हो खानेपानी । खानेपानी विकासी आयोजनाको विषय मात्र होइन, यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता पनि हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेसम्म त्यसको अर्थ सीमित रहन्छ । यही सन्दर्भमा सल्यानको शारदा नगरपालिकामा निर्माणाधीन जर्खु लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना एउटा पूर्वाधार परियोजना नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा स्थापित हुने चरणमा छ । ४२ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजनाले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि शारदा नगरपालिकाका सात वडाका दुई हजार ६ सय ८५ घरधुरी अर्थात् १० हजार ७ सय ४० नागरिकले दीगो र स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारी तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको यो परियोजनाले संघीय शासन प्रणालीको सहकार्यात्मक अभ्यासलाई पनि सुदृढ बनाएको छ ।

खानेपानीको अभावले वर्षौंदेखि ग्रामीण समुदायका नागरिक, विशेषगरी महिला र बालबालिका, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएका छन् । दैनिक घण्टौँ समय पानी बोक्न खर्चिनुपर्ने बाध्यता, दूषित पानीका कारण फैलिने रोग तथा उत्पादनशील समयको नोक्सानीले गरिबीको चक्रलाई अझ गहिरो बनाएको छ । स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच विस्तार हुनु भनेको केवल धारामा पानी आउनु मात्र होइन; यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, श्रम उत्पादकत्व र समग्र जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार तयार गर्छ । त्यसैले यस्ता आयोजनालाई पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि मानव विकासमा गरिएको लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । शारदा नगरपालिकाले जर्खुसँगै खैरावाङ सामुदायिक खानेपानी आयोजना पनि अघि बढाएको छ । यी दुवै आयोजना सम्पन्न भएपछि करिब १७ हजारभन्दा बढी नागरिकमा दीगो तथा सुधारिएको खानेपानी सेवा विस्तार हुनेछ । आगामी वर्षभित्र नगरपालिकाका सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनको गति र सरकारहरूको प्रतिबद्धताले यसलाई सम्भव बनाउने संकेत देखाएको छ ।

यद्यपि चुनौती अझै बाँकी छन् । लिफ्ट प्रविधिमा आधारित आयोजना भएकाले यसको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, समयमै मर्मत–सम्भार तथा वित्तीय व्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्न स्थानीय उपभोक्ता समिति, नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता र सेवा शुल्क व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भए पनि सेवा नियमित हुन नसके मौलिक हकको प्रत्याभूति अधुरै रहन्छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व राज्यको हो । शारदा नगरपालिकामा भइरहेको लगानीले यही दायित्व पूरा गर्ने दिशामा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अब आवश्यक कुरा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्नु र प्रत्येक घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानीको दिगो पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । जब प्रत्येक नागरिकले सहज रूपमा स्वच्छ खानेपानी पाउनेछन्, तब मात्रै संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको वास्तविक अनुभूति हुनेछ ।