कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न अनिवार्य गरेको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाबाहेक अधिकांश पालिकाले यो दायित्व पूरा पनि गरेका छन् । तर, बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको आधिकारिक अभिलेखीकरण र सार्वजनिक जानकारीसमेत कानुनी दायित्वकै हिस्सा हो। यही पक्षमा कर्णालीका केही स्थानीय तह गम्भीर रूपमा चुकेका छन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र डिजिटल बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहका बजेट तथा वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सम्बन्धित पालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड उपलब्ध गराइएको छ । 

तर, कर्णालीका १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि उक्त प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, आर्थिक सुशासनप्रतिको बेवास्ता पनि हो । अझ विडम्बना त के छ भने, अधिकांश स्थानीय तहमा सूचना तथा प्रविधि अधिकृतको छुट्टै दरबन्दी छ । डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र सरकारी पोर्टल अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट नहुनुले या त जिम्मेवारीप्रतिको लापरबाही देखाउँछ, या प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर निगरानी । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पार्नुका साथै संघीय सरकारसँगको वित्तीय समन्वय र सार्वजनिक विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ । केही स्थानीय तहले विस्तृत बजेट (ब्रेकडाउन) तयार नभएकाले पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न ढिलाइ भएको तर्क गरेका छन् । तर, कानुनले समयमै स्वीकृत बजेटको विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको हो, विस्तृत कार्यक्रमपछि मात्र जानकारी दिन भनेको होइन । 

आवश्यक परे संशोधित वा विस्तृत विवरण पछि अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रक्रियागत अभ्यासलाई कानुनी दायित्वभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अनुशासनलाई कमजोर बनाउँछ । यसैबीच, संघीय मन्त्रालयले बजेट समयमै पेस नगरेका वा विवरण अद्यावधिक नगरेका स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग्नु सकारात्मक कदम हो । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्तो निगरानी आवश्यक छ । तर, स्पष्टीकरण मागेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन । बारम्बार लापरबाही दोहोरिने स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अनुदान व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर स्पष्ट परिणामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीयता सफल हुने आधार स्थानीय सरकारको उत्तरदायी र पारदर्शी कार्यशैली हो । बजेट बनाउनु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई समयमै अभिलेखीकरण, सार्वजनिकीकरण र डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पनि त्यत्तिकै अनिवार्य दायित्व हो । कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई सामान्य कमजोरीका रूपमा होइन, आर्थिक सुशासनमाथिको चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय तहले डिजिटल जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएर मात्र सुशासनप्रति जनविश्वास बलियो बनाउन सक्छन् ।