कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले बुधबार (१० असार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा राजश्व र व्यय (बजेट) प्रस्तुत गरे । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार देशका सबै स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको १० असारभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था बमोमिज कर्णालीका पालिकाले बजेट ल्याए । तर, संघीय सरकारको रेकर्डमा भने कर्णालीका ७९ मध्ये ५३ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ११ असारसम्म कर्णालीका २६ अर्थात ३२.९ प्रतिशत पालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । संविधानतः १५ जेठमा संघीय सरकारले, १ असारमा सातवटै प्रदेश र १० असारभि बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनमा तोकिएको समय सीमामा कर्णालीका स्थानीय तहले बजेट नल्याएका भने होइनन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका बाहेक अधिकांश पालिकाले बुधबार नै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बजेट ल्याएको आधिकारिक जानकारी भने दिएका छैनन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेर सोही दिन आफ्‌नो वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर्णालीका २६ स्थानीय तहले सो वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त राख्न डिजिटल ट्र्‍याक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सोही बमोजिम मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट अपडेट गर्न छुट्टै वेबसाइट नै बनाएको छ । उक्त वेबसाइटमा स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि युजर नेम र पासवर्ड दिइएको हुन्त । यो अनिवार्य आर्थिक सुशासनसँग जोडिएको विषय हो । तर, कर्णालीका २६ पालिका आफ्‌नो अनिवार्य दायित्वबाट बिमुख मात्रै भएका छैनन् आर्थिक अनुसानको धज्जीसमेत उडाएका छ्न ।

पालिकाहरुले सेवा प्रवाह तथा आर्थिक गतिविधिको यथार्थ डिजिटल जानकारी संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न डिजिटल वेब पोर्टलहरुमा प्रविष्ट गर्न छुट्टै दरवन्दीमा सूचना तथा प्रविधि अधिकृत राखेका छन् । स्थानीय तहको डिजिटल व्यवस्थापन गर्ने यिनै सूचना प्रविधि अधिकृतहरुले प्रस्तुत भइसकेको बजेट वेबसाइटमा अपलोड नगर्दा पालिकाहरु बजेटविहिन बनेका हुन । यो अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन विपरितको कार्य हो ।

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने बताउँछन् । तोकिएको समयावधिमा बजेट अपलोड नभएमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने उनले बताए ।

तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गरेको तर संघीय सरकारको वेबसाइटमा अपलोड नगरेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सुचना प्रविधि अधिकृत डिलबहादुर भण्डारीले शुक्रबार (१२ असार) बजेट पास भएपछि अपलोड गरिने दावी गरे । उनले बजेट पास भएपछि अपलोड गरेपनि केही नुहने तर्क गरे ।

एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेको मुगुमा सोरु गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट समान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको छैन । यस्तै, दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको डोल्पाका पाँच स्थानीय तहले बजेटका बारेमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन् ।

बजेट सार्वजनिक नगर्ने डोल्पाका स्थानीय तहहरुमा ठूलीभेरी नगरपालिका, काईके गाउँपालिका, छार्काताङसोङ गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका छन् । सात गाउँपालिका रहेको हुम्लाका चार पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेपनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइडमा राखेका छैनन् ।

बजेट सार्वजनिक नगर्ने हुम्लाका स्थानीय तहहरुमा चंखेली गाउँपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिका छन् । एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको जुम्लामा चन्दननाथ नगरपालिका र तिला गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस्तै, कालीकोटका दुई स्थानीय तह शुभकालिका र महाबै गाउँपालिकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् ।

कालीकोटमा तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेको रुकुम पश्चिममा चौरजहारी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । सल्यानमा तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । जसमा बागचौर नगरपालिका, कपुरकोट गाउँपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले संघीय सरकारको वेबसाइटमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, सुर्खेतका पाँच नगरपालिका र चार गाउँपालिका मध्ये ६ वटाले मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहहरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिका छन् ।

तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जाजरकोटमा पाँच पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक नगर्ने पालिकाहरुमा भेरी नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका छन् । त्यस्तै, चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दैलेखमा आठबीस नगरपालिकाले हालसम्म संघीय सरकारलाई बजेटका बरेमा जानकारी गराएको छैन ।