बाँके जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ७ अर्ब १४ करोड ५६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेका बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

जिल्लामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट डुडुवा गाउँपालिकाले ल्याएको छ । स्थानीय तहहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानसँगै आन्तरिक राजस्वलाई बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा उपयोग गरेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले प्रविधिमैत्री, समावेशी, उत्तरदायी तथा मानवीय सहर निर्माणको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा आन्तरिक आम्दानीलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले १ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले हरित तथा वातावरणमैत्री सहर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटको उल्लेख्य हिस्सा चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको भए पनि विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई समेत विशेष महत्व दिइएको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ९२ करोड ४२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र ४० करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, पशुपालन प्रवद्र्धन तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ ।

बैजनाथ गाउँपालिकाले ८१ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगार, सामाजिक समावेशीकरण, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण संरक्षणलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले समग्र विकासलाई लक्ष्य बनाएको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले ७८ करोड २७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटमा बसपार्क निर्माण, सडक स्तरोन्नति तथा ऊर्जा विस्तारका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

जानकी गाउँपालिकाले ६९ करोड ५६ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले सामाजिक विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई विशेष महत्व दिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास तथा प्रशासनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, स्वरोजगार, वन तथा वातावरण संरक्षण, सूचना तथा सञ्चार, लघु उद्यम विकास र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिकाले ४९ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बाँके जिल्लामै सबैभन्दा पहिले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने स्थानीय तहका रूपमा नरैनापुर स्थापित भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारु लगायत समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।

विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्य

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएका बजेटहरूले बाँकेका स्थानीय तहहरू विकास, समृद्धि र सेवा प्रवाह सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत प्राथमिकतामा राख्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल सेवा प्रवद्र्धन तथा सुशासनलाई बजेटको केन्द्रमा राखेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुसार नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, सार्वजनिक सेवा थप प्रभावकारी बनाउने तथा समावेशी र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेका छन् । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके बाँके जिल्लाको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।