ओम शाही

सुर्खेत, १६ फागुन ।

आसन्न २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ६ दिन बाँकी छन् । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० संघीय सांसद चुनिने छन् । सरकारले दशैभर निर्वाचनको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पनि निर्वाचन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मतदानस्थल सुरक्षार्थ तीन वटै सुरक्षा निकाय तैनाथ भइसकेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचन सामग्री र मतदान स्थलमा खटिने कर्मचारी पनि धमाधम कार्यक्षेत्रमा जानेक्रम जारी छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कर्णाली प्रदेश प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानी बढाएको छ । निर्वाचनका समयमा विद्युतिय माध्ययम प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र मतदातामाथि निर्वाचन आचारसंहिताविपरित हुनसक्ने साइबर हमला रोक्न प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानी बढाएको हो । जसका लागि १० वटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि तालिमप्राप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरी छुट्टै साइबर डेक्स बनाइएको छ ।

उक्त डेक्समा नेपाल टेलिकमका दुई र प्रहरीका पाँच जना साइबर सुरक्षा सम्बन्धि तालिमप्राप्त अधिकृतलाई २४ सैं घण्टा निगरानीमा खटाइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रामप्रकाश शाहले जानकारी दिए । निर्वाचन डेक्समा खटिने टेलिकमका प्राविधिकहरुले प्रहरीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको लोकेशन लगायतका विवरण उपलब्ध गराउन सघाउने छन् ।

उनका अनुसार प्रहरीको साइबर सेलमा हालसम्म सुर्खेतबाहेक अन्य जिल्लामा उजुरी परेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मोहनजंग बुढथापाले साइबर सेल स्थापना भएयता सुर्खेतमा निर्वाचन लक्षित २० वटा साइबर अपराध सम्बन्धिका उजुरी परेको बताए ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार, तिनका समर्थकहरुले निर्वाचनको मतपरिणाम प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विपक्षी दल तथा मतदाता लक्षित नकरात्मक टिप्पणी, गालिगलौच, मानहानी, चुनाव विथोल्ने लगायत साइबर अपराध सम्बन्धि २० बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्,’ प्रवक्ता बुढथापाले भने । उनका अनुसार प्राप्त उजुरी मध्ये चार वटा फर्छयौट भएका छन् भने बाँकी १६ वटा उजुरी केन्द्रीय साइबर व्यूरोमा थप अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ ।

‘विशेष गरी हामीले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ लाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालको निगरानी गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्नलाई घटनाको प्रकृति हेरेर सम्झाउनेदेखि कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउने अधिकार साइबर सेललाई छ ।’

व्यक्तिगत वा कसैको निहित स्वार्थमा प्रयोग हुने तथा अरुलाई नकरात्मक टिप्पणी गरेर कानुनी झमेलामा पर्नुभन्दा यस्ता कार्यमा संलग्न नहुन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई उनले अनुरोध गरे । सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रामक तथा मित्थ्या सूचना, नकारात्मक टिप्पणी, गालीगलौच, मानहानी लगायत विद्युतिय माध्यमबाट हुने अपराधले समाजमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै यसले भावि पुस्तामा पार्न सक्ने असरका बारेमा बेलैमा सचेत रहनुपर्ने प्रवक्ता बुढथापाले बताए । साइबर अपराध सम्बन्धि घटनाका पीडितहरुले प्रहरी फोन वा भौतिकरुपमा उपस्थित भएर जानकारी गराउन सकिने उनले बताए ।

यस्तो छ साइबर अपराधको दण्ड सजाय

कम्प्युटर र त्यससँग सम्बन्धित उपकरणलाई माध्यम बनाएर कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्ने कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफामा समेत अरूलाई हानि–नोक्सानी गरेको पाइएमा विभिन्न प्रकारका सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सामान्य अवस्थामा अनुमति नलिई कसैको तस्बिर खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नु, गाली वा बेइज्जती हुने गरी अर्काको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि कार्यलाई कानुनले अपराध मानेको अवस्था छ । ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसुरको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना तथा ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका जेल सजाय कसुर अपराधको मात्रा हेरी अदालतले तोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्रहरी प्रवक्ता बुढथापा बताउँछन् ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले ४ माघमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंसिहता–२०८२ मा सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेटस्पीच)जस्ता टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने भनेको छ ।

आचारसंहितामा कसैको चरित्रहत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा महिला उम्मेदवारलाई अश्लील वा घृणित टिप्पणी गुर्न आचारसंहिताविपरीत हुन्छ ।

आफूलाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको व्यवहार भए निर्वाचन आयोगमा लिखित, मौखिक, सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा अनुगमन टोलीसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसरी आएका उजुरीमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने १९ जना पक्राउ

प्रहरीले कर्णालीका दुई जिल्लाबाट निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न १९ जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार निर्वाचन विरोधी गतिविधमा संलग्न रहेको आरोपमा सुर्खेतबाट १६ र सल्यानबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

उनीहरुविरुद्ध सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा खलल र अभद्र व्ययवहार शिर्षकमा मुद्दा दर्ता भई थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा द डेन्जरस स्कुल नामक युवा क्लवका आठसहित चुनाव बहिष्कार गरेका सात राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्ति छन् । पक्राउ पर्नेमा कुनै राजनीतिक दल नखुलेका व्यक्तिसमेत छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चुनाव बहिष्कार गरेका राजनीतिक दल क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, बैज्ञानिक समाजबादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा बहुमत र नेकपा क्रान्तिकारीमा आवद्ध व्यक्तिहरुले अवाञ्छित गतिविधि देखाउन थालेपछि पक्राउ गरिएको हो ।