नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको एक अर्ब ७६ करोडबढीको बजेट सार्वजनिक
नेपालगन्ज, १० असार ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उपमहानगरपालिकाले उक्त बजेट नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनमार्फत प्रस्तुत गरेको हो ।
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानसहित कुल १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमध्ये संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ७६ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४२ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयहरूको सञ्चालन तथा विकास कार्यक्रमका लागि २१ करोड रुपैयाँ, नगरस्तरीय तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ तथा विभिन्न विषयगत शाखाहरूका लागि ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नगर प्रमुख विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि सभामा पेश गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, श्रम, रोजगार तथा गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा पोषण, आयुर्वेद, खानेपानी, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण, आवास तथा बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधार, यातायात, विद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई समेत विशेष महत्व दिइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमका अनुसार वन तथा वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार, राजश्व तथा स्रोत परिचालन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, योजना तथा विकास व्यवस्थापनलाई समेत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पूर्वाधार, रोजगार सिर्जना, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत समग्र नगर विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
