सुर्खेत, १० असार ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा–अपूरा जग्गाधनी परिवारहरूले आफूहरूलाई यथाशीघ्र भूमि स्वामित्व प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

खाद्य अधिकार सञ्जाल भेरीगंगाको नेतृत्वमा बुधबार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । 

सञ्जालका संयोजक गणेशबहादुर वलीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न कालखण्डमा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी फेरबदल हुने क्रमले वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि भूमि स्वामित्व नपाउँदा हजारौं परिवार असुरक्षित र अनिश्चित जीवनयापन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा भेरीगंगा नगरपालिकाभित्र हाल ९४ भूमिहीन दलित परिवार, ७९ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार, ६ हजार चार सय ८१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार तथा तीन हजार एक सय ५८ अधुरा–अपूरा जग्गामा बसोबास गर्ने परिवार रहेको जनाइएको छ । 

ती सबै परिवार कानुनी रूपमा भूमि स्वामित्वविहीन अवस्थामै बस्दै आएको भन्दै यसले सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सम्मानजनक जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ । सञ्जालका अनुसार करिब चार हजार एक सय ६० परिवारको आफ्नै उत्पादनले वर्षको छ महिनाभन्दा कम समय मात्र खाद्यान्न पुग्ने अवस्था छ । 

बाँकी समय जीविकोपार्जनका लागि भारततर्फ मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको सञ्जालका संयोजक वलीले बताए । भूमि स्वामित्व नहुँदा कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्न नसकिएको र सिँचाइ सुविधाको अभावले खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना भएको उनको भनाई छ । ज्ञापनपत्रमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले कृषि बाली, पशुपन्छी तथा मानव जीवनमा समेत क्षति पुर्‍याउने गरेको उल्लेख गर्दै हाल लालपुर्जा भएका जग्गाधनीलाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू थप मारमा परेको जनाइएको छ ।

भूमि स्वामित्व प्राप्तिका लागि लाग्ने १० प्रतिशत कर गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारका लागि ठूलो बोझ बनेको भन्दै त्यसमा सहुलियत दिन पनि माग गरिएको छ । पाँच रोपनी वा आठ कट्ठासम्मको जग्गामा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा माथिको जग्गामा सात प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

सञ्जालले भेरीगंगाका सम्पूर्ण भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भूमि नापजाँच कार्य छ महिनाभित्र सम्पन्न गरी थप तीन महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न माग गरेको छ । 

साथै वन्यजन्तु आक्रमणबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक महिनाभित्र कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन तथा मृतकका १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य अधिकार, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार कार्यान्वयनका लागि भूमि स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्पष्ट समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।