कानुनको शासन बलियो हुन न्याय छिटो, निष्पक्ष र सर्वसुलभ हुनुपर्छ । अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा अल्झिरहँदा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ । त्यसैले अदालतले कति मुद्दा दर्ता गर्‍योभन्दा पनि कति प्रभावकारी रूपमा टुंग्यायो भन्ने पक्ष बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका उच्च अदालत सुर्खेत र मातहतका पाँच जिल्ला अदालतले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा १८ हजार चार सय ९२ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको तथ्यांकले न्याय सम्पादनको गतिमा सकारात्मक संकेत दिएको छ । तर, यो उपलब्धिसँगै न्यायिक प्रणालीका संरचनागत कमजोरी र सुधारका आवश्यकताहरू पनि स्पष्ट देखिएका छन् । तथ्यांकले अदालतहरूबीच कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य भिन्नता रहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जिल्ला अदालत जाजरकोटले ८९.४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै सबैभन्दा प्रभावकारी प्रदर्शन गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले ८२.५ प्रतिशत, दैलेखले ७९.८ प्रतिशत र सल्यानले ७३.४ प्रतिशत मुद्दा टुंग्याएका छन् । तर, सबैभन्दा धेरै मुद्दाको चाप रहेको सुर्खेत जिल्ला अदालतले ६३.२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सकेको छ । यसलाई केवल कार्यसम्पादनको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । 

अदालतले जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित रूपमा न्यायिक निरूपण गर्न नसकेको तथ्यले न्याय प्रशासनमा आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ । न्याय सम्पादनको अर्को सकारात्मक पक्ष मेलमिलापको प्रयोग हो । गत आर्थिक वर्ष उच्च अदालत सुर्खेतले मेलमिलापका लागि पठाइएका ६ सय ९३ मुद्दामध्ये एक सय २६ वटा यही माध्यमबाट टुंग्याएको छ । यसले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको छ । यस्ता अभ्यासले अदालतको कार्यभार घटाउनुका साथै पक्षहरूलाई छिटो र कम खर्चिलो न्याय दिलाउन मद्दत पुर्‍याउँछन् । उच्च अदालतमा सबैभन्दा धेरै जबर्जस्ती करणी र लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुनु भने समाजमा देखिएका गम्भीर अपराधप्रतिको चिन्ताको विषय हो । यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया छिटो र संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ, किनकि न्यायमा हुने ढिलाइले पीडितको अधिकारमाथि थप आघात पुर्‍याउन सक्छ । अदालतले १२ हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल डिजिटल अभिलेखीकरण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

हालसम्म १२ हजार चार सय ६५ मुद्दाका मिसिललाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याइनु र गत आर्थिक वर्षमै तीन हजार एक सय ८७ मिसिल स्क्यान गरिनु न्याय प्रशासनलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । यद्यपि अझै हजारौं मिसिल डिजिटल प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी छन्। यो कामलाई तीव्रता दिन सके अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना पहुँच र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्नेछ । न्याय केवल फैसला सुनाउनु मात्र होइन, समयमै, गुणस्तरीय र सहज रूपमा न्याय उपलब्ध गराउनु पनि हो । त्यसका लागि अदालतमा पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधिको विस्तार, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रभावकारी प्रयोग र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । पछिल्ला तीन वर्षको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी चुनौती सम्बोधन गर्न सकिए मात्र कर्णालीको न्याय प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास अझ बलियो बन्नेछ ।