फागुन पछि आएकाे दुईतिहाईकाे चुनाबि परिणामका कारण जनता अब देशमा चालीस वर्षदेखि नभकाे विकास यै सरकारले यै पटक गर्छ भनेर मख्खछन । वास्तमा विकास भन्ने कुरा नेताहरुले मात्रै अथवा प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीले मात्रै गर्न खाेजेर हुँदैन । यसमा काम गर्नुपर्ने सबै जनशक्तिको समान सहयाेग रहन्छ । २०४६ सालदेखि ऐलेसम्मका नेपालकाे विकासका बाधक भनेका न्यायीक निकाय,प्रशासनिककर्मचारी ,सेना, ठेकेदार र प्राविधिकहरुनै हुन । हुन लागेका विकास निर्माणमन कुनै फटाहाले गएर अदालतमा मुद्दा दियाे भने त्याे सार्वजनिक चासाे र विकास निर्मनणकाे कामलाई अदालतले छिटाे भन्दाछिटाे निर्णय गरेर विकासकाे कामलाई अघि बढाउनु पर्नेमा अदालतले मुद्दालाई बर्षाैँबर्ष टङ्ग्याएर आँफुलाई विकासकाे बाधक बन्न रुचाउँछ । अनि नेपाली जनतार तिनै सेनाहरु हिँडने बाटाेलाई पनि सेनाहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज वा अन्य कुनै बहानामा राेकेका हुन्छन भने वनका कर्मचारीले त सडकमना पर्ने रुख बर्षाैँबर्षसम्म काटन नदिएर बाटाे अलपत्र पारेका हुन्छन भने ठेकेदारहरु त्यसैलाई निहु बनाएर ३ बर्षभित्र सक्नु पर्ने ठेक्का ३० बर्ष पूरा हुँदानि ठेक्का पूरा हुन्न । हाम्रै आँखा अगाडिको उदहरण हेराैँ न जब कर्मचारी, ठेकेदार, र प्राविधिकहरु मिलेभने निर्माण कार्यलाई कुन हालतमा पुर्याउँछन भन्ने त संसद सचिवालयनै उदाहरणीय बन्याछनि । ७४ सालमा ठेक्का दिइएकाे संसद भबन ७९ मा पूरा भएर सदन त्यहिँ बस्नु पर्ने थियाे तर सबैकाे मिलाेमताे पूरा भएन ८२ चैत १ गते बुझाउँछुभनेर ठेकेदारले भन्याे तर ऐले पनि पूरा भएन संसद बस्नेजस्ताे ठाउँमा त सबैकाे मिलाे मताेमा यस्ताे हुन्छ र ५ बर्षमा पूरा गर्नु पर्ने ठेक्का ९ बर्षसम्म पूरा हुन्न तर सरकार ठेकेदारलाई केही गर्न सक्दैन किनभने सरकार भनेका तिनै ईन्जिनियर , सचिव र प्रशासनका कर्मचारी हुन उनिहरु भष्टाचारमा लिप्तछन । भष्टाचार गर्नैका लागि समयमा ठेक्का पूरा गराउन ठेकेदारलाई काममा दवाव दिँदैनन् अनि ठेक्कनमा रकम वृद्धि भष्टाचार फजुल खर्च यसमै रमाएकाे नेपालकाे सरकारी जनशक्तिले ऐलेकाे २ तिहाइ सरकारलाई सहयाेग गर्छ र जनताले विकनशका फल चाख्न पाईहाल्छन त्यस्ताे लाग्दैन । बालेन सरकारले साँच्चिकै गरेर देखाउने हाे र जनतालाई ४० बर्षमा नभएकाे विकास ५ बर्षभित्र देखाएर नेपालका पुराना दलकाे नामाेनिसान मेटाउने हाे भने पहला विकासका बाधक , प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीमा फेरबदल गर्ने अर्थात उनिहरुलाई सेवाबाटै मुक्त गर्नु पर्छ,अदालतलाई यस्ता मुद्दा तत्काल निर्णय गर्न लाउनु पर्छ । सडक छेउका रुख कटान ठेकेदारले कामशुरु गर्नु भन्दा पहिलेनै वन कार्यालयले काटेर सर्वसाधारण जनताले किन्न पाउने गरि राख्नु पर्छ । सडकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा सेनाकाे क्याम्प रहेकाे भएपनि त्याे जङ्गल सेनाकाे नभएर देशकाे भएकाेले त्यहाँबाट सडक निकास दिन सेनाले कुनैपनि हालतमा राेक्न नपाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । भष्टाचार गर्ने र काममा रिङाएर जनता दुख दिने वा नेपाल सरकारकाे सचिवका नाममा फायल अडकाएर बस्ने र तत्काल निर्णय नदिने सचिवलाई तुरुन्त क्वीट गर्न सक्नु पर्छ भने ट्रेड युनियनका नाममा काम ठग्न सिकेका कर्मचारीहरुलाई तह लाउनका लागि पनि ट्रेड युनियनकाे ब्यवस्था खारेज हुनु पर्छ । यदि ट्रेड युनियन खारेज हुन नदिन कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिय भने उनिहरुलाई ठाउँका ठाउँ अबकास दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । साच्चिकै देशविकास गर्न चाहेकै हाे र अब जनतालाई समृद्ध बनाउनका लागि पनि विकाश निर्माण र उत्पादनतिर ध्यान दिने हाेभने याे क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सेना र प्रहरीलाई काममा लगाउनु पर्छ र त्यसका लागि उनिहरुलाई काममा लगाउने नीति ल्याउनु पर्दछ र त्यैनीति अन्तरगत उनीहरुलाई राज्यले दिन िक्ने सम्मकाे सुविधा दिने र काममा लगाउने ब्यबस्था गर्न सकियाे भने याे देशलाई स्वर्ग बनाउन अरुकेहि गर्नै पर्दैन । तर यसका लागि राज्यले कडाइका साथ नीति निर्माण र अख्तियार गर्न सक्नु पर्छ र नेपालिहरुलाई समृद्ध बनाउन अरु बाटै राेज्न पर्दैन । के बालेन सरकारले यस्ताे गर्न सक्ला?