नेपालको मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रले पछिल्ला दशक यता जनसांख्यिक संकटको सामना गरिरहेका छन् । विगत दुई दशकमा सडक, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधार गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । विकासका आधारभूत संरचनामा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । तर, विडम्बना, विकास पुगेका ती गाउँहरूबाट मानिसहरू भने निरन्तर बाहिरिइरहेका छन् । पहाडका बस्तीहरू रित्तिँदै गएका छन् भने सहरहरूमा जनसंख्याको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ । यो अवस्था केवल बसाइँसराइको सामान्य प्रवृत्ति मात्र होइन, नेपालको विकास मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय पनि हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालभित्रको आन्तरिक बसाइँसराइ दर २९.२ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने पहाडबाट मात्रै ३२ प्रतिशत जनसंख्या जन्मथलो छाडेर अन्यत्र सरेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५८ जिल्लाको खुद बसाइँसराइ दर ऋणात्मक हुनु सामान्य अवस्था होइन । यसको अर्थ मानिसहरू आउनेभन्दा जानेको संख्या धेरै छ । मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका अधिकांश जिल्लाहरूमा जनसंख्या घट्दै गएको तथ्यले राज्यको विकास रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको प्रमुख उद्देश्य नै पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नु थियो । सडकले बजार, सेवा र अवसरको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा सडकले मानिसहरूलाई गाउँमै अड्याउन नसकेर सहर पुग्न सजिलो बनाइदिएको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणले मात्र विकास सुनिश्चित हुँदैन भन्ने यथार्थ यहीँबाट पुष्टि हुन्छ । सडक पुगे पनि रोजगारी पुगेन, विद्यालय बने पनि भविष्यको भरोसा जागेन, स्वास्थ्य संस्था खुले पनि आर्थिक अवसर सिर्जना भएनन् । परिणामस्वरूप मानिसहरूले सुविधाभन्दा बढी सम्भावना खोज्दै गाउँ छाडिरहेका छन् । बसाइँसराइको सबैभन्दा ठूलो कारण अवसरको असमान वितरण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसायका सम्भावना अझै पनि सीमित सहरहरूमा केन्द्रित छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा आर्थिक रूपमा सक्षम बनेका परिवारहरूले पनि गाउँभन्दा सहर रोजिरहेका छन् । यसले गाउँको उत्पादनशील जनशक्ति घटाउँदै लगेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन्, खेतबारी बाँझिएका छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । राज्यले अब बसाइँसराइलाई केवल जनसंख्या स्थानान्तरणको विषयका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय विकास र सन्तुलित बसोबासको चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ । पहाडमा जनसंख्या अड्याउने उपाय भनेको मानिसलाई जबर्जस्ती रोक्नु होइन, त्यहाँ जीवनयापनका भरपर्दा अवसर सिर्जना गर्नु हो । रोजगारी, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र योजनाबद्ध बस्ती विकासमार्फत मात्र पहाडलाई पुनः आकर्षक बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, विकासका संरचना गाउँमा उभिनेछन्, तर ती संरचनाको उपयोग गर्ने मानिसहरू भने सहरतिरै केन्द्रित हुनेछन् । विकास र जनसंख्याबीचको यो बढ्दो दूरी समयमै सम्बोधन गर्न नसके नेपालको पहाड केवल भूगोलमा मात्र रहनेछ, जीवन्त समाजका रूपमा होइन । यो डर लाग्दो तथ्यमा घोत्लिएर सोच्न विलम्ब गरिनु हुँदनै । राज्यले पहाडमा विकाससँगै स्थानीय आयआर्जनलाई पनिसँगै लैजाने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने छरिएर रहेका वस्तीलाई एकिकृत बनाएर ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई कृषि, पर्यटन, पशुपालनमा जोड्न सक्ने हो भने पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराई रोक्न सकिन्छ ।