ओम शाही

सुर्खेत, १ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले आज (सोमबार) प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । 

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र शर्माका अनुसार दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान भएको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट पेश हुने कार्यसूचि छ । सरकारका तर्फबाट आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत भएपछि अर्थमन्त्री शाहले संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी वर्षको बजेट पनि चालुु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ कै हारहारीमा ल्याउने तयारी सरकारको छ । 

योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य पुरा गर्न चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढाएर पठाइएको सिलिङमा रहेर सरकारले बजेट निर्माण गरिरहेको जनाइएको छ । चालु वर्षमा जेन–जी आन्दोलन र मध्यपूर्वको युद्धको असरले बजेटको आकार बढ्ने आँकालन गरिएको छ । मध्यपूर्वको तनावले इन्धन, निर्माण सामग्रीमा भएको मूूल्यवृद्धिको असर विकास निर्माणमा परेपछि यस वर्ष प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुँदा आगमी वर्षको बजेटमा वृद्धि हुने जनाइएको छ । 

आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले कर्णालीलाई बढाएर अनुदान दिएकाले पनि बजेटको आकार बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संघीय अनुदानप्राप्त गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशलाई कुल १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गर्नेछ । जुन चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब १५ करोड रहनेछ । 

यो रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदान गरिन्छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो चालु गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो । 

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता

२० जेठ २०८२ मा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश सरकारका विद्यमान नीति तथा कानुन, प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमार्फत सुसंस्कृत मानव पुँजीको विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता राखेको छ ।

यस्तै, व्यावसायिक सीप एवम् उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै युवामा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने, दिगो र गुणस्तरीय सडक सञ्जालको विकास र विस्तार गर्दै प्रदेशको समग्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, स्वच्छ एवम् सर्वसुलभ खानेपानी सेवा तथा सिँचाइ सुविधा र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जन, जीवनस्तर सुधार, पर्यापर्यटन तथा वातावरण संरक्षणको नीति लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन कायम गर्ने, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै विनियोजन दक्षता कायम गरी आयोजना सुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै शून्य बेरुजु अभियानमार्फत वित्तीय सुशासन प्रवर्धनको विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हो भने सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिने सरोकारवाहरु बताउँछन् । विगतको तुलनामा केही सुधार भएर आएको नीति तथा कार्यक्रमले रूपान्तरणकारी योजना भने समावेश गरेको छैन । विगतमा नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले आगामी वर्षमा पनि प्रशय पाए सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीलाई समृद्धिको उचाइ दिन नसक्ने प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए । उनले कर्णालीको वास्तविक आवश्यकता र तथ्यमा आधारित बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।