कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय सरकारबाट १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्राप्त हुने यो रकम प्रदेशको सीमित आन्तरिक आम्दानी, कमजोर आर्थिक आधार र विकासका उच्च आवश्यकताबीच निकै महत्वपूर्ण अवसर हो । अझ प्रदेशतर्फ संघीय अनुदान प्राप्त गर्ने सात प्रदेशमध्ये कर्णाली दोस्रो स्थानमा रहनु र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त गर्नु आफैंमा उल्लेखनीय विषय हो । कर्णालीले पाउने अनुदानमध्ये १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हो। यो रकम प्रदेशको कमजोर राजस्व क्षमता र भौगोलिक विकटताका कारण सेवा प्रवाहमा देखिएको असमानता कम गर्नका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।

यसले संघीय व्यवस्थाको मूल मर्मअनुसार तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई थप सहयोग गर्ने राज्यको दायित्वलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । पाँच अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ४८ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान र ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदानले कर्णालीका विकास परियोजना तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई थप गति दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, कर्णालीका लागि चुनौती अनुदान प्राप्तिमा होइन, त्यसको प्रभावकारी उपयोगमा छ । विगतका वर्षहरूमा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्ने, पूँजीगत खर्च न्यून रहने, आयोजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने र कार्यान्वयन कमजोर रहने समस्या दोहोरिँदै आएका छन् । बजेट विनियोजन ठूलो हुनु मात्र विकासको सूचक होइन, त्यसले जनताको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सुर्खेतले सबैभन्दा बढी ६ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने अन्य जिल्लाहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता र संरचनाअनुसार बजेट पाएका छन् ।

तर, स्थानीय तहमा समेत योजना छनोट, पारदर्शिता, अनुगमन र खर्च क्षमताका सवालहरू कायमै छन् । पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको प्रमुख कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो । संघीय सरकारले कर्णालीलाई दिएको यो अनुदान अवसर मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिन सके मात्रै यो लगानीको औचित्य पुष्टि हुनेछ । अन्यथा, हरेक वर्ष बढ्दो अनुदान र उस्तै रहने विकास सूचकांकबीचको विरोधाभास अझ गहिरिँदै जानेछ । त्यसैले अबको बहस कति बजेट आयो भन्नेभन्दा पनि कति प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो र जनताले कस्तो प्रतिफल पाए भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्णालीका लागि आगामी वर्षको अनुदान विकासको अवसर हो, तर त्यसको सफलता परिणाममुखी कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ । कर्णाली प्रदेश आफैमा कमजोर आन्तरिक स्रोत भएको प्रदेश हो । वर्षेनी संघीय सरकारको अनुदानको भर पर्नुपर्ने बाध्यको अन्त्य गर्न संघीय सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा नराखी सम्भव छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेश सरकारले पनि संघबाट प्राप्त भएको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु पर्दछ । तब मात्र मानव विकास सुचकमा पछि परेको कर्णाली राज्यको मुल प्रवाहमा आउने छ ।