एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका जिल्ला तथा जिल्ला सदरमुकाम भएका निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गराउनेछन् भने बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ १२ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि पनि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । सुर्खेत र दैलेखमा दुई/दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा एक/एक वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । कर्णालीका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रकै लागि ठूला तथा साना राजनीतिक दलहरुले आफ्‌ना दलका उम्मेदावर सिफारिस गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) लगायतका दलहरु पनि यो कामको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने, दलहरुसँग छलफल गर्ने, सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग विशेष छलफल र नियमित गोष्ठी गर्ने कार्य गरिसकेको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट पनि सुनिश्चित गरिसकेको छ । आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले १७ अर्बभन्दा बढी रकम सुनिश्चित गरेको छ ।

सरकार र राजनीतिक दलका पछिल्ला गतिविधिले निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने सम्भावना बढेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायिश सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु प्राविधिक रुपमा २१ फागुनसम्म मात्रै हो । यसर्थ, पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले सबै दललाई विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण तय गराउँनु पहिलो दायित्व हो । अझै पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार भएका र हराएका सुरक्षा निकायका हतियारको अवस्था अज्ञात छ । भागेका कैदी र हराएका हतियारहरु निर्वाचन सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीहरु हुन् । यसतर्फ राज्यले आफ्‌नो पुरै शक्ति लगाउन आवश्यक छ ।

विकास र सुशासनको माग राखेर सडकमा उत्रिएका नवयुवाहरुको बलिदानको जगमा बनेको सरकारले निर्वाचनलाई असर पुर्‍याउने सबै खाले शक्ति र समूहलाई समयमै निस्तेज पार्न सक्नु पर्दछ । निर्वाचन एउटा बाकसमा भोट खसाल्ने विषय मात्र होइन । यसले सिङ्गो व्यवस्थासँगै नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागि हुने अवसर प्रदान गर्दछ । आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकारसँगै राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएर देशले ताजा जनादेशसहितको नेतृत्व पाए मात्रै अहिलेको संकट टर्नेछ । यसर्थ, बिनासर्त निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।