सुशील खड्का

सुर्खेत, २१ साउन । 

कर्णालीका उब्जाउ उपत्यकादेखि विकट हिमाली डाँडाकाँडासम्म पुग्ने कच्ची र पक्की सडकहरू विगतमा एकपटक ट्रयाक खोलेपछि वा कालोपत्रे गरेपछि अलपत्र पर्ने गर्थे । वर्षायाम सुरु हुनासाथ भेल–पहिरोले सडक कटान गर्ने, नाली थुनिने, ठूला–ठूला खाल्डाखुल्डी पर्ने र अन्ततः करोडौँको लगानीमा बनेका सडकहरू केही महिनामै काम नलाग्ने स्थितिमा पुग्नु कर्णालीको नियति नै बनिसकेको थियो । 

सडक त बन्यो, तर वर्षदिन नपुग्दै नासियो भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो र जोखिमपूर्ण यात्राको सास्ती कर्णालीवासीका लागि दैनिकी जस्तै थियो ।  तर, सडक पूर्वाधारको परम्परागतशैलीको अन्त्य गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमले सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका २०८३ जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/०८१ देखि २०८५/०८६) ले सडक तथा यातायात पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

निर्माण मात्रै होइन, दिगो व्यवस्थापनको सोच  विगतमा पूर्वाधार विकास भनेकै नयाँ सडक खन्नु वा ट्रयाक खोल्नु मात्रै हो भन्ने एकोहोरो सोच हावी थियो । नयाँ सडक निर्माणमा करोडौँ बजेट विनियोजन हुने तर बनेका सडकको मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिँदा केही वर्षमै सडक संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने गरेका थिए । 

‘निर्देशिकामा सडक बिग्रने कारणको विश्लेषण गर्दै सडकको साना खाल्डाखुल्डी वा नाली थुनिने समस्या समयमै समाधान नगर्दा पछि सिङ्गो सडक नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ,’ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम भन्छन्, ‘जसले गर्दा राज्यको ठूलो रकम स्वाहा हुन्छ । यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो निर्देशिकाले सुधारात्मक मात्र होइन, रोकथाममूलक मर्मतसम्भारको सिद्धान्तलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ 

सडक पूरै बिग्रिनुअघि नै नियमित रूपमा सानातिना क्षति सच्याउने, नाली सफा गर्ने, कल्भर्टका मुख खोल्ने र सडक छेउका झाडी फाड्ने जस्ता काम निरन्तर गर्दा सडकको आयु लम्बिने र सर्वसाधारणले बाह्रै महिना सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने सुनिश्चितता निर्देशिकामा गरिएको छ ।  

मन्त्रालयले ८० प्रतिशत अर्थात (६ करोड ४० लाख) र विश्व बैंकले २० प्रतिशत अर्थात (एक करोड ६० लाख) गरी कुल करिव ७ करोड ९९ लाख ८० हजार बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विनियोजन गरिएको छ । योमध्य मन्त्रालय र बैंकको गरी सुर्खेतमा एक करोड २० लाख, दैलेख र सल्यानमा प्रति जिल्ला एक करोड ४० हजार तथा रुकुममा ८० लाख र डोल्पामा ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, जुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र हुम्लाका लागि प्रति जिल्ला ६४ लाखका बजेट विनियोजन गरिएको हो । सडक मर्मतसम्भारका लागि मन्त्रालय मातहतका १० वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइएको सचिव बमले जानकारी दिए । 

निर्देशिकामा सडक मर्मत सम्भार समूह (आरएमसी) को अवधारणा हो । सडकको रेखदेख र मर्मतका लागि बाहिरबाट महँगा ठेकेदार वा मेसिन ल्याउनुको सट्टा सडक जोडिएका स्थानीय समुदायका बासिन्दाहरूलाई नै संगठित गरी समूह गठन गरिनेछ । 

प्रत्येक सडक खण्डको निश्चित दूरीका लागि स्थानीय बेरोजगार नागरिकहरूमा विशेष गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, विपन्न र पछाडि पारिएका वर्गलाई छनोट गरी तालिम दिइनेछ । यी समूहले सडकमा नियमित उपस्थिति जनाएर हाते औजारहरूकै प्रयोग गरी सडकको रेखदेख र मर्मत गर्नेछन् । 

‘गाउँकै नागरिकले आफ्नै घरआँगनको सडक मर्मत गरेर नियमित मासिक ज्याला (जिल्ला दररेट अनुसार) र दुर्घटना बीमाको सुविधा पाउनेछन्, जसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यतालाई केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास लिएका छौं,’ सचिव बमले भने, ‘आफ्नै हातले बनाएको र रेखदेख गरेको सडकप्रति स्थानीयको अपनत्व जाग्नेछ । सडकमा अलिकति पनि पानी जम्ने वा माटो खस्ने बित्तिकै तत्काल सफा गरिने भएकाले ठूला दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण हुने अपेक्षा राखेका छौं ।’ 

तालिम, सुरक्षा र मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता निर्देशिकाले मात्र अघि सारेको छैन, कामदारको मर्यादा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक मर्मत सम्भार समूह सदस्यहरूलाई काममा खटाउनुअघि दुई दिने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तालिम प्रदान गरिनेछ । तालिममा सडक बिग्रने कारण, मर्मतका प्रविधि, औजारको सही प्रयोग र प्राथमिक उपचारका विधिहरू सिकाइनेछ । 

त्यस्तै, कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जस्तै हेलमेट, सेफ्टी भेस्ट, सुरक्षा जुत्ता, पन्जा, चस्मा, मास्क र कानको सुरक्षा प्लग अनिवार्य गरिएको छ । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुन नदिन ट्राफिक कोन र चेतावनी झण्डाहरू प्रयोग गरिनेछ । सबै कामदारको अनिवार्य दुर्घटना बीमा गरिने र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

पारदर्शी अनुगमन र नतिजामा आधारित भुक्तानी विगतमा कामै नगरी कागजी प्रक्रियाका आधारमा बजेट सक्ने विकृतिलाई रोक्न निर्देशिकाले अनुगमन र भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको छ । सडक मर्मत सम्भार समूहहरूले गर्ने कामको प्रत्येक महिना भौतिक निरीक्षण गरिनेछ । सडकको नाली कत्तिको सफा छ, कल्भर्ट खुला छ वा छैन, झाडी काटिएको छ कि छैन र कालोपत्रे वा ग्राभेल सतहको खाल्डाखुल्डी पुरिएको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कामको मूल्यांकन हुनेछ । 

तोकिएको गुणस्तर र परिमाण अनुसार काम नभएमा निश्चित ज्याला कटौती गरिनेछ भने राम्रो काम गर्ने समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । भुक्तानी प्रणालीलाई नियमित बनाउन महिना समाप्त भएको पहिलो हप्ताभित्रै सडक मर्मत सम्भार समूहहरूको ज्याला भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मिलाइएको छ । कर्णालीको भूगोल कठिन छ । तर यहाँका सडकहरू राज्यको समृद्धिका आधार हुन् । जब सडकहरू बाह्रै महिना खुला, सुरक्षित र चुस्त–दुरुस्त रहन्छन्, तब मात्र कृषि उपजले बजार पाउँछन् । बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न पाउँछन्, पर्यटकहरू निर्धक्क पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्न सहज हुने र समग्र प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशभर नौ हजार ६ सय ८७.६२ किलोमिटर दूरीमा सडक निर्माण गरिएको छ । जसमा एक हजार तीन सय ८४.४१ किलोमिटर पक्की सडक बनाइएको छ । यस्तै, एक हजार एक सय ९४.६५ किलोमिटर ग्राभेल र सात हजार एक सय आठ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ ।