काठमाडौँ, २३ जेठ । 

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उदारताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखनीय सुधार गरिएको स्पष्ट पारेका थिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घको २३औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा  वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सरकारले प्रयास गरेको र त्यसमा साथ दिन उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरे । 

निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै बजेटमा कतिपय प्रावधान राखिएको जानकारी दिँदै उनले बिना सङ्कोच लगानी गर्न उनले अनुरोध गरे ।  सरकारले ऊर्जा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा यस पटकको बजेटमार्फत गुणात्मक काम गर्ने प्रयास गरेको र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले केही पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने योजना अगाडि सारिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जाने सरकारको सोच सुनाउँदै उनले सामूहिक सङ्कल्पबाट मात्रै राष्ट्रिय हित र अर्थतन्त्रको विकास सम्भव रहेको स्पष्ट पारे ।

आयकरको सीमामा दिइएको छुट, भन्सार तथा अन्य क्षेत्रमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो समूहलाई राहत दिएको तथा निजी क्षेत्रलाई पनि ढाढस दिएको अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ थियो । राजनीतिक दृढता, इच्छाशक्ति र जनतासँग गरिएको करारनामाका कारण बजेटमार्फत उल्लेखनीय सुधार गर्ने आँट पैदा भएको उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ‘अर्थतन्त्र बिग व्याङ’, ‘पूर्वाधारमा बिग पुस’ र ‘सुशासनमा बिग हिट’को नीतिका साथ सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग चाहिने स्पष्ट पारे । बजेटमा आफ्‌ना कुरा र माग सम्बोधन भएनन् कि भन्नेमा कुनै आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सरकारले सहजीकरण गर्ने, जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने र अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउने निजी क्षेत्र नै भएकाले सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उपभोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कर नीतिमा सुधार गरिएकाले निजी क्षेत्रले यसबाट लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा अनावश्यक रूपमा लगाइएका केही अन्तःशुल्क खारेज गरिएको र उद्योगी–व्यवसायीका सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सीमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको उनले उल्लेख गरे ।