सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले आफ्‌ना तीन बर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नगर प्रमुख बनेका यज्ञप्रसाद ढकालले आफ्‌ना तीन वर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् । नगर प्रमुख ढकालले आफु नगरपालिकाको नेतृत्वमा आएसँगै पूर्वाधार विकास र नीति, विधियूक्त भेरीगंगा बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको दावी गरेका छन् । नगरपालिकालाई नीति, विधि, प्रविधियुक्त बनाउन ५५ भन्दा बढी नयाँ ऐन, नीति, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण भएको बताइएको छ । यी कानुनहरु राजपत्रमा प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको तहमा गएका छन् ।

कर्मचारीहरुलाई जनतासँग मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्न काममा ढिलासुस्ती र झन्झटको अन्त्य गरी जनमैत्री प्रशासनको सुरुवात गरेको नगरपालिकाको दावी छ । नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरुमा डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत जटिल प्रकृतिका १० रोगहरुबाट ग्रसित नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपचार तथा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ ।

यसबाट आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकले उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको नगरपालिकाको विश्वास । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने काम पनि नगरपालिकाले गरेको छ । उपप्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम तथा गरिवसँग नगर प्रमुख कार्यक्रममार्फत विपन्न नागरिकलाई आयआर्जनमा जोड्ने काम नगरपालिकाले गरेको छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले तीन वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ सार्वजनिक भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका पूर्वाधारमा सीमित स्रोत र साधनका बीच जनअपेक्षा अनुरुप काम गरेको दावी गरेको छ । पर्यटन पूर्वाधारतर्फ बराहडाँडा, गिद्ददेडाँडा, देउतीबज्यै, दुर्गा मन्दिर, रामजानकी मन्दिर र रामजानकी शहिद पार्कमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । संघीयताका मर्मअनुरुप जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भनेकै स्थानीय सरकारहरु हुन् । नागरिकका दैनिक घटना अभिलेखिकरण गर्नेदेखि प्रदेश र संघ सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने निकाय पनि स्थानीय तह नै हुन् । संविधानको मर्मअनुरुप संघीय सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशले स्रोतको सही परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ अझै यसको अभ्यास हुन सकेको छैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरताका कारण अझै पनि कतिपय अधिकार प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रिकृत हुन सकेका छैनन् ।

यसले संघीयता सबलिकरणको पाटोलाई ओझेलमा पारेको छ । जसको फलस्वरुप स्थानीय तहहरु सेवा प्रवाहका हब भन्दापनि नागरिकले रोष प्रकट गर्ने केन्द्र जस्ता बन्न पुगेका छन् । यो आफैमा बिडम्बनाको विषय हो ।

देश संघीयतामा गएसँगै पूर्वाधार विकाससँगै सेवा प्रवाहमा जुन खालको थिति बस्नु पर्ने थियो, त्यसो हुन नसकेको पक्कै हो । तर, केही नभएको भने होइन । संघीयताको कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दा स्थानीय तहले आफ्‌ना अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आफुलाई सम्पन्नताको पाटोमा लैजानु पर्ने थियो, सुशासनयूक्त सेवा प्रवाहमा अब्बल बन्नु पर्ने थियो । तर, कतिपय स्थानीय तहमा यसको ठिक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । आफ्‌नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीतिभन्दा पनि संघ र प्रदेशको अनुदानलाई मनलाग्दी परिचालन गर्ने परिपाटी हावी हुँदै गएको सरकारी आँकडाले नै देखाउँछन् । यसर्थ, स्थानीय तहहरुले नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्न शासक नभई सेवक भएर काम गर्न आवश्यक छ । राज्य स्रोतको सही परिचालनमार्फत आमनागरिकलाई दीगो विकास र सुशासनयूक्त सेवा प्रवाहमा जोड्न सकेमात्रै स्थानीय तहको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।