दशकौँदेखि झुप्रा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका बादी समुदायका नागरिकको समस्या नयाँ होइन । उनीहरू वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव, स्वास्थ्य जोखिम र सामाजिक उपेक्षाको पीडा भोगिरहेका छन् । पहिले स्वच्छ रहेको झुप्रा खोलाको पानी अहिले फोहोर, अव्यवस्थित उत्खनन र वातावरणीय बेवास्ताका कारण प्रदूषित बनेको छ। स्थानीयहरू टाइफाइड, झाडापखाला, एलर्जी लगायतका सरसफाइजन्य रोगको जोखिममा बाँचिरहेका छन् । महिलाहरूले महिनावारीका समयमा समेत सुरक्षित पानीको अभाव झेल्नुपरेको अवस्था मानव मर्यादामाथिको गम्भीर चुनौती हो । झन चिन्ताजनक पक्ष के छ भने बस्तीमा खानेपानी पुर्‍याउने न्यूनतम प्रयाससमेत राज्यले गरेको देखिँदैन । स्थानीयले पटक–पटक नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गुहारे पनि सुनुवाइ भएको छैन । बरु गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोग नगरेको भए आज बस्तीमा खानेपानीको पहुँच अझ दयनीय हुने थियो । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, दातृ निकायको होइन । जब नागरिकको मौलिक हक दाताको दयामा निर्भर हुन थाल्छ, त्यतिबेला राज्यको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

अर्कोतर्फ, राजस्व संकलनको नाममा झुप्रा खोलामा भइरहेको अव्यवस्थित नदीजन्य पदार्थ उत्खननले स्थानीयको जीवन झन् जोखिमपूर्ण बनाएको छ । खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिएको छ, बाढीको जोखिम बढेको छ र पानीका स्रोतहरू थप प्रदूषित भएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका मापदण्ड कागजमा सीमित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विपन्न समुदायले भोग्नुपरेको छ । विकासको वास्तविक अर्थ ठूला आयोजना निर्माण गर्नु मात्र होइन, त्यसको लाभ सबै नागरिकसम्म न्यायपूर्ण रूपमा पुर्‍याउनु पनि हो । भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना कर्णालीको गौरव बन्न सक्छ, तर त्यसको छेउमै रहेको बादी बस्ती तिर्खै रह्यो भने त्यो गौरव अपूर्ण रहनेछ । झुप्रा खोलाका बादी समुदायलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु कुनै ठूलो आर्थिक भार होइन, बरु संवैधानिक दायित्व र मानवीय जिम्मेवारी हो । अब राज्यले योजना, नीति र भाषणभन्दा माथि उठेर यस्ता उपेक्षित समुदायको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा विकासका अर्बौँ खर्च र नागरिकको एक घुट्को स्वच्छ पानीबीचको यो विरोधाभास अझै लामो समयसम्म हाम्रो सामूहिक असफलताको प्रतीक बनेर रहनेछ ।